16 अप्रैल को लोकसभा में देश में 543 लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण के नाम से मोदी सरकार ने किया ।जबकि असलियत में ये है जनता की जेब काटकर फालतू नेताओं की नई कॉलोनी बसाकर अपनी सत्ता बचाए रखने का प्लान है। अभी 543 सांसद हैं, हर एक पर सरकार महीने का लगभग 8 से 12 लाख खर्च करती है। मतलब एक सांसद साल का लगभग 1 करोड़ के आसपास बैठता है। अब 300 नए सांसद जोड़ दे तो हर साल 500 से 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ हम सभी के ऊपर पड़ेगा। अगर उसमें बंगले, सुरक्षा, हवाई यात्रा, मुफ्त बिजली 50,000 यूनिट, पानी लाखों लीटर जोड़ दे, तो सांसदों पर सालाना खर्च 1500 करोड़ पार जाएगा। क्या इससे देश तरक्की करेगा या खर्च के बोझ का दर्द झेलेगा? भाजपा ने 33% महिला आरक्षण के लिए 2023 में कानून पास किया।लेकिन ऐसा पेंच फसाया कि पहले जनगणना, फिर परिसीमन, होगा तब जाकर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। यानी सीधा-सीधा 2029 में चुनाव के बाद। अगर नीयत साफ होती तो अभी 543 में से करीब 180 सीटें महिलाओं को दे देते। लेकिन ऐसा करते ही आधे बड़े-बड़े नेताओं की कुर्सी जाती और पार्टी में बगावत खड़ी हो जाती। क्योंकि 543 सांसदों में 180 महिला सांसदों को एडजस्ट करते तो बीजेपी के लगभग 120 पुरुष सांसद घर पर बैठते लेकिन सीटें 850 कर दो और उसमें से 280 सीटें महिलाओं के नाम पर दे दो, तो पुराने नेता भी सेट हो जाएंगे। मतलब जनता को बीजेपी बोलेगी कि क्रांति हो गई ? आज भी पंचायत में महिला सरपंच जीतती है, लेकिन कुर्सी पर उसका पति बैठता है। “प्रधान पति” । वही मॉडल बीजेपी अब संसद में भी लागू करना चाहती है। बड़े नेता अपनी पत्नी-बेटी को टिकट देंगे और खुद पीछे से रिमोट से चलाएंगे। नाम नारी शक्ति का, सत्ता पुरुष के हाथ में होगी। ये नारी सशक्तिकरण नहीं, बीजेपी की सत्ता में बने रहने की सेटिंग है। मोदी सरकार खुद को महिला हितैषी बताती है। लेकिन मोदीराज में गुजरात की बिलकिस बानो के रेप केस में बीजेपी सरकार की सिफारिश पर दोषियों को जेल से रिहा करने के बाद बीजेपी ने अपने रिश्तेदारों की तरह फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया था क्योंकि उन्होंने एक नारी का नहीं एक मुस्लिम महिला का रेप करने की बहादुरी दिखाई थी। दिल्ली में महिला पहलवान महीनों तक सड़क पर बैठकर न्याय मांगती रहीं, लेकिन बीजेपी मोदी किसके साथ खड़ा था ?अपने MP ब्रजभूषण सिंह के साथ।सबने देखा। हाथरस,उन्नाव,मणिपुर में महिलाओं के साथ रेप पर मोदी चुप,बीजेपी चुप थी।रेप के आंकड़े बीजेपी के रामराज में बढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी के भाषणों में *“नारी शक्ति वंदन”* का नारा चल रहा है। जिन राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल किया, जैसे तमिलनाडु, केरल उनकी सीटें कम बढ़ेंगी। और जहां आबादी बेकाबू बढ़ी, जैसे यूपी, बिहार वहां सीटों की बढ़ोत्तरी अधिक होगी। मतलब जिस राज्य ने आबादी कंट्रोल किया वो सजा पाएगा, जिसने आबादी बढ़ने दी उसे अधिक सीटें मिलेंगी। जिन राज्यों में विपक्ष की पकड़ है, वहां सीटें कम बढ़ेंगी। जहां भाजपा मजबूत है, वहां सीटें ऐसे बढ़ाई जायेंगे जिससे उनके प्रत्याशी जीतें। अभी 543 सांसदों में ही बहस का टाइम नहीं मिलता, 850 में क्या होगा? संसद नहीं, मेला लगेगा। कानून ऐसे पास होंगे जैसे टिकट कटते हैं बस स्टैंड पर। ये महिला आरक्षण के पीछे 2029 के लिए मोदी का चुनावी ट्रैप( फंदा)है। ये सीटें बढ़ाकर मूर्ख,अज्ञानी भक्त नेताओं की फौज खड़ी करना है। ये संसदीय लोकतंत्र को भीड़तंत्र के मेले में बदलना है जहां सबको बोलने सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। *अगर अभी भी किसी को लग रहा है कि मोदी महिलाओं के भले के लिए कर रहा है, तो वो या तो भक्ति में डूबा है,या फिर उसे सच जानने की उसे फुर्सत नहीं है।* जनता को भावनाओं में उलझाओ, आंकड़ों से डराओ, और फिर टैक्स बढ़ाकर अपनी सरकार मुद्दतों तक कायम रखो ।

महेंद्र सिंह

Local News Reporter अलवर, अलवर, राजस्थान•

2 hrs ago

16 अप्रैल को लोकसभा में देश में 543 लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण के नाम से मोदी सरकार ने किया ।जबकि असलियत में ये है जनता की जेब काटकर फालतू नेताओं की नई कॉलोनी बसाकर अपनी सत्ता बचाए रखने का प्लान है। अभी 543 सांसद हैं, हर एक पर सरकार महीने का लगभग 8 से 12 लाख खर्च करती है। मतलब एक सांसद साल का लगभग 1 करोड़ के आसपास बैठता है। अब 300 नए सांसद जोड़ दे तो हर साल 500 से 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ हम सभी के ऊपर पड़ेगा। अगर उसमें बंगले, सुरक्षा, हवाई यात्रा, मुफ्त बिजली 50,000 यूनिट, पानी लाखों लीटर जोड़ दे, तो सांसदों पर सालाना खर्च 1500 करोड़ पार जाएगा। क्या इससे देश तरक्की करेगा या खर्च के बोझ का दर्द झेलेगा? भाजपा ने 33% महिला आरक्षण के लिए 2023 में कानून पास किया।लेकिन ऐसा पेंच फसाया कि पहले जनगणना, फिर परिसीमन, होगा तब जाकर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। यानी सीधा-सीधा 2029 में चुनाव के बाद। अगर नीयत साफ होती तो अभी 543 में से करीब 180 सीटें महिलाओं को दे देते। लेकिन ऐसा करते ही आधे बड़े-बड़े नेताओं की कुर्सी जाती और पार्टी में बगावत खड़ी हो जाती। क्योंकि 543 सांसदों में 180 महिला सांसदों को एडजस्ट करते तो बीजेपी के लगभग 120 पुरुष सांसद घर पर बैठते लेकिन सीटें 850 कर दो और उसमें से 280 सीटें महिलाओं के नाम पर दे दो, तो पुराने नेता भी सेट हो जाएंगे। मतलब जनता को बीजेपी बोलेगी कि क्रांति हो गई ? आज भी पंचायत में महिला सरपंच जीतती है, लेकिन कुर्सी पर उसका पति बैठता है। “प्रधान पति” । वही मॉडल बीजेपी अब संसद में भी लागू करना चाहती है। बड़े नेता अपनी पत्नी-बेटी को टिकट देंगे और खुद पीछे से रिमोट से चलाएंगे। नाम नारी शक्ति का, सत्ता पुरुष के हाथ में होगी। ये नारी सशक्तिकरण नहीं, बीजेपी की सत्ता में बने रहने की सेटिंग है। मोदी सरकार खुद को महिला हितैषी बताती है। लेकिन मोदीराज में गुजरात की बिलकिस बानो के रेप केस में बीजेपी सरकार की सिफारिश पर दोषियों को जेल से रिहा करने के बाद बीजेपी ने अपने रिश्तेदारों की तरह फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया था क्योंकि उन्होंने एक नारी का नहीं एक मुस्लिम महिला का रेप करने की बहादुरी दिखाई थी। दिल्ली में महिला पहलवान महीनों तक सड़क पर बैठकर न्याय मांगती रहीं, लेकिन बीजेपी मोदी किसके साथ खड़ा था ?अपने MP ब्रजभूषण सिंह के साथ।सबने देखा। हाथरस,उन्नाव,मणिपुर में महिलाओं के साथ रेप पर मोदी चुप,बीजेपी चुप थी।रेप के आंकड़े बीजेपी के रामराज में बढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी के भाषणों में *“नारी शक्ति वंदन”* का नारा चल रहा है। जिन राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल किया, जैसे तमिलनाडु, केरल उनकी सीटें कम बढ़ेंगी। और जहां आबादी बेकाबू बढ़ी, जैसे यूपी, बिहार वहां सीटों की बढ़ोत्तरी अधिक होगी। मतलब जिस राज्य ने आबादी कंट्रोल किया वो सजा पाएगा, जिसने आबादी बढ़ने दी उसे अधिक सीटें मिलेंगी। जिन राज्यों में विपक्ष की पकड़ है, वहां सीटें कम बढ़ेंगी। जहां भाजपा मजबूत है, वहां सीटें ऐसे बढ़ाई जायेंगे जिससे उनके प्रत्याशी जीतें। अभी 543 सांसदों में ही बहस का टाइम नहीं मिलता, 850 में क्या होगा? संसद नहीं, मेला लगेगा। कानून ऐसे पास होंगे जैसे टिकट कटते हैं बस स्टैंड पर। ये महिला आरक्षण के पीछे 2029 के लिए मोदी का चुनावी ट्रैप( फंदा)है। ये सीटें बढ़ाकर मूर्ख,अज्ञानी भक्त नेताओं की फौज खड़ी करना है। ये संसदीय लोकतंत्र को भीड़तंत्र के मेले में बदलना है जहां सबको बोलने सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। *अगर अभी भी किसी को लग रहा है कि मोदी महिलाओं के भले के लिए कर रहा है, तो वो या तो भक्ति में डूबा है,या फिर उसे सच जानने की उसे फुर्सत नहीं है।* जनता को भावनाओं में उलझाओ, आंकड़ों से डराओ, और फिर टैक्स बढ़ाकर अपनी सरकार मुद्दतों तक कायम रखो ।