वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ संपन्न उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के मंशानुसार श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में माह अक्टूबर 2025 के प्लान आफ एक्शन के अन्तर्गत आज दिनांक-01.10.2025 को वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण अधिनियम 2007 विषय पर मातृपित्र सदन सफेदाबाद में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त मातृपित्र सदन में रहने वाले बुजुर्ग महिला-पुरूष, संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं अन्य लोग शामिल हुये। श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण अधिनियम 2007 के विषय में जानकारी देते हुये कहा कि भारतवर्ष में संयुक्त परिवार की संकल्पना के आधार पर सभी लोग एक साथ एक परिवार में एक साथ रहते हैं किन्तु धीरे-धीरे संयुक्त परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी और उनके बच्चों तक सीमित होता जा रहा है जिसके कारण परिवार के बुजुर्ग लोगों की उपेक्षा की जा रही है। यह कृत्य न सिर्फ सामाजिक रूप से निन्दनीय है बल्कि कानूनन अपराध भी है। इसके संदर्भ में भारत में भरण-पोषण से जुड़े मुख्य कानून हैं- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007, सी0आर0पी0सी0 की धारा 125 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों और असहाय माता-पिता को वित्तीय सुरक्षा और कल्याण प्रदान करता है। सी0आर0पी0सी0 की धारा 125 के तहत कोई भी महिला, बच्चा या माता-पिता भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, कल्याण और संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत बच्चे अपने माता-पिता के भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार हैं। निसंतान वरिष्ठ नागरिक अपने कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं। इस अधिनियम में भरण-पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) और अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक को अकेला छोड़ देता है, तो यह एक आपराधिक अपराध है। इस धारा के तहत दत्तक माता-पिता भी भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 हिंदुओं के लिए भरण-पोषण से जुड़े कानूनी प्रावधान प्रदान करता है। इस कानून में भरण-पोषण राशि का निर्धारण व्यक्ति की आय, जरूरतों और संबंधितों की संख्या जैसे कारकों के आधार पर होता है। इसमें सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाता है कि कौन अभिभावक हैं माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या संबंधितों से भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यायाधिकरण दोनों पक्षों की आय और ज़रूरतों के आधार पर भरण-पोषण राशि तय करता है। यदि कोई पक्ष निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बताया गया कि कोई भी बुजुर्ग महिला या पुरूष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिक्ता न सिर्फ निःशुल्क मुकदमा तैयार करेगें बल्कि निःशुल्क मुकदमें की पैरवी भी करेगें। शिविर का संचालन संस्था के कर्मचारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्था के संचालन समिति ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त करते हुए शिविर का समापन किया गया।

CHIEF BUREAU Om Prakash Srivastava

Barabanki•

on 1 October

वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ संपन्न उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के मंशानुसार श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में माह अक्टूबर 2025 के प्लान आफ एक्शन के अन्तर्गत आज दिनांक-01.10.2025 को वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण अधिनियम 2007 विषय पर मातृपित्र सदन सफेदाबाद में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त मातृपित्र सदन में रहने वाले बुजुर्ग महिला-पुरूष, संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं अन्य लोग शामिल हुये। श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण अधिनियम 2007 के विषय में जानकारी देते हुये कहा कि भारतवर्ष में संयुक्त परिवार की संकल्पना के आधार पर सभी लोग एक साथ एक परिवार में एक साथ रहते हैं किन्तु धीरे-धीरे संयुक्त परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी और उनके बच्चों तक सीमित होता जा रहा है जिसके कारण परिवार के बुजुर्ग लोगों की उपेक्षा की जा रही है। यह कृत्य न सिर्फ सामाजिक रूप से निन्दनीय है बल्कि कानूनन अपराध भी है। इसके संदर्भ में भारत में भरण-पोषण से जुड़े मुख्य कानून हैं- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007, सी0आर0पी0सी0 की धारा 125 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों और असहाय माता-पिता को वित्तीय सुरक्षा और कल्याण प्रदान करता है। सी0आर0पी0सी0 की धारा 125 के तहत कोई भी महिला, बच्चा या माता-पिता भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, कल्याण और संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत बच्चे अपने माता-पिता के भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार हैं। निसंतान वरिष्ठ नागरिक अपने कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं। इस अधिनियम में भरण-पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) और अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक को अकेला छोड़ देता है, तो यह एक आपराधिक अपराध है। इस धारा के तहत दत्तक माता-पिता भी भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 हिंदुओं के लिए भरण-पोषण से जुड़े कानूनी प्रावधान प्रदान करता है। इस कानून में भरण-पोषण राशि का निर्धारण व्यक्ति की आय, जरूरतों और संबंधितों की संख्या जैसे कारकों के आधार पर होता है। इसमें सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाता है कि कौन अभिभावक हैं माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या संबंधितों से भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यायाधिकरण दोनों पक्षों की आय और ज़रूरतों के आधार पर भरण-पोषण राशि तय करता है। यदि कोई पक्ष निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बताया गया कि कोई भी बुजुर्ग महिला या पुरूष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिक्ता न सिर्फ निःशुल्क मुकदमा तैयार करेगें बल्कि निःशुल्क मुकदमें की पैरवी भी करेगें। शिविर का संचालन संस्था के कर्मचारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्था के संचालन समिति ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त करते हुए शिविर का समापन किया गया।