बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह बांका जिला प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने अमरपुर प्रखंड की भदरिया पंचायत में आयोजित एक सहयोग शिविर में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी नागरिक की समस्या का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं होता है, तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा। मंत्री जायसवाल ने आगे कहा कि अब जनता को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार पंचायत स्तर पर ही अधिकारियों को भेजकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में जनता के प्रति सम्मानजनक और बेहतर व्यवहार बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए, मंत्री ने बताया कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है और कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। इसी शिविर में, अमरपुर विधायक जयंत राज ने मंत्री के समक्ष म्यूटेशन से जुड़े मामलों और क्षेत्र के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के विकास का मुद्दा उठाया। इस घोषणा के बाद जनता से यह राय मांगी गई है कि क्या 30 दिन में काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।

Banka Today News

पत्रकार बांका, बांका, बिहार•

5 hrs ago

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह बांका जिला प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने अमरपुर प्रखंड की भदरिया पंचायत में आयोजित एक सहयोग शिविर में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी नागरिक की समस्या का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं होता है, तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा। मंत्री जायसवाल ने आगे कहा कि अब जनता को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार पंचायत स्तर पर ही अधिकारियों को भेजकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में जनता के प्रति सम्मानजनक और बेहतर व्यवहार बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए, मंत्री ने बताया कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है और कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। इसी शिविर में, अमरपुर विधायक जयंत राज ने मंत्री के समक्ष म्यूटेशन से जुड़े मामलों और क्षेत्र के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के विकास का मुद्दा उठाया। इस घोषणा के बाद जनता से यह राय मांगी गई है कि क्या 30 दिन में काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।