स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की कगार पर,25 से ठप्प होगा जमीनी काम, सुध लेने वाला कोई नहींदुर्गम अंचलों में जान जोखिम में डालने वाली ANM बहनों का सब्र टूटा, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, आर-पार के मूड में कर्मचारी शहडोल। जिले के अत्यंत दुर्गम, पहाड़ी और वनांचल इलाकों में उफनती नदियों-नालों को पार कर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन-स्वास्थ्य की अलख जगाने वाली एएनएम (ANM) कर्मचारियों का सब्र अब जवाब दे चुका है। दिन-रात एक कर सरकार की हर जमीनी योजना को सफल बनाने वाली इन स्वास्थ्य वीरांगनाओं के प्रति स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की घोर अनदेखी, वादाखिलाफी और तानाशाही रवैये ने इन्हें आंदोलन की राह पर धकेल दिया है। संयुक्त एएनएम एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष अंजलि सोनवानी के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारियों ने गोलबंद होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को 8 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने दोटूक और तल्ख शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 25 अगस्त तक उनकी जायज और न्यायसंगत मांगों का निराकरण नहीं किया गया, तो वे जिलेभर में पूर्णतः काम बंद हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। काम का शोषण,भुगतान के नाम पर सिर्फ टालमटोल विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि निचले स्तर पर काम करने वाली एएनएम कर्मचारियों से दिन-रात विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों, टीकाकरण, एमआर-1, ग्रामीण एएनएम, एनसीडी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एचआरपी) की पहचान, प्रारंभिक पंजीयन और डीएसएस (DSS) जैसे दर्जनों ऑनलाइन और ऑफ लाइन कार्यों का भारी दबाव बनाकर काम तो पूरा ले लिया जाता है, लेकिन जब उनके हक की प्रोत्साहन राशि और भत्तों के भुगतान की बारी आती है, तो जिम्मेदार अधिकारी केवल टालमटोल की नीति अपनाते हैं। स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (HMIS) पोर्टल की अव्यवस्था और अत्यधिक ऑनलाइन रिपोर्टिंग के चलते कर्मचारियों को भारी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों की इस उदासीनता और तानाशाही से त्रस्त होकर अब कर्मचारियों ने हुंकार भर दी है। वेतन विसंगति, पदोन्नति का अभाव और जोखिम में जिंदगी,फिर भी अनदेखी ज्ञापन में प्रमुखता से मांग उठाई गई है कि एएनएम संवर्ग को भी पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता (MPHW) की तर्ज पर समयबद्ध पदोन्नति का अवसर दिया जाए। वर्ष 2016 से नर्सिंग संवर्ग से अलग किए जाने के बाद से एएनएम और एलएचसी संवर्ग में जो गंभीर वेतन विसंगतियां पैदा हुई हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त किया जाए। वर्षों से नाममात्र के मानदेय पर अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रही संविदा एएनएम कर्मचारियों को अविलंब नियमानुसार नियमित किया जाए। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि सीमित संसाधनों में आदिवासी और बीहड़ अंचलों में काम करने के एवज में उन्हें 15 प्रतिशत आदिवासी क्षेत्र जोखिम भत्ता और नियमानुसार आवास भत्ता मिलना ही चाहिए। यदि समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी कुंभकर्णी नींद नहीं तोड़ी, तो 25 अगस्त से जिले की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण अभियान पूरी तरह ठप्प हो जाएंगे, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा।

Fuzail khan

सोहागपुर, शहडोल, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की कगार पर,25 से ठप्प होगा जमीनी काम, सुध लेने वाला कोई नहींदुर्गम अंचलों में जान जोखिम में डालने वाली ANM बहनों का सब्र टूटा, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, आर-पार के मूड में कर्मचारी शहडोल। जिले के अत्यंत दुर्गम, पहाड़ी और वनांचल इलाकों में उफनती नदियों-नालों को पार कर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन-स्वास्थ्य की अलख जगाने वाली एएनएम (ANM) कर्मचारियों का सब्र अब जवाब दे चुका है। दिन-रात एक कर सरकार की हर जमीनी योजना को सफल बनाने वाली इन स्वास्थ्य वीरांगनाओं के प्रति स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की घोर अनदेखी, वादाखिलाफी और तानाशाही रवैये ने इन्हें आंदोलन की राह पर धकेल दिया है। संयुक्त एएनएम एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष अंजलि सोनवानी के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारियों ने गोलबंद होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को 8 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने दोटूक और तल्ख शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 25 अगस्त तक उनकी जायज और न्यायसंगत मांगों का निराकरण नहीं किया गया, तो वे जिलेभर में पूर्णतः काम बंद हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। काम का शोषण,भुगतान के नाम पर सिर्फ टालमटोल विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि निचले स्तर पर काम करने वाली एएनएम कर्मचारियों से दिन-रात विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों, टीकाकरण, एमआर-1, ग्रामीण एएनएम, एनसीडी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एचआरपी) की पहचान, प्रारंभिक पंजीयन और डीएसएस (DSS) जैसे दर्जनों ऑनलाइन और ऑफ लाइन कार्यों का भारी दबाव बनाकर काम तो पूरा ले लिया जाता है, लेकिन जब उनके हक की प्रोत्साहन राशि और भत्तों के भुगतान की बारी आती है, तो जिम्मेदार अधिकारी केवल टालमटोल की नीति अपनाते हैं। स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (HMIS) पोर्टल की अव्यवस्था और अत्यधिक ऑनलाइन रिपोर्टिंग के चलते कर्मचारियों को भारी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों की इस उदासीनता और तानाशाही से त्रस्त होकर अब कर्मचारियों ने हुंकार भर दी है। वेतन विसंगति, पदोन्नति का अभाव और जोखिम में जिंदगी,फिर भी अनदेखी ज्ञापन में प्रमुखता से मांग उठाई गई है कि एएनएम संवर्ग को भी पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता (MPHW) की तर्ज पर समयबद्ध पदोन्नति का अवसर दिया जाए। वर्ष 2016 से नर्सिंग संवर्ग से अलग किए जाने के बाद से एएनएम और एलएचसी संवर्ग में जो गंभीर वेतन विसंगतियां पैदा हुई हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त किया जाए। वर्षों से नाममात्र के मानदेय पर अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रही संविदा एएनएम कर्मचारियों को अविलंब नियमानुसार नियमित किया जाए। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि सीमित संसाधनों में आदिवासी और बीहड़ अंचलों में काम करने के एवज में उन्हें 15 प्रतिशत आदिवासी क्षेत्र जोखिम भत्ता और नियमानुसार आवास भत्ता मिलना ही चाहिए। यदि समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी कुंभकर्णी नींद नहीं तोड़ी, तो 25 अगस्त से जिले की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण अभियान पूरी तरह ठप्प हो जाएंगे, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा।