कहावत है कि निरंतर प्रयास से मुलायम रस्सी भी कठोर पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती है। अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान के अनवरत संघर्षों के मद्देनजर सपा सांसद श्री रमाशंकर राजभर जी ने ठंडे बस्ते में पड़े 17 अतिपिछड़ी जातियों के बहुप्रतीक्षित रिजर्वेशन प्रकरण को लोकसभा में उठाया जिसपर स्पीकर महोदय श्री ओम बिड़ला जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसूचित जाति संविधान 1950 के अधीन संशोधन विधेयक को विस्तृत बहस के साथ पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई जो मूवमेंट के अनुयायियों का हौसला अफजाई करता है। अब रास्ता बिल्कुल साफ है क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के आदेश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसूचित जाति सूची संशोधन प्रकोष्ठ द्वारा मई 2025 को ही प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को भेजे गए अनुरोध पत्र पर मा मुख्यमंत्री महोदय ने सहमति भी जताई है कि विधानसभा सत्र में कानूनी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए नये सीरे से प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। संयोज बेहतर है क्योंकि अनुच्छेद 341 के धरातलीय कंप्लायंस में जिलाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 के क्रम में बसपा संगठनों द्वारा कतिपय आपत्तियो के चलते अपील कमिश्नरी बस्ती से नियमानुसार राज्य स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को प्रेषित होनी सुनिश्चित है और सरकार इसे भलि भांति समझ पा रही है कि इतने पर भी यदि मुद्दा निर्विवाद रूप से साल्व नहीं हुआ तो संवैधानिक आरक्षण ये लोग मा उच्च न्यायालय से लड़कर ले लेंगे तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अतः 17 अतिपिछड़ी जातियों के सभी बड़े वरिष्ठों नौजवान क्रांतिकारी साथियों माताओं एवं बहनों से विनम्र अपील है कि विभिन्न गुटों में बंटकर अपनी डफ़ली अपनी राग अलापने के बजाय जाति जाति की गुटबाजी से उपर उठकर जनपदवार एकजुटता का आह्वाहन करें सफलता कदम चूमेगी अन्यथा का परिणाम सामने है।🙏

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people Ghanghata, Sant Kabeer Nagar•

7 hrs ago

कहावत है कि निरंतर प्रयास से मुलायम रस्सी भी कठोर पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती है। अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान के अनवरत संघर्षों के मद्देनजर सपा सांसद श्री रमाशंकर राजभर जी ने ठंडे बस्ते में पड़े 17 अतिपिछड़ी जातियों के बहुप्रतीक्षित रिजर्वेशन प्रकरण को लोकसभा में उठाया जिसपर स्पीकर महोदय श्री ओम बिड़ला जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसूचित जाति संविधान 1950 के अधीन संशोधन विधेयक को विस्तृत बहस के साथ पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई जो मूवमेंट के अनुयायियों का हौसला अफजाई करता है। अब रास्ता बिल्कुल साफ है क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के आदेश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसूचित जाति सूची संशोधन प्रकोष्ठ द्वारा मई 2025 को ही प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को भेजे गए अनुरोध पत्र पर मा मुख्यमंत्री महोदय ने सहमति भी जताई है कि विधानसभा सत्र में कानूनी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए नये सीरे से प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। संयोज बेहतर है क्योंकि अनुच्छेद 341 के धरातलीय कंप्लायंस में जिलाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 के क्रम में बसपा संगठनों द्वारा कतिपय आपत्तियो के चलते अपील कमिश्नरी बस्ती से नियमानुसार राज्य स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को प्रेषित होनी सुनिश्चित है और सरकार इसे भलि भांति समझ पा रही है कि इतने पर भी यदि मुद्दा निर्विवाद रूप से साल्व नहीं हुआ तो संवैधानिक आरक्षण ये लोग मा उच्च न्यायालय से लड़कर ले लेंगे तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अतः 17 अतिपिछड़ी जातियों के सभी बड़े वरिष्ठों नौजवान क्रांतिकारी साथियों माताओं एवं बहनों से विनम्र अपील है कि विभिन्न गुटों में बंटकर अपनी डफ़ली अपनी राग अलापने के बजाय जाति जाति की गुटबाजी से उपर उठकर जनपदवार एकजुटता का आह्वाहन करें सफलता कदम चूमेगी अन्यथा का परिणाम सामने है।🙏