राजस्थान में पंचायती राज चुनावों को लेकर चल रहा कानूनी विवाद खत्म हो गया है। राजस्थान में पंचायती राज चुनावों को लेकर Supreme Court of India ने परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिससे चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इससे पहले Rajasthan High Court Jaipur Bench भी याचिका खारिज कर चुका था। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि Rajasthan में पंचायती राज चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरे किए जाएं। अब राज्य में चुनाव कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कोई कानूनी बाधा शेष नहीं है।

अलवर में हाल ही में आयोजित एक पारिवारिक समारोह ने राजनीतिक सीमाओं से परे आत्मीयता और अपनापन का सुंदर संदेश दिया। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली की बेटी के विवाह समारोह में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा और बढ़ा दी। समारोह के दौरान दोनों नेता खुशी के माहौल में आमजन और परिजनों के साथ थिरकते नज़र आए। यह दृश्य सिर्फ एक पारिवारिक उत्सव ही नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और मानवीय संबंधों की गर्मजोशी का भी प्रतीक बना। स्थानीय लोगों ने इस आत्मीय पल को सराहते हुए कहा कि ऐसे अवसर समाज में सकारात्मक संदेश और आपसी सम्मान की भावना को मजबूत करते हैं।

भिवाड़ी में प्रशासन की सख्ती, जांच के दौरान दो अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी मंगलवार को संयुक्त दल ने 315 औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण जयबीर सिंह ब्यूरो रिपोर्ट खैरथल तिजारा। खैरथल-तिजारा, 17 फरवरी। कारौली-भिवाड़ी स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में हुई आगजनी की गंभीर घटना के बाद जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए व्यापक जांच अभियान के तहत मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच टीम ने दो अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री को सीज किया। यह मैसर्स कात्याल लॉजिस्टिक और लक्ष्मी एलॉयज के नाम पर संचालित की जा रही थी, जबकि अंदर बड़े पैमाने पर पटाखों का निर्माण और भंडारण किया जा रहा था। सीज कि गई औद्योगिक प्लॉट का आईजी रेंज जयपुर एच.जी. राघवेंद्र सुहास ने निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को जब्ती प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला के निर्देशानुसार गठित जांच दल जब रीको प्लॉट संख्या जी-1/682 एंव जी 1- 538ए पर पहुंचा तो दोनों फैक्ट्री बंद मिली और मालिक मौके से फरार था। टीम द्वारा कई बार संपर्क करने के बावजूद मालिक के नहीं पहुंचने पर प्रशासन, पुलिस एवं रीको अधिकारियों की मौजूदगी में फैक्ट्री का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर से भारी मात्रा में पटाखे, कच्चा माल एवं निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों फैक्ट्री की जांच की गई। प्रथम दृष्टया फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री का अवैध निर्माण एवं भंडारण पाया गया है, जो सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन है। एहतियातन फैक्ट्री की बिजली आपूर्ति भी तत्काल प्रभाव से काट दी गई है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। पहली कार्रवाई में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के भूखण्ड संख्या G1-682 पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार टपूकड़ा की टीम ने निरीक्षण किया। यह भूखण्ड मैसर्स कात्याल लॉजिस्टिक के नाम आवंटित है, लेकिन मौके पर फैक्ट्री बंद मिली। प्रशासन द्वारा निर्देश देने के बाद जब गेट नहीं खोला गया, तो अधिकारियों ने अंदर प्रवेश कर निरीक्षण किया, जहां जिप्सम, सिलिका सैंड, नाइट्रिक एसिड, पत्थर, रेशा सहित पटाखा निर्माण से संबंधित मशीनें और रासायनिक पदार्थ पाए गए। पुलिस द्वारा मौके पर सामग्री जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है तथा मामले में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फैक्ट्री संचालक ने बताया कि इकाई को मैसर्स शिवशक्ति इंडस्ट्रीज को किराये पर दिया गया था। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जांच में उक्त भूखण्ड को बिना रीको की अनुमति किराये पर दिया गया था, जो रीको भू-निपटान नियम 1979 और लीज शर्तों का उल्लंघन है। इस पर रीको द्वारा 45 दिवस का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। दुसरी कार्रवाई में रीको क्षेत्र स्थित एक भूखण्ड, जो वर्तमान में मैसर्स लक्ष्मी अलॉयज के नाम दर्ज है, पर प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री को बंद और ताला लगा हुआ पाया। प्रोपराइटर कृष्ण कुमार के अनुपस्थित होने पर प्रशासन की उपस्थिति में ताला तोड़कर निरीक्षण किया गया, जहां बड़ी मात्रा में पटाखे निर्माण से संबंधित सामग्री बरामद हुई। जांच में उक्त भूखण्ड को बिना रीको की अनुमति किराये पर दिया गया था, जो रीको भू-निपटान नियम 1979 और लीज शर्तों का उल्लंघन है। इस पर रीको द्वारा 90 दिवस का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान मौके पर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू, उपखंड अधिकारी टपूकडा लाखन सिंह गुर्जर, तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह, तहसीलदार, नगर परिषद, फायर विभाग एवं रीको के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा पूरे परिसर की गहन जांच की गई तथा संबंधित फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भिवाड़ी, खुशखेड़ा, टपूकड़ा, चौपानकी एवं फेज-3 सहित सभी औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित इकाइयों की सघन जांच जारी रहेगी। जांच दल द्वारा मंगलवार को रीको यूनिट प्रथम ने 170 एवं रीको यूनिट द्वितीय ने 145 इकाइयों के निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों कि जांच सुनिश्चित की गई।

आज के भाव अलवर मंडी

टीकाराम जूली के पुत्री के विवाह समारोह का संगीत कार्यक्रम साथ नाचे अलवर शहर और अलवर ग्रामीण विधायक।

गोविंद डोटासरा ने आज अपने हमशक्ल में मुलाक़ात की। इनका नाम नरेश कुमार सिंधी है, जो डीडवाना जिले के लाडनूं में रहते हैं. 42 वर्षीय नरेश कुमार सिंधी मेडिकल क्षेत्र में जॉब करते हैं और उनका खुद का कैटरिंग का भी काम है. वे अक्सर शादी समारोह में कैटरिंग की बुकिंग पर जाते हैं. नरेश कुमार मूलतः जयपुर के रहने वाले हैं, मगर वे लगभग 12 सालों से लाडनूं में ही रहने लगे हैं. लाडनूं में ही उनका ससुराल भी है #कांग्रेस #राजस्थान

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Post by Pãndít MoHit ShaRma

अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। बडेर ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच हेमलता कंवर के मकान पर प्रशासन ने बकाया रिकवरी का नोटिस चस्पा किया है। निर्माण कार्यों में अनियमितता और गबन के मामले में 5 लाख 46 हजार 701 रुपये की रिकवरी जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, मामले में अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूली हो चुकी है, लेकिन पूर्व सरपंच से राशि अब तक जमा नहीं हुई है। इस बीच पूर्व सरपंच के पति दिलीप सिंह का कथित बयान भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा — “मैं रिकवरी नहीं भरूंगा… जो करना है करके दिखा दो… गांव वाले जो करना है कर लें।” मामले में जिला परिषद स्तर पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।