शिवपुरी जिले के खैरोना (तहसील करसेना) गाँव में स्थित शासकीय सर्वे नंबर 405 पर स्वीकृत गिट्टी-पत्थर खदान लीज का मामला जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक बार फिर चर्चा में रहा। ग्राम भानगढ़ निवासी मोहनसिंह धाकड़ ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर राजेंद्र लहरिया के नाम स्वीकृत इस खदान लीज को निरस्त करने की मांग की है। मोहनसिंह धाकड़ ने अपने आवेदन में दावा किया है कि प्रस्तावित खदान के चारों ओर कृषि योग्य भूमि है, जहाँ किसान नियमित रूप से खेती करते हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि खदान का संचालन शुरू होता है और ब्लास्टिंग की जाती है, तो इससे आसपास की फसलों, कृषि भूमि, किसानों की सुरक्षा और उनके मवेशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ब्लास्टिंग के दौरान किसी किसान, राहगीर या पशु के साथ दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित शासकीय भूमि पर लगभग 100 हरे-भरे और फलदार वृक्ष मौजूद हैं, जिनके प्रभावित होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त, राजस्व अभिलेखों में भूमि को 'पठार' दर्ज होने के बावजूद, मौके पर कृषि योग्य भूमि होने का दावा किया गया है। धाकड़ ने बताया कि इसी मार्ग से वर्षों से ग्रामीणों का आवागमन होता है और यह आसपास के गाँवों तक पहुँचने का प्रमुख रास्ता भी है, जिससे खदान संचालन शुरू होने पर ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। उन्होंने अपनी कृषि भूमि (सर्वे नंबर 402) के खदान क्षेत्र से लगे होने की भी जानकारी दी, जिससे ब्लास्टिंग और उड़ने वाली धूल के कारण उनकी फसल और खेती के प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों ने इन बड़े सवालों के साथ प्रशासन से कार्रवाई और लीज निरस्त करने की मांग की है, ताकि उनकी खेती और जीवन सुरक्षित रह सके।

Lokesh shukla

कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

शिवपुरी जिले के खैरोना (तहसील करसेना) गाँव में स्थित शासकीय सर्वे नंबर 405 पर स्वीकृत गिट्टी-पत्थर खदान लीज का मामला जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक बार फिर चर्चा में रहा। ग्राम भानगढ़ निवासी मोहनसिंह धाकड़ ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर राजेंद्र लहरिया के नाम स्वीकृत इस खदान लीज को निरस्त करने की मांग की है। मोहनसिंह धाकड़ ने अपने आवेदन में दावा किया है कि प्रस्तावित खदान के चारों ओर कृषि योग्य भूमि है, जहाँ किसान नियमित रूप से खेती करते हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि खदान का संचालन शुरू होता है और ब्लास्टिंग की जाती है, तो इससे आसपास की फसलों, कृषि भूमि, किसानों की सुरक्षा और उनके मवेशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ब्लास्टिंग के दौरान किसी किसान, राहगीर या पशु के साथ दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित शासकीय भूमि पर लगभग 100 हरे-भरे और फलदार वृक्ष मौजूद हैं, जिनके प्रभावित होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त, राजस्व अभिलेखों में भूमि को 'पठार' दर्ज होने के बावजूद, मौके पर कृषि योग्य भूमि होने का दावा किया गया है। धाकड़ ने बताया कि इसी मार्ग से वर्षों से ग्रामीणों का आवागमन होता है और यह आसपास के गाँवों तक पहुँचने का प्रमुख रास्ता भी है, जिससे खदान संचालन शुरू होने पर ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। उन्होंने अपनी कृषि भूमि (सर्वे नंबर 402) के खदान क्षेत्र से लगे होने की भी जानकारी दी, जिससे ब्लास्टिंग और उड़ने वाली धूल के कारण उनकी फसल और खेती के प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों ने इन बड़े सवालों के साथ प्रशासन से कार्रवाई और लीज निरस्त करने की मांग की है, ताकि उनकी खेती और जीवन सुरक्षित रह सके।