बिहार के मुंगेर जिले में पुल-पुलियों के टूटने का सिलसिला जारी है, जहाँ धरहरा प्रखंड में चार साल पहले बनी दो पुलिया एक सप्ताह के भीतर क्षतिग्रस्त हो गईं। इन पुलियों के टूटने से छह गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों समेत स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस घटना के लिए सड़क निर्माण कार्य में लगे संवेदक पर ओवरलोड वाहनों के परिचालन का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को दरियापुर-विक्रमपुर ग्रामीण सड़क पर ठाकुरबाड़ी के पास स्थित एक पुलिया भारी वाहनों के दबाव में टूट गई थी, जबकि इससे पहले मंगलवार को बरमनी गांव के पास बनी दूसरी पुलिया भी धंस गई थी। ग्रामीण बताते हैं कि ये दोनों पुलिया ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा करीब चार वर्ष पूर्व ही बनाई गई थीं। इन पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण धरहरा प्रखंड के बरमनी, विलोखर, बरमसिया, लकड़ी आहार सहित कुल छह गांवों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है, और लोगों को अब लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कमलदह गांव में चल रहे सड़क निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री ढोने वाले ओवरलोड हाइवा और 14-चक्का ट्रकों के लगातार परिचालन से ही इन पुलियों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। उन्होंने बताया कि पुलियों की भार क्षमता सीमित थी, लेकिन उससे अधिक वजन वाले वाहनों के गुजरने से वे कमजोर होकर टूट गईं। स्थानीय ग्रामीण और 20 सूत्री सदस्य चंद्रचूड़ साक्षी ने बताया कि ग्रामीणों ने पहले ही संवेदक को ओवरलोड वाहनों से पुलिया को होने वाले संभावित नुकसान की जानकारी दी थी और छोटी गाड़ियों से सामग्री ढुलाई का सुझाव भी दिया था, लेकिन उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और वे जल्द वैकल्पिक व्यवस्था न होने पर बरसात के मौसम में कई गांवों के पूरी तरह बाधित होने की आशंका जता रहे हैं। वहीं, ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ शैलेंद्र कुमार ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और यदि प्रथम दृष्टया नियमों की अनदेखी सामने आती है, तो संबंधित संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी भी दोषी पक्ष पर तय की जाएगी। प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है और क्षतिग्रस्त मार्ग का आकलन किया जा रहा है।

Kumar Mithun

मुंगेर, मुंगेर, बिहार•

1 hr ago

बिहार के मुंगेर जिले में पुल-पुलियों के टूटने का सिलसिला जारी है, जहाँ धरहरा प्रखंड में चार साल पहले बनी दो पुलिया एक सप्ताह के भीतर क्षतिग्रस्त हो गईं। इन पुलियों के टूटने से छह गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों समेत स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस घटना के लिए सड़क निर्माण कार्य में लगे संवेदक पर ओवरलोड वाहनों के परिचालन का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को दरियापुर-विक्रमपुर ग्रामीण सड़क पर ठाकुरबाड़ी के पास स्थित एक पुलिया भारी वाहनों के दबाव में टूट गई थी, जबकि इससे पहले मंगलवार को बरमनी गांव के पास बनी दूसरी पुलिया भी धंस गई थी। ग्रामीण बताते हैं कि ये दोनों पुलिया ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा करीब चार वर्ष पूर्व ही बनाई गई थीं। इन पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण धरहरा प्रखंड के बरमनी, विलोखर, बरमसिया, लकड़ी आहार सहित कुल छह गांवों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है, और लोगों को अब लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कमलदह गांव में चल रहे सड़क निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री ढोने वाले ओवरलोड हाइवा और 14-चक्का ट्रकों के लगातार परिचालन से ही इन पुलियों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। उन्होंने बताया कि पुलियों की भार क्षमता सीमित थी, लेकिन उससे अधिक वजन वाले वाहनों के गुजरने से वे कमजोर होकर टूट गईं। स्थानीय ग्रामीण और 20 सूत्री सदस्य चंद्रचूड़ साक्षी ने बताया कि ग्रामीणों ने पहले ही संवेदक को ओवरलोड वाहनों से पुलिया को होने वाले संभावित नुकसान की जानकारी दी थी और छोटी गाड़ियों से सामग्री ढुलाई का सुझाव भी दिया था, लेकिन उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और वे जल्द वैकल्पिक व्यवस्था न होने पर बरसात के मौसम में कई गांवों के पूरी तरह बाधित होने की आशंका जता रहे हैं। वहीं, ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ शैलेंद्र कुमार ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और यदि प्रथम दृष्टया नियमों की अनदेखी सामने आती है, तो संबंधित संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी भी दोषी पक्ष पर तय की जाएगी। प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है और क्षतिग्रस्त मार्ग का आकलन किया जा रहा है।