उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के सेवरही विकासखंड के पंचायत सहायकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आगामी 1 जून 2026 से मोबाइल आधारित सभी कार्यों और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। पंचायत सहायकों का कहना है कि वे वर्षों से बेहद कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, जबकि काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है और उन्हें आवश्यक संसाधन भी नहीं मिल रहे हैं। उनकी मुख्य मांगों में मानदेय में वृद्धि, सरकार द्वारा स्पष्ट सेवा नियमावली का निर्माण, और कार्य के लिए आवश्यक मोबाइल फोन व अन्य तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सहायकों ने सरकार को दो सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर शासन स्तर से उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो प्रदेश भर के पंचायत सहायक 15 जून 2026 को लखनऊ के इको गार्डन में एक विशाल धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। पंचायत सहायकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आंदोलन से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सेवरही विकासखंड के पंचायत सहायकों द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। उनका कहना है कि वे विकास कार्यों में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन बिना संसाधनों और सम्मानजनक वेतन के काम करना अब असंभव है। उन्होंने जोर दिया कि पंचायत सहायक ग्रामीण विकास की धुरी हैं और उनकी समस्याओं का समाधान न होने से पूरी पंचायत व्यवस्था सीधे प्रभावित होगी। सरकार से इस मामले को संज्ञान में लेकर आंदोलन को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया गया है ताकि ग्रामीण कामकाज बाधित न हो।

Salma khatoon

Audio visual consultant पडरौना, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के सेवरही विकासखंड के पंचायत सहायकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आगामी 1 जून 2026 से मोबाइल आधारित सभी कार्यों और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। पंचायत सहायकों का कहना है कि वे वर्षों से बेहद कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, जबकि काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है और उन्हें आवश्यक संसाधन भी नहीं मिल रहे हैं। उनकी मुख्य मांगों में मानदेय में वृद्धि, सरकार द्वारा स्पष्ट सेवा नियमावली का निर्माण, और कार्य के लिए आवश्यक मोबाइल फोन व अन्य तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सहायकों ने सरकार को दो सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर शासन स्तर से उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो प्रदेश भर के पंचायत सहायक 15 जून 2026 को लखनऊ के इको गार्डन में एक विशाल धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। पंचायत सहायकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आंदोलन से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सेवरही विकासखंड के पंचायत सहायकों द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। उनका कहना है कि वे विकास कार्यों में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन बिना संसाधनों और सम्मानजनक वेतन के काम करना अब असंभव है। उन्होंने जोर दिया कि पंचायत सहायक ग्रामीण विकास की धुरी हैं और उनकी समस्याओं का समाधान न होने से पूरी पंचायत व्यवस्था सीधे प्रभावित होगी। सरकार से इस मामले को संज्ञान में लेकर आंदोलन को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया गया है ताकि ग्रामीण कामकाज बाधित न हो।