शिवपुरी वन मंडल क्षेत्र में वन विभाग एक अजीबोगरीब तरीके से काम कर रहा है, जहाँ एक ओर लाखों रुपये सरकारी योजनाओं के तहत पौधारोोपण पर खर्च कर वाहवाही बटोरी जा रही है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं वृक्षारोपण कार्यों में राशि का कथित बंदरबांट भी हो रहा है। इसके साथ ही, वन क्षेत्र के जंगलों से बहुमूल्य खैर, सागौन और अन्य वृक्षों को कटवाकर विभाग को चूना लगाया जा रहा है। शिवपुरी जिले के पोहरी, बदरवास, सतनबाड़ा, कोलारस और करैरा जैसे सभी वन परिक्षेत्र इस स्थिति से अछूते नहीं हैं। बताया गया है कि पहले जंगल से लकड़ी कटवाकर पेड़ों का नामोनिशान मिटाया जाता है, फिर अवैध कब्जा कर खेती की जाती है। इतना ही नहीं, वन क्षेत्रों में कुएँ और बोरवेल किसके संरक्षण में बन गए हैं, यह एक बड़ा सवाल है। इन गतिविधियों को लेकर यह प्रश्न खड़ा होता है कि यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सुनियोजित सांठगांठ। अतिक्रमण की शिकायतें बढ़ने पर ही वन विभाग को अपने कर्तव्यों का स्मरण होता है, और वे वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने पहुँचते हैं। हालाँकि, इस प्रक्रिया में भी एक कथित 'खेल' चलता है, जहाँ यदि किसी अतिक्रमणकारी से 'सिस्टम' बन जाए, तो कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है। इस पूरे मामले पर सवाल उठाया गया है कि वन क्षेत्र के जंगलों की सुरक्षा के लिए नियुक्त लोग अतिक्रमण होते समय क्या कर रहे थे, और अतिक्रमण हो जाने के बाद ही पूरे विभाग में जागरूकता क्यों आती है।

Jitendra parihar

नरवर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

शिवपुरी वन मंडल क्षेत्र में वन विभाग एक अजीबोगरीब तरीके से काम कर रहा है, जहाँ एक ओर लाखों रुपये सरकारी योजनाओं के तहत पौधारोोपण पर खर्च कर वाहवाही बटोरी जा रही है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं वृक्षारोपण कार्यों में राशि का कथित बंदरबांट भी हो रहा है। इसके साथ ही, वन क्षेत्र के जंगलों से बहुमूल्य खैर, सागौन और अन्य वृक्षों को कटवाकर विभाग को चूना लगाया जा रहा है। शिवपुरी जिले के पोहरी, बदरवास, सतनबाड़ा, कोलारस और करैरा जैसे सभी वन परिक्षेत्र इस स्थिति से अछूते नहीं हैं। बताया गया है कि पहले जंगल से लकड़ी कटवाकर पेड़ों का नामोनिशान मिटाया जाता है, फिर अवैध कब्जा कर खेती की जाती है। इतना ही नहीं, वन क्षेत्रों में कुएँ और बोरवेल किसके संरक्षण

में बन गए हैं, यह एक बड़ा सवाल है। इन गतिविधियों को लेकर यह प्रश्न खड़ा होता है कि यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सुनियोजित सांठगांठ। अतिक्रमण की शिकायतें बढ़ने पर ही वन विभाग को अपने कर्तव्यों का स्मरण होता है, और वे वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने पहुँचते हैं। हालाँकि, इस प्रक्रिया में भी एक कथित 'खेल' चलता है, जहाँ यदि किसी अतिक्रमणकारी से 'सिस्टम' बन जाए, तो कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है। इस पूरे मामले पर सवाल उठाया गया है कि वन क्षेत्र के जंगलों की सुरक्षा के लिए नियुक्त लोग अतिक्रमण होते समय क्या कर रहे थे, और अतिक्रमण हो जाने के बाद ही पूरे विभाग में जागरूकता क्यों आती है।