जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड स्थित मोहनपुर पंचायत भवन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य विषय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की 'DAWN (Drug Awareness and Navigation for a Drug Free India)' योजना रहा, जिसके तहत ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों और उससे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रेरणा परिवर्तन राकेश राज और पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) अविनाश कुमार पांडेय ने किया। इस अवसर पर एक पैनल अधिवक्ता ने DAWN योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसका लक्ष्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, नशा पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। साथ ही, ऐसे व्यक्तियों और उनके परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भी प्रावधान है। अधिवक्ता ने मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन, विशेषकर युवाओं, छात्रों और बाल श्रमिकों के बीच तेजी से बढ़ रहा है। अक्सर लोग बुरी संगति, तनाव, बेरोजगारी या छोटी परेशानियों से बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, जिससे उनके जीवन में और भी अधिक संकट पैदा हो जाता है और स्वास्थ्य, परिवार तथा सामाजिक जीवन पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। शिविर में यह भी स्पष्ट किया गया कि एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम से प्रभावित व्यक्तियों को नालसा की DAWN योजना के तहत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जरूरतमंद व्यक्ति और उनके परिजन नालसा की आधिकारिक वेबसाइट या जमुई स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पैनल अधिवक्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता प्रक्रिया और स्थायी लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण की जानकारी दी और लोगों को इन वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मोहनपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव टुडू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने समाज को नशामुक्त बनाने और कानूनी सहायता सुलभ कराने हेतु ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

Arjun Arnav

जमुई, जमुई, बिहार•

2 hrs ago

जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड स्थित मोहनपुर पंचायत भवन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य विषय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की 'DAWN (Drug Awareness and Navigation for a Drug Free India)' योजना रहा, जिसके तहत ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों और उससे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रेरणा परिवर्तन राकेश राज और पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) अविनाश कुमार पांडेय ने किया। इस अवसर पर एक पैनल अधिवक्ता ने DAWN योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसका लक्ष्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, नशा पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। साथ ही, ऐसे व्यक्तियों और उनके परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भी प्रावधान है। अधिवक्ता ने मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन, विशेषकर युवाओं, छात्रों और बाल श्रमिकों के बीच तेजी से बढ़ रहा है। अक्सर

लोग बुरी संगति, तनाव, बेरोजगारी या छोटी परेशानियों से बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, जिससे उनके जीवन में और भी अधिक संकट पैदा हो जाता है और स्वास्थ्य, परिवार तथा सामाजिक जीवन पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। शिविर में यह भी स्पष्ट किया गया कि एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम से प्रभावित व्यक्तियों को नालसा की DAWN योजना के तहत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जरूरतमंद व्यक्ति और उनके परिजन नालसा की आधिकारिक वेबसाइट या जमुई स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पैनल अधिवक्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता प्रक्रिया और स्थायी लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण की जानकारी दी और लोगों को इन वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मोहनपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव टुडू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने समाज को नशामुक्त बनाने और कानूनी सहायता सुलभ कराने हेतु ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।