पटवारी-तहसीलदारों के पास नहीं अटकेंगी फाइलें, बदले नियम अब रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण राज्य सरकार ने जमीन खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कृषि भूमि से लेकर अन्य जमीनों के बंटवारे (परिवारजन के नाम) और बेचान (अन्य व्यक्तियों के नाम) पर होने वाली रजिस्ट्री के बाद नामांतरण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 27 मई 2025 को लागू उस नियम को वापस ले लिया है, जिसके तहत रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। अब रजिस्ट्री होते ही स्वतः नामांतरण मंजूर हो जाएगा। स्वतः नामांतरण प्रक्रिया पर रोक लगने के कारण सेवा शिविर ठप होने के कगार पर पहुंच गए थे। राजस्व मंत्री तक पहुंची हजारों शिकायतों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। तहसीलदारों ने अटका रखे हैं हजारों नामांतरण राजस्व विभाग ने आमजन की सुविधा के लिए नामांतरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन तो कर दिया था, लेकिन 2025 में स्वतः नामांतरण खुलने की व्यवस्था बंद होने के कारण पटवारी और तहसीलदारों के स्तर पर हजारों की संख्या में नामांतरण की फाइलें रोक ली गई थीं। नामांतरण ऑनलाइन स्वीकृत करने के लिए एक 'लॉक सिस्टम' होता है, जिसका ओटीपी तहसीलदार के पास आता है। लेकिन तहसीलदार और नायब तहसीलदार के स्तर पर इसे लंबे समय तक अटका कर रखा जाता है।

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Advertising agency चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•

20 hrs ago

पटवारी-तहसीलदारों के पास नहीं अटकेंगी फाइलें, बदले नियम अब रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण राज्य सरकार ने जमीन खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कृषि भूमि से लेकर अन्य जमीनों के बंटवारे (परिवारजन के नाम) और बेचान (अन्य व्यक्तियों के नाम) पर होने वाली रजिस्ट्री के बाद नामांतरण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 27 मई 2025 को लागू उस नियम को वापस ले लिया है, जिसके तहत रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। अब रजिस्ट्री होते ही स्वतः नामांतरण मंजूर हो जाएगा। स्वतः नामांतरण प्रक्रिया पर रोक लगने के कारण सेवा शिविर ठप होने के कगार पर पहुंच गए थे। राजस्व मंत्री तक पहुंची हजारों शिकायतों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। तहसीलदारों ने अटका रखे हैं हजारों नामांतरण राजस्व विभाग ने आमजन की सुविधा के लिए नामांतरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन तो कर दिया था, लेकिन 2025 में स्वतः नामांतरण खुलने की व्यवस्था बंद होने के कारण पटवारी और तहसीलदारों के स्तर पर हजारों की संख्या में नामांतरण की फाइलें रोक ली गई थीं। नामांतरण ऑनलाइन स्वीकृत करने के लिए एक 'लॉक सिस्टम' होता है, जिसका ओटीपी तहसीलदार के पास आता है। लेकिन तहसीलदार और नायब तहसीलदार के स्तर पर इसे लंबे समय तक अटका कर रखा जाता है।