उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों व जबरन स्मार्ट मीटर के विरोध में संघर्ष समिति का ऐलान मार्च-अप्रैल में प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी, चेयरमैन को सौंपा जाएगा ज्ञापन संतकबीरनगर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों की लखनऊ में आयोजित बैठक में बिजली कर्मियों पर की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों एवं उनके आवासों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया गया। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही दमनात्मक कार्यवाहियां वापस नहीं ली गईं और जबरन स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बंद नहीं की गई, तो मार्च और अप्रैल माह में प्रदेशभर में व्यापक एवं चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि मार्च माह में सभी क्षेत्रीय एवं परियोजना मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद अप्रैल में राजधानी लखनऊ स्थित शक्ति भवन पर विशाल प्रदर्शन कर आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी। संघर्ष समिति के पदाधिकारी ई. राजेश कुमार ने बताया कि यदि मीटर न लगवाने वाले कर्मचारियों की बिजली काटने अथवा अवैध रूप से विद्युत आपूर्ति बाधित करने की कार्रवाई जारी रही, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। समिति के अनुसार 20 फरवरी को लखनऊ के प्राग नारायण मार्ग स्थित हाइडिल कॉलोनी की विद्युत आपूर्ति जबरन स्मार्ट मीटर लगाने के उद्देश्य से अवैधानिक ढंग से काट दी गई थी, जिससे कर्मचारियों के परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पदाधिकारी ई. चंद्र भूषण ने बताया कि मार्च 2023 के आंदोलन के बाद ऊर्जा मंत्री द्वारा पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन को सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक उनका प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ है। समिति का आरोप है कि निजीकरण के विरोध में पिछले 15 महीनों से चल रहे आंदोलन के दौरान संविदा कर्मियों को सेवा से हटाया गया, बड़े पैमाने पर तबादले किए गए तथा फेसियल अटेंडेंस के नाम पर वेतन रोके जाने जैसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। संघर्ष समिति के आह्वान पर निजीकरण विरोधी आंदोलन के 456 दिन पूर्ण होने पर प्रदेश के सभी जनपदों व परियोजनाओं में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। संतकबीरनगर में आयोजित प्रदर्शन में ई. राजेश कुमार, ई. अमित सिंह, ई. सुनील यादव, ई. चंद्र भूषण, सहायक लेखाकार संतोष गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, कार्यकारी सहायक दिलीप सिंह, अमरनाथ यादव, दुर्गा प्रसाद, सुनील प्रजापति, मनोज यादव, अशोक कुमार, धीरेन्द्र यादव, संजय यादव, सूरज प्रजापति, आर्यन कुमार, वीरेंद्र मौर्य सहित अन्य बिजली कर्मी उपस्थित रहे।

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खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों व जबरन स्मार्ट मीटर के विरोध में संघर्ष समिति का ऐलान मार्च-अप्रैल में प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी, चेयरमैन को सौंपा जाएगा ज्ञापन संतकबीरनगर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों की लखनऊ में आयोजित बैठक में बिजली कर्मियों पर की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों एवं उनके आवासों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया गया। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही दमनात्मक कार्यवाहियां वापस नहीं ली गईं और जबरन स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बंद नहीं की गई, तो मार्च और अप्रैल माह में प्रदेशभर में व्यापक एवं चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि मार्च माह में सभी क्षेत्रीय एवं परियोजना मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद अप्रैल में राजधानी लखनऊ स्थित शक्ति भवन पर विशाल प्रदर्शन कर आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी। संघर्ष समिति के पदाधिकारी ई. राजेश कुमार ने बताया कि यदि मीटर न लगवाने वाले कर्मचारियों की बिजली काटने अथवा अवैध रूप से विद्युत आपूर्ति बाधित करने की कार्रवाई जारी रही, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। समिति के अनुसार 20 फरवरी को लखनऊ के प्राग नारायण मार्ग स्थित हाइडिल कॉलोनी की विद्युत आपूर्ति जबरन स्मार्ट मीटर लगाने के उद्देश्य से अवैधानिक ढंग से काट दी गई थी, जिससे कर्मचारियों के परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पदाधिकारी ई. चंद्र भूषण ने बताया कि मार्च 2023 के आंदोलन के बाद ऊर्जा मंत्री द्वारा पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन को सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक उनका प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ है। समिति का आरोप है कि निजीकरण के विरोध में पिछले 15 महीनों से चल रहे आंदोलन के दौरान संविदा कर्मियों को सेवा से हटाया गया, बड़े पैमाने पर तबादले किए गए तथा फेसियल अटेंडेंस के नाम पर वेतन रोके जाने जैसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। संघर्ष समिति के आह्वान पर निजीकरण विरोधी आंदोलन के 456 दिन पूर्ण होने पर प्रदेश के सभी जनपदों व परियोजनाओं में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। संतकबीरनगर में आयोजित प्रदर्शन में ई. राजेश कुमार, ई. अमित सिंह, ई. सुनील यादव, ई. चंद्र भूषण, सहायक लेखाकार संतोष गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, कार्यकारी सहायक दिलीप सिंह, अमरनाथ यादव, दुर्गा प्रसाद, सुनील प्रजापति, मनोज यादव, अशोक कुमार, धीरेन्द्र यादव, संजय यादव, सूरज प्रजापति, आर्यन कुमार, वीरेंद्र मौर्य सहित अन्य बिजली कर्मी उपस्थित रहे।