हाथरस में जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को लम्बित राजस्व प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसका मुख्य उद्देश्य तहसील स्तर पर विभिन्न प्रकार के लम्बित राजस्व मामलों का कुशल और समय पर निपटारा सुनिश्चित करना है, ताकि आमजन को राजस्व सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अविवादित लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से निपटाया जाए। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में अनावश्यक रूप से लम्बित मामलों की नियमित समीक्षा करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित करने पर गंभीरता जताई। समीक्षा के दौरान, जिलाधिकारी ने तहसीलवार उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि विवादित मामलों को छोड़कर अन्य सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट संबंधित पोर्टल पर तत्काल अपलोड की जाए। साथ ही, प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने देने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे राजस्व कार्यों में शासन की मंशा के अनुरूप तेजी लाएं और जनसामान्य की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समयबद्ध निस्तारण से प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Journalists Sasni

पत्रकार सासनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

हाथरस में जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को लम्बित राजस्व प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसका मुख्य उद्देश्य तहसील स्तर पर विभिन्न प्रकार के लम्बित राजस्व मामलों का कुशल और समय पर निपटारा सुनिश्चित करना है, ताकि आमजन को राजस्व सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके। बैठक

में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अविवादित लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से निपटाया जाए। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में अनावश्यक रूप से लम्बित मामलों की नियमित समीक्षा करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित करने पर गंभीरता जताई। समीक्षा के दौरान, जिलाधिकारी ने तहसीलवार उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की

विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि विवादित मामलों को छोड़कर अन्य सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट संबंधित पोर्टल पर तत्काल अपलोड की जाए। साथ ही, प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने देने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी

निर्देश दिए कि वे राजस्व कार्यों में शासन की मंशा के अनुरूप तेजी लाएं और जनसामान्य की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समयबद्ध निस्तारण से प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।