राज्यभरातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर; प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार राज्यभरातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर; प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार भोकरदन (प्रतिनिधी)विश्वास धसाळ महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाकडून चर्चेसाठी वेळ मिळत नसल्याने आणि मागण्या मान्य होत नसल्याने संतप्त कर्मचाऱ्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. आंदोलनामागची प्रमुख कारणे समन्वय समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या १५ महिन्यांत मुख्यमंत्र्यांशी भेटीचे अनेक प्रयत्न झाले, मात्र शासनाने चर्चेसाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. विधानसभेच्या पटलावर मान्य झालेल्या मागण्यांचीही अंमलबजावणी न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला आहे. 'आता माघार नाही' असा पवित्रा घेत कर्मचाऱ्यांनी या लढाईत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत: जुनी पेन्शन योजना: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित पदावर नियुक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. सुधारित निवृत्तीवेतन: सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तात्काळ अधिसूचना जारी करावी. कॅशलेस आरोग्य योजना: सर्व सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्व मोठ्या रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचारांची सोय असलेली आरोग्य विमा योजना लागू करावी. सेवानिवृत्ती वय: कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण: १० वर्षे सतत सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी, रोजंदारी आणि अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात. रिक्त पदे: विविध विभागांमधील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. संरक्षण कायदा: कर्तव्यावर असताना कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये योग्य ती दुरुस्ती करावी. शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न: १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यतेच्या शासन आदेशाचा पुनर्विचार करावा आणि नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबाबत फेरविचार व्हावा. एकजुटीचे आवाहन समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सर्व कर्मचाऱ्यांना या संपात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. "ही आपल्या अस्तित्वाची लढाई असून, शासनाच्या असंवेदनशील भूमिकेविरुद्ध कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचे दर्शन घडवण्याची हीच वेळ आहे," असे त्यांनी नमूद केले आहे. २१ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या बेमुदत संपामुळे राज्यातील शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि इतर प्रशासकीय सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनावर श्री. संदीप गाढे (उपविभागीय अध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना, भोकरदन) २) श्री. बी. एस. सोनवणे (अध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना) ३) श्री. जी. पायरे (महसूल सहायक) ४) पी. एस. सुरडकर (महसूल सहायक) ५) के. यु. सुरडकर (महसूल सहायक) ६) व्ही. एम. आडे (ग्राम महसूल अधिकारी) ७) ए. बी. तिकर (ग्राम महसूल अधिकारी) ८) जी. एस. खरात (महसूल सहायक) ९) डी. टी. गडिकर (ग्राम महसूल अधिकारी) १०) एम. के. चव्हाण (महसूल सहायक) ११) आर. एन. गायकवाड (शिपाई) १२) लता कांबळे (शिपाई) १३) एम. एन. पुंडर्डे (ग्राम महसूल अधिकारी) १४) डी. आर. जोशी (ग्राम महसूल अधिकारी) १५) प्रभाकर रावजी धोंडसंगे (ग्राम महसूल अधिकारी) १६) बोबडे ए. के. (महसूल सहायक) १७) ए. टी. चव्हाण (ग्राम महसूल अधिकारी) १८) व्ही. एच. खिमने (मंडळ अधिकारी) १९) ए. जी. बावस्कर (तालुका सचिव) २०) ए. ए. पाखरे (मंडळ अधिकारी) २१) डी. बी. खरात (अध्यक्ष, कोतवाल संघटना) २२) टी. के. उगले (रा. म. अधिकारी) २३) गणेश ई. गायकवाड (नायब तहसीलदार अधिकारी) २४) बी. एस. खरात (मंडळ अधिकारी, पिंपळगाव रेणुकाई) २५) दिलीप काळे (ग्राम महसूल अधिकारी, कोदा यांनी स्वाक्षरी केले आहेत
राज्यभरातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर; प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार राज्यभरातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर; प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार भोकरदन (प्रतिनिधी)विश्वास धसाळ महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाकडून चर्चेसाठी वेळ मिळत नसल्याने आणि मागण्या मान्य होत नसल्याने संतप्त कर्मचाऱ्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. आंदोलनामागची प्रमुख कारणे समन्वय समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या १५ महिन्यांत मुख्यमंत्र्यांशी भेटीचे अनेक प्रयत्न झाले, मात्र शासनाने चर्चेसाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. विधानसभेच्या पटलावर मान्य झालेल्या मागण्यांचीही अंमलबजावणी न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला आहे. 'आता माघार नाही' असा पवित्रा घेत कर्मचाऱ्यांनी या लढाईत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत: जुनी पेन्शन योजना: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित पदावर नियुक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. सुधारित निवृत्तीवेतन: सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तात्काळ अधिसूचना जारी करावी. कॅशलेस आरोग्य योजना: सर्व सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्व मोठ्या रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचारांची सोय असलेली आरोग्य विमा योजना लागू करावी. सेवानिवृत्ती वय: कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण: १० वर्षे सतत सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी, रोजंदारी आणि अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात. रिक्त पदे: विविध विभागांमधील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. संरक्षण कायदा: कर्तव्यावर असताना कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये योग्य ती दुरुस्ती करावी. शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न: १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यतेच्या शासन आदेशाचा पुनर्विचार करावा आणि नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबाबत फेरविचार व्हावा. एकजुटीचे आवाहन समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सर्व कर्मचाऱ्यांना या संपात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. "ही आपल्या अस्तित्वाची लढाई असून, शासनाच्या असंवेदनशील भूमिकेविरुद्ध कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचे दर्शन घडवण्याची हीच वेळ आहे," असे त्यांनी नमूद केले आहे. २१ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या बेमुदत संपामुळे राज्यातील शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि इतर प्रशासकीय सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनावर श्री. संदीप गाढे (उपविभागीय अध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना, भोकरदन) २) श्री. बी. एस. सोनवणे (अध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना) ३) श्री. जी. पायरे (महसूल सहायक) ४) पी. एस. सुरडकर (महसूल सहायक) ५) के. यु. सुरडकर (महसूल सहायक) ६) व्ही. एम. आडे (ग्राम महसूल अधिकारी) ७) ए. बी. तिकर (ग्राम महसूल अधिकारी) ८) जी. एस. खरात (महसूल सहायक) ९) डी. टी. गडिकर (ग्राम महसूल अधिकारी) १०) एम. के. चव्हाण (महसूल सहायक) ११) आर. एन. गायकवाड (शिपाई) १२) लता कांबळे (शिपाई) १३) एम. एन. पुंडर्डे (ग्राम महसूल अधिकारी) १४) डी. आर. जोशी (ग्राम महसूल अधिकारी) १५) प्रभाकर रावजी धोंडसंगे (ग्राम महसूल अधिकारी) १६) बोबडे ए. के. (महसूल सहायक) १७) ए. टी. चव्हाण (ग्राम महसूल अधिकारी) १८) व्ही. एच. खिमने (मंडळ अधिकारी) १९) ए. जी. बावस्कर (तालुका सचिव) २०) ए. ए. पाखरे (मंडळ अधिकारी) २१) डी. बी. खरात (अध्यक्ष, कोतवाल संघटना) २२) टी. के. उगले (रा. म. अधिकारी) २३) गणेश ई. गायकवाड (नायब तहसीलदार अधिकारी) २४) बी. एस. खरात (मंडळ अधिकारी, पिंपळगाव रेणुकाई) २५) दिलीप काळे (ग्राम महसूल अधिकारी, कोदा यांनी स्वाक्षरी केले आहेत
- सिल्लोड तालुक्यातील म्हसला गावाचा रस्ता अनेक दिवसापासून खराब झाला आहे मात्र संबंधित अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने गावकऱ्यांनी कन्नड सिल्लोड महामार्गावर मोठे आंदोलन करून रस्त्याची दुरुस्तीची मागणी केली आहे अनेक वर्षापासून सदरील रस्त्यावर छोटे मोठे अपघात घडत आहे यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहे1
- शेतकऱ्यांनो मक्का ८०० रुपये क्विंटल दराने देण्यास तयार रहा असा इशारा राहुल देशमुख युवा काँग्रेस यांनी केला नाहीतर भारत अमेरिकेतील कृषी कराड रद्द करा1
- पुष्कर घाटी बस दुर्घटना | राजस्थानमध्ये भीषण अपघात, कुटुंबावर शोककळा अजमेर | १९ एप्रिल २०२६ राजस्थानच्या अजमेर जिल्ह्यातील पुष्कर घाटी परिसरात रविवारी दुपारी एक अत्यंत भीषण अपघात घडला आहे. पीसांगन येथे एका मायरा (विवाह सोहळ्या) साठी निघालेली खासगी बस अचानक अनियंत्रित होऊन सुमारे १५० ते २०० फूट खोल दरीत कोसळली. या बसमध्ये गुर्जर समाजातील एकाच कुटुंबातील ३१ ते ३३ जण प्रवास करत होते. प्राथमिक माहितीनुसार या दुर्घटनेत २ महिलांचा मृत्यू झाला असून २५ ते ३१ जण जखमी झाले आहेत. काही वृत्तांनुसार एका लहान बालकाचाही मृत्यू झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अपघाताची थरारक माहिती: वेळ: १९ एप्रिल २०२६, दुपार ठिकाण: अजमेर-पुष्कर मार्ग, पुष्कर घाटी (पुष्करपासून सुमारे ३ किमी आधी) बसमध्ये प्रवासी: ३१–३३ (बहुतेक एकाच कुटुंबातील) कारण: ड्रायव्हरचे नियंत्रण सुटणे किंवा यांत्रिक बिघाड (प्राथमिक अंदाज) बस झाडे आणि झुडुपांमध्ये अडकली, त्यामुळे ती पूर्णपणे खोल दरीत कोसळण्यापासून काही प्रमाणात वाचली. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला, मात्र गंभीर जखमींची संख्या वाढली आहे. बचावकार्य आणि उपचार: घटनेनंतर स्थानिक ग्रामस्थ, पोलिस आणि SDRF पथकांनी तातडीने बचावकार्य सुरू केले. जखमींना दोरखंडांच्या सहाय्याने वर काढून रुग्णवाहिकेतून अजमेर येथील JLN रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. काही जखमींची प्रकृती चिंताजनक आहे. प्रशासनाची हालचाल: जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी रुग्णालयात जाऊन जखमींची भेट घेतली असून उत्तम उपचार देण्याचे आदेश दिले आहेत. बसचा फिटनेस व विमा याबाबतही तपास सुरू आहे. आनंदाचा क्षण दु:खात बदलला मायराच्या आनंदासाठी निघालेलं कुटुंब काही क्षणांतच शोकसागरात बुडालं आहे. संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. ही घटना अतिशय दुःखद असून जखमी लवकर बरे व्हावेत, अशी सर्वत्र प्रार्थना केली जात आहे. अशा ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी अपडेट मिळवत राहा…1
- *राज्यात सध्या 'खरात' प्रकरणामुळे अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुलढाण्यात आलेले अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रमुख श्याम मानव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. नेमके काय आरोप केलेत श्याम मानवांनी? पाहूया हा रिपोर्ट.बुलढाण्यातील शासकीय विश्रामगृहात आज श्याम मानव यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद चांगलीच गाजली. २०१३ मध्ये जादूटोणा विरोधी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर, २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारकडून त्यांना खूप अपेक्षा होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच असल्याचे श्याम मानवांनी म्हटले आहे.अंमलबजावणीसाठी समिती नेमली गेली, परंतु निधी मिळवण्यासाठी त्यांना मंत्रालयात वारंवार चकरा माराव्या लागल्या. सरकारने आपल्याला केवळ 'झुलवत' ठेवले, असा थेट आरोप त्यांनी केला.केवळ वरिष्ठ पातळीवरच नव्हे, तर स्थानिक स्तरावरही अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचे सांगत, एका भाजप नगरसेवकाने प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला.काँग्रेसच्या कार्यकाळात अशा कार्यात कधीही अडथळा आला नव्हता, मात्र सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कामात उदासीनता दाखवली जात असल्याचे मानवांनी सूचित केले.1
- पिकांची नासाडी आणि रोगराईचे सावट; भेंडवळच्या अंदाजाने बळीराजाची चिंता वाढली.1
- महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी, व्यापारी आणि नागरिक ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होते, ती भेंडवळची प्रसिद्ध घटमांडणी 2026 अखेर जाहीर झाली आहे. यंदा पाऊस कसा राहणार? शेती पिकांची स्थिती काय असेल? बाजारभाव कसे राहू शकतात? आणि शेतकऱ्यांसाठी कोणते संकेत समोर आले आहेत? आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. दरवर्षी अक्षय तृतीयेच्या दिवशी बुलढाणा जिल्ह्यातील भेंडवळ येथे पारंपरिक पद्धतीने घटमांडणी केली जाते. अनेक दशकांपासून ही परंपरा सुरू आहे. ग्रामीण भागात या संकेतांकडे मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जाते. यंदाच्या घटमांडणीतील सर्वात मोठा मुद्दा – पावसाचा अंदाज यंदा मान्सून समाधानकारक राहण्याचे संकेत व्यक्त करण्यात आले आहेत. जून महिन्याच्या सुरुवातीपासून काही भागात पावसाची सुरुवात चांगली होऊ शकते. सुरुवातीच्या सरींमुळे शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी वातावरण तयार होण्याची शक्यता आहे. जुलै महिन्यात पावसाचा जोर वाढू शकतो. काही भागात मुसळधार पाऊस आणि नदी-नाले भरून वाहण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ऑगस्ट महिन्यातही काही ठिकाणी चांगला पाऊस कायम राहू शकतो. मात्र काही भागात अतिवृष्टीचे संकेत व्यक्त झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सावध राहणे आवश्यक आहे. शेती पिकांबाबत मोठे संकेत यंदा खरीप हंगामासाठी वातावरण अनुकूल राहू शकते असे सांगितले जात आहे. विशेषतः: कापूस सोयाबीन तूर मूग उडीद या पिकांसाठी चांगले वातावरण तयार होऊ शकते. मात्र पाऊस जास्त झाल्यास काही भागात पिकांवर रोगराई, किडीचा प्रादुर्भाव किंवा पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. बाजारभाव कसे राहू शकतात? घटमांडणीनुसार काही पिकांना चांगला दर मिळण्याचे संकेत आहेत. विशेषतः: कापूस तीळ या पिकांमध्ये चांगली तेजी राहू शकते. तर काही डाळी व इतर पिकांमध्ये चढ-उतार राहू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी माल विक्री करताना बाजाराचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा. जनजीवनावर परिणाम जर मुसळधार पाऊस झाला तर काही भागात: रस्ते वाहतूक विस्कळीत होणे वीजपुरवठा खंडित होणे पूरस्थिती निर्माण होणे शेतातील नुकसान होणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा सल्ला पेरणी घाईघाईत करू नका. स्थानिक पावसाची खात्री करून निर्णय घ्या. पाण्याचा निचरा व्यवस्थित ठेवा. बियाणे, खत आणि औषधे आधीच तयार ठेवा. पीक विमा आणि नोंदणी वेळेत करा. हवामान खात्याचा अधिकृत अंदाज बघत राहा. महत्वाची सूचना मित्रांनो, भेंडवळची घटमांडणी ही पारंपरिक लोकपरंपरेवर आधारित संकेत पद्धती आहे. हा अधिकृत वैज्ञानिक हवामान अंदाज नाही. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेताना हवामान विभाग आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला घ्या. निष्कर्ष एकूणच पाहता, यंदा चांगल्या पावसासह काही भागात अतिवृष्टी, शेतीसाठी संधी आणि काही ठिकाणी आव्हाने असे मिश्र चित्र दिसत आहे.1
- * जळगाव जामोद तालुक्यातील भेडवळ येथील घट मांडनी चे भाकीत राजा काय पण तनावात राहील युद्ध जण्य परीस्तीती राहील*1
- सिल्लोड तालुक्यातील उंडणगाव येथे नळाला मोटर लावत असताना बारा वर्षे चिमुकल्याला विजेचा शॉक लागल्याने जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे सदर घटने प्रकरणी पोलीस ठाणे येथे नोंद घेण्यात आली आहे1