हजारीबाग स्थित सांसद सेवा कार्यालय में रविवार को मांडू विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित आदिवासी गांवों के प्रतिनिधियों ने सांसद मनीष जायसवाल से मुलाकात की। शंकर करमाली के नेतृत्व में चिराटुंगरी, भैलगाड़ा, लालटुंगरी, मकुंदाबेड़ा, उलाहारा, तापिन, तापिन बस्ती और जोड़ाकरम बस्ती सहित लगभग एक दर्जन गांवों के इन प्रतिनिधियों ने पुनर्वास, रोजगार, मूलभूत सुविधाओं और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी अपनी समस्याओं को सांसद के समक्ष रखा। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, सरना स्थलों के विकास एवं संरक्षण, सड़क, पेयजल, बिजली, नाली, सामुदायिक भवन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। इसके साथ ही, उन्होंने स्थानीय युवाओं को उद्योगों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। ग्रामीणों ने अपनी संस्कृति और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और एक समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का भी आग्रह किया। सांसद मनीष जायसवाल ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी जायज समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही टाटा और सीसीएल प्रबंधन के साथ-साथ प्रभावित ग्रामीणों के बीच सीधी वार्ता कराई जाएगी, ताकि विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों का स्थायी समाधान निकाला जा सके। इस दौरान, सांसद ने राज्य सरकार पर आदिवासी हितों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया, जबकि केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का उल्लेख किया। बैठक के समापन के बाद, सभी उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया। इस मुलाकात में सांसद प्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और विभिन्न गांवों से आए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति दर्ज की गई।

Dheeraj Kumar

हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

1 day ago

हजारीबाग स्थित सांसद सेवा कार्यालय में रविवार को मांडू विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित आदिवासी गांवों के प्रतिनिधियों ने सांसद मनीष जायसवाल से मुलाकात की। शंकर करमाली के नेतृत्व में चिराटुंगरी, भैलगाड़ा, लालटुंगरी, मकुंदाबेड़ा, उलाहारा, तापिन, तापिन बस्ती और जोड़ाकरम बस्ती सहित लगभग एक दर्जन गांवों के इन प्रतिनिधियों ने पुनर्वास, रोजगार, मूलभूत सुविधाओं और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी अपनी समस्याओं को सांसद के समक्ष रखा। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, सरना स्थलों के विकास एवं संरक्षण, सड़क, पेयजल, बिजली, नाली, सामुदायिक भवन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। इसके साथ ही, उन्होंने स्थानीय युवाओं को उद्योगों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। ग्रामीणों ने अपनी संस्कृति और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और एक समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का भी आग्रह किया। सांसद मनीष जायसवाल ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी जायज समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही टाटा और सीसीएल प्रबंधन के साथ-साथ प्रभावित ग्रामीणों के बीच सीधी वार्ता कराई जाएगी, ताकि विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों का स्थायी समाधान निकाला जा सके। इस दौरान, सांसद ने राज्य सरकार पर आदिवासी हितों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया, जबकि केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का उल्लेख किया। बैठक के समापन के बाद, सभी उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया। इस मुलाकात में सांसद प्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और विभिन्न गांवों से आए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति दर्ज की गई।