रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील के डोहरिया गांव में करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित एक ओवरहेड पेयजल टैंक ग्रामीणों के लिए राहत का कारण बनने के बजाय केवल एक शोपीस बनकर रह गया है। जहां केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही हैं, वहीं डोहरिया के लोग आज भी गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। यह टैंक करीब चार वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद सिर्फ एक-दो दिन ही इससे पेयजल की आपूर्ति हो पाई। इसके बाद पाइपलाइन में लीकेज और अन्य तकनीकी खामियों का हवाला देकर जलापूर्ति बंद कर दी गई, जो आज तक बहाल नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायतें दीं और ग्राम प्रधान को भी अवगत कराया, लेकिन इन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। गांव में टंकी के संचालन की प्रस्तावित तिथि दर्शाने वाला एक बोर्ड भी लगाया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया, यहां तक कि उस पर लिखी तारीख भी मिटा दी गई। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद, ओवरहेड टैंक पूरी तरह से अनुपयोगी पड़ा है और ग्रामीण पानी की एक-एक बूंद के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जल्द से जल्द ओवरहेड टैंक को चालू कराकर गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है।

कामरान खांन कम्मु

बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील के डोहरिया गांव में करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित एक ओवरहेड पेयजल टैंक ग्रामीणों के लिए राहत का कारण बनने के बजाय केवल एक शोपीस बनकर रह गया है। जहां केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही हैं, वहीं डोहरिया के लोग आज भी गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। यह टैंक करीब चार वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद सिर्फ एक-दो दिन ही इससे पेयजल की आपूर्ति हो पाई। इसके बाद पाइपलाइन में लीकेज और अन्य तकनीकी खामियों का हवाला देकर जलापूर्ति बंद कर दी गई, जो आज तक बहाल नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायतें दीं और ग्राम प्रधान को भी अवगत कराया, लेकिन इन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। गांव में टंकी के संचालन की प्रस्तावित तिथि दर्शाने वाला एक बोर्ड भी लगाया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया, यहां तक कि उस पर लिखी तारीख भी मिटा दी गई। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद, ओवरहेड टैंक पूरी तरह से अनुपयोगी पड़ा है और ग्रामीण पानी की एक-एक बूंद के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जल्द से जल्द ओवरहेड टैंक को चालू कराकर गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है।