मध्य प्रदेश में उम्मीद पोर्टल के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। इस पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून 2026 निर्धारित की गई है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने की सलाह दी गई है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता की अपील का लगातार पालन करते हुए 3 जून को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल किया है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब महिंद्रा कंपनी की XEV 9e इलेक्ट्रिक कार को जगह दी गई है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस ईवी का उपयोग मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर भोपाल तक जाने के लिए किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस नई कार को MP-02-VB-2047 नंबर आवंटित किया गया है, जिसमें 'VB' को 'विकसित भारत' का प्रतीक माना जा रहा है, और '2047' को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा जा रहा है। यह कार 360 डिग्री कैमरा सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस वाहन से यात्रा करके मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश भी देंगे। इसके ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं और इन क्षेत्रों में नई योजनाओं पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर गिद्धों और मगरमच्छों को छोड़ा था। उनका दृढ़ विश्वास है कि पर्यावरण संरक्षण के बिना कोई भी विकास अधूरा है, और सौर ऊर्जा से उत्पन्न विकल्प देश-दुनिया को विकास का नया मार्ग दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. यादव कई बार अपनी सादगी और मितव्ययता का उदाहरण पेश कर चुके हैं। हाल ही में, उन्होंने इंदौर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एचआर ग्रीन से राजवाड़ा तक टेम्पो ट्रेवलर बस में यात्रा की थी, और इससे पहले सिंगरौली दौरे के दौरान भी वे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए टूरिस्ट बस का इस्तेमाल कर चुके हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के काफिले में गाड़ियों की संख्या को भी पहले ही कम किया जा चुका है।

भोपाल नगर निगम के नए मुख्यालय में एक महिला कर्मचारी लगभग आधे घंटे तक लिफ्ट के अंदर फंसी रही, जब लिफ्ट अचानक बंद हो गई। मौके पर मौजूद आम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस घटना के दौरान मदद के लिए कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा। नगर निगम आयुक्त को भी फोन करने का दावा किया गया, लेकिन उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका। वहीं, सूचना मिलने के बावजूद फायर विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर नहीं पहुँचे। इस घटना के बाद, भोपाल नगर निगम मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह पूरे देश में UCC लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी UCC को लेकर एक समिति का गठन किया है। विधायक शर्मा ने एक अत्यंत आक्रामक बयान में कहा कि '5 बीवी 25 बच्चों की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए।' उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कथन, 'पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं,' का हवाला देते हुए कांग्रेस से यह बात मानने और 'मुस्लिम चश्मे को उतारने' का आग्रह किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने से देश के अनेक हिस्सों की डेमोग्राफी बदल गई है, जिसके कारण धार्मिक संघर्ष की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। विधायक शर्मा ने जोर देकर कहा कि UCC के लिए पूरा देश एकजुट है और भाजपा की भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार इस कानून को अवश्य लागू करेंगी।

समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि "5 बीवी 25 बच्चों की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए।" शर्मा के अनुसार, भारत सरकार और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह पूरे देश में UCC लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं, और इसी क्रम में मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने भी UCC को लेकर एक समिति का गठन किया है। विधायक शर्मा ने इस दौरान स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कथन, "पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं" को याद करते हुए उम्मीद जताई कि कांग्रेस उनकी बात मानेगी और "मुस्लिम चश्मे को उतारेगी।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने से अनेक हिस्सों की जनसांख्यिकी बदल गई है, जिससे धार्मिक संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। शर्मा ने जोर देकर कहा कि UCC के लिए देश एकजुट है और भाजपा की भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार इस कानून को अवश्य लागू करेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बली बाबा की एक भविष्यवाणी के कारण काफी बवाल मच गया है। बताया गया है कि बली बाबा ने एक सपना देखा था, जिसके आधार पर उन्होंने यह भविष्यवाणी की है।

बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के अनुसार, जैसे ही एंकर अंजना ओम कश्यप पटना पहुंचीं, वहां मौजूद लोगों ने उनके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'मुर्दाबाद' के नारे लगाने शुरू कर दिए। 'सब न्यूज़ तक' ने इस घटना को कवर करते हुए दर्शकों से खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, लाइक करने और अपनी राय कमेंट्स में देने की अपील की है, साथ ही उन्हें फॉलो करने का आग्रह भी किया गया है। यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भोपाल में जिला राजस्व प्रशासन ने राजधानी के रासलाखेड़ी स्थित आरआरबी रीगल प्रोजेक्ट, शुभ बिजनेस जोन के संचालक और बिल्डर हर्षवर्धन दीक्षित के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वृत्त-गोविंदपुरा के आदेश पर और पुलिस बल की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट की कई दुकानों को कुर्क कर सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई बिल्डर पर खरीदारों से दुकान एवं व्यावसायिक संपत्तियों के नाम पर करोड़ों रुपये लेने के बावजूद उन्हें समय पर कब्जा (पजेशन) नहीं देने के आरोपों के बाद की गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा रेरा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसके बाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में राजस्व प्रशासन ने यह कदम उठाया। ग्राउंड फ्लोर की दुकान क्रमांक 3, 4, 5, 16, 17 तथा प्रथम तल की दुकान क्रमांक 43, 44 एवं 45 को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के प्रकरण क्रमांक एनबीपीएल-25-0118 में पारित आदेश के अनुपालन में हुई। कुर्की के दौरान पुलिस उपायुक्त सुरक्षा एवं गुप्तवार्ता, नगर पुलिस भोपाल से उपलब्ध कराए गए पुलिस बल के साथ-साथ राजस्व अमला और पटवारी भी मौजूद थे। एक पीड़ित महिला खरीदार ने आरोप लगाया कि उसने दुकान के लिए पूरी राशि का भुगतान कर रजिस्ट्री भी करा ली थी, लेकिन लंबे समय से उसे पजेशन नहीं दिया गया और बिल्डर लगातार केवल आश्वासन देता रहा। स्थानीय खरीदारों का भी आरोप है कि प्रोजेक्ट में कई लोगों से दुकानों और व्यावसायिक इकाइयों के नाम पर करोड़ों रुपये वसूल किए गए, लेकिन निर्धारित समय-सीमा में न तो निर्माण पूरा हुआ और न ही कब्जा उपलब्ध कराया गया, जिससे अनेक निवेशक आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। राजस्व प्रशासन ने कहा है कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है और मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य निवेशकों और खरीदारों में भी उम्मीद जगी है कि उनकी शिकायतों पर भी उचित कार्रवाई हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ-मुरादाबाद रेल मार्ग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री को आम तोड़ना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन के आउटर पर रुकने पर यात्री ने यह सोचकर पास के आम के बाग में आम तोड़ने के लिए उतरने का फैसला किया कि ट्रेन लेट है। हालांकि, आम तोड़ते हुए उसे बाग के मालिक ने देख लिया, जिसके बाद मालिक ने लाठी से उसकी जमकर कुटाई कर दी। इस घटना के बाद यात्री को आम का स्वाद तो नहीं मिला, लेकिन उसके पिछवाड़े पर लट्ठ पड़ने का अनुभव ज़रूर मिल गया, जिससे उसका पिछवाड़ा लाल हो गया।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ-मुरादाबाद रेल मार्ग से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री की आम तोड़ने की कोशिश उस पर भारी पड़ गई। जानकारी के अनुसार, ट्रेन के आउटर पर रुकने का फायदा उठाकर एक यात्री पास के एक आम के बाग में आम तोड़ने के लिए उतर गया। हालांकि, यात्री को आम तोड़ते हुए बाग मालिक ने देख लिया। इसके बाद मालिक ने तुरंत 'रिसेप्शन' का जिम्मा संभालते हुए लाठी से उसकी जमकर कुटाई कर दी और उसका पिछवाड़ा लाल कर दिया। इस घटना के बाद यात्री को आम का स्वाद तो नहीं मिला, लेकिन 'दे लट्ठ दे लट्ठ' का अनुभव ज़रूर मिल गया।