ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਨਕਲ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਮੁੜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਵਿਭਾਗ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ/ਡੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (PSSSB) ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ PSSSB ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮਿਸਾਇਲ (Domicile) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਿਤ ਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Satnam Siswan

ਖਰੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ•

2 hrs ago

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਨਕਲ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਮੁੜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਵਿਭਾਗ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ/ਡੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (PSSSB) ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ PSSSB ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮਿਸਾਇਲ (Domicile) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਿਤ ਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।