विधायक कोठारी ने राजस्व मंत्री को लिखा पत्र, किसानों का रकबा घटाना बताया अन्यायोचित भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कुमार कोठारी ने प्रदेश में भू-प्रबंधन विभाग द्वारा नवीन तकनीक के आधार पर किए जा रहे सर्वेक्षण एवं पुनः सर्वेक्षण को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने राजस्थान के राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व मंडल अध्यक्ष तथा भू-प्रबंध विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर सर्वे/री-सर्वे नियमावली में संशोधन की मांग की है। विधायक कोठारी ने कहा कि ‘‘राजस्थान सर्वेक्षण नियमावली भाग-2 (2019)’’ में बिंदु संख्या 20(3) के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार जमाबंदी में दर्ज भूमि और मौके पर उपलब्ध वास्तविक कब्जे में अंतर होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर ही क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है। इस व्यवस्था से किसानों के रकबे में कमी दर्ज होने की स्थिति बन रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी किसान के नाम रिकॉर्ड में 10 बीघा भूमि दर्ज है और मौके पर उसका कब्जा 8 बीघा ही पाया जाता है, तो शेष 2 बीघा भूमि कम दर्ज कर दी जाती है। इससे किसानों के अधिकार प्रभावित होंगे और राजस्व न्यायालयों में अनावश्यक मामलों की संख्या बढ़ेगी। कोठारी ने पत्र में उल्लेख किया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 तथा काश्तकारी अधिनियम की धाराएं 88 व 89 के तहत खातेदार को रकबा कम होने पर न्यायालय में दावा करने का अधिकार है। ऐसे में बड़े पैमाने पर रकबा कम होने से प्रदेश में हजारों नए प्रकरण खड़े हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि आवंटन के समय किसान उतनी ही जमीन पर कब्जा करता है, जितनी उसे राजस्व कार्मिक या पटवारी द्वारा दी जाती है। यदि पूर्व में किसी त्रुटि या लापरवाही के कारण कम भूमि मिली है, तो उसका नुकसान किसान को नहीं उठाना चाहिए। विधायक ने सुझाव दिया कि यदि किसी गांव का कुल रकबा पूर्ववत सुरक्षित है और किसी खातेदार का कब्जा कम पाया जाता है, तो कमी की पूर्ति उसी गांव की उपलब्ध राजकीय भूमि से की जानी चाहिए। अंत में उन्होंने सरकार से मांग की कि नियमावली के प्रावधानों की पुनः समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी खातेदार का रकबा कम दर्ज न हो। उन्होंने कहा कि इससे किसानों के साथ न्याय होगा और अनावश्यक राजस्व विवादों में भी कमी आएगी।

Dev karan Mali

Local News Reporter भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान•

8 hrs ago

विधायक कोठारी ने राजस्व मंत्री को लिखा पत्र, किसानों का रकबा घटाना बताया अन्यायोचित भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कुमार कोठारी ने प्रदेश में भू-प्रबंधन विभाग द्वारा नवीन तकनीक के आधार पर किए जा रहे सर्वेक्षण एवं पुनः सर्वेक्षण को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने राजस्थान के राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व मंडल अध्यक्ष तथा भू-प्रबंध विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर सर्वे/री-सर्वे नियमावली में संशोधन की मांग की है। विधायक कोठारी ने कहा कि ‘‘राजस्थान सर्वेक्षण नियमावली भाग-2 (2019)’’ में बिंदु संख्या 20(3) के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार जमाबंदी में दर्ज भूमि और मौके पर उपलब्ध वास्तविक कब्जे में अंतर होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर ही क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है। इस व्यवस्था से किसानों के रकबे में कमी दर्ज होने की स्थिति बन रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी किसान के नाम रिकॉर्ड में 10 बीघा भूमि दर्ज है और मौके पर उसका कब्जा 8 बीघा ही पाया जाता है, तो शेष 2 बीघा भूमि कम दर्ज कर दी जाती है। इससे किसानों के अधिकार प्रभावित होंगे और राजस्व न्यायालयों में अनावश्यक मामलों की संख्या बढ़ेगी। कोठारी ने पत्र में उल्लेख किया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 तथा काश्तकारी अधिनियम की धाराएं 88 व 89 के तहत खातेदार को रकबा कम होने पर न्यायालय में दावा करने का अधिकार है। ऐसे में बड़े पैमाने पर रकबा कम होने से प्रदेश में हजारों नए प्रकरण खड़े हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि आवंटन के समय किसान उतनी ही जमीन पर कब्जा करता है, जितनी उसे राजस्व कार्मिक या पटवारी द्वारा दी जाती है। यदि पूर्व में किसी त्रुटि या लापरवाही के कारण कम भूमि मिली है, तो उसका नुकसान किसान को नहीं उठाना चाहिए। विधायक ने सुझाव दिया कि यदि किसी गांव का कुल रकबा पूर्ववत सुरक्षित है और किसी खातेदार का कब्जा कम पाया जाता है, तो कमी की पूर्ति उसी गांव की उपलब्ध राजकीय भूमि से की जानी चाहिए। अंत में उन्होंने सरकार से मांग की कि नियमावली के प्रावधानों की पुनः समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी खातेदार का रकबा कम दर्ज न हो। उन्होंने कहा कि इससे किसानों के साथ न्याय होगा और अनावश्यक राजस्व विवादों में भी कमी आएगी।