ब्रेकिंग - चार्ज संभालने के दो दिन बाद ही हाईकोर्ट में तलब हुए लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर, राजधानी की पुलिस कमिश्नरेट का कार्यभार संभालने के महज दो दिन बाद ही नवागत पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष पेश होना पड़ा। एक आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दो बार समय दिए जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस की ओर से जवाब दाखिल न किए जाने पर पीठ ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। कोर्ट में उपस्थित होकर पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि भविष्य में सरकारी अधिवक्ताओं को समय पर आवश्यक निर्देश उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे न्यायालय के समक्ष समय से जवाब दाखिल हो सके। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन एवं न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ओम प्रकाश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2025 में बाजारखाला थाने में दर्ज धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी के मुकदमे में जांच पूरी होने के बावजूद विवेचक ने जांच रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के बजाय ‘विधिक अभिमत’ के लिए अग्रसारित कर दी, जिससे रिपोर्ट दाखिल करने में अनावश्यक विलंब हुआ। पीठ ने 23 जुलाई को पूछा था कि जांच रिपोर्ट को विधिक अभिमत के लिए भेजने का आधार किस वैधानिक प्रावधान में निहित है। इसके बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया। 27 जुलाई को भी स्थिति जस की तस रहने पर न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया। रिपोर्टर & एडिटर मो. ज़ुनैद

JOURNALIST MOHD JUNAID

Media company सदर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

ब्रेकिंग - चार्ज संभालने के दो दिन बाद ही हाईकोर्ट में तलब हुए लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर, राजधानी की पुलिस कमिश्नरेट का कार्यभार संभालने के महज दो दिन बाद ही नवागत पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष पेश होना पड़ा। एक आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दो बार समय दिए जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस की ओर से जवाब दाखिल न किए जाने पर पीठ ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। कोर्ट में उपस्थित होकर पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि भविष्य में सरकारी अधिवक्ताओं को समय पर आवश्यक निर्देश उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे न्यायालय के समक्ष समय से जवाब दाखिल हो सके। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन एवं न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ओम प्रकाश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2025 में बाजारखाला थाने में दर्ज धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी के मुकदमे में जांच पूरी होने के बावजूद विवेचक ने जांच रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के बजाय ‘विधिक अभिमत’ के लिए अग्रसारित कर दी, जिससे रिपोर्ट दाखिल करने में अनावश्यक विलंब हुआ। पीठ ने 23 जुलाई को पूछा था कि जांच रिपोर्ट को विधिक अभिमत के लिए भेजने का आधार किस वैधानिक प्रावधान में निहित है। इसके बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया। 27 जुलाई को भी स्थिति जस की तस रहने पर न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया। रिपोर्टर & एडिटर मो. ज़ुनैद