*वामपंथी नेताओं-कार्यकर्ताओं का निजी डेटा जुटाने के खिलाफ लखनऊ में मार्च* _________________________ 👉*भाकपा (माले) ने कहा, राजनीतिक आधार पर निगरानी निजता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला* *लखनऊ |* निजता के अधिकार की रक्षा और वामपंथी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की निजी जानकारी पुलिस व खुफिया तंत्र द्वारा कथित रूप से जुटाए जाने के विरोध में भाकपा (माले) लिबरेशन के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत गुरुवार, को लखनऊ में परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला गया। मार्च में वामपंथी कार्यकर्ताओं, छात्र-युवा संगठनों और लोकतांत्रिक नागरिकों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि राजनीतिक विचारों और लोकतांत्रिक गतिविधियों के आधार पर नागरिकों की निगरानी और निजी जानकारी जुटाने की किसी भी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा निजता, अभिव्यक्ति, संगठन और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस एवं स्थानीय अभिसूचना इकाइयों द्वारा भाकपा (माले) तथा अन्य वामपंथी आंदोलनों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाते, पारिवारिक विवरण, चल-अचल संपत्ति, सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी संवेदनशील सूचनाएं किस कानूनी अधिकार, किस आदेश और किस उद्देश्य के तहत जुटाई जा रही हैं तथा उनके उपयोग, संरक्षण और नष्ट किए जाने की क्या व्यवस्था है। भाकपा (माले) राज्य कमेटी सदस्य राजीव गुप्ता ने कहा, “लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा या किसी लोकतांत्रिक आंदोलन से उसका जुड़ाव उसके खिलाफ निगरानी और निजी डेटा संग्रह का आधार नहीं हो सकता। यदि आधार, बैंक खातों, संपत्ति और अन्य निजी सूचनाओं को केवल राजनीतिक जुड़ाव के कारण एकत्र किया जा रहा है, तो यह निजता और नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है।” उन्होंने कहा कि सरकार को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचनाएं किस कानून और किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत मांगी जा रही हैं, उनका उद्देश्य क्या है और पहले से एकत्र किए गए डेटा का इस्तेमाल किस प्रकार किया जा रहा है। भाकपा (माले) राज्य कमेटी सदस्य कमला गौतम ने कहा, “लोकतांत्रिक असहमति को अपराध की तरह देखना और आंदोलनों से जुड़े लोगों की व्यक्तिगत जानकारी जुटाना किसी लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। सरकार का दायित्व नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है, न कि राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें भय और दबाव में रखना।” AISA लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शांतम निधि ने कहा, “छात्र और युवा जब शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों के सवाल उठाते हैं, तो उन्हें निगरानी और धमकी से चुप नहीं कराया जा सकता। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही नागरिकों के प्रति होती है, नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों का हिसाब राज्य को देने की बाध्यता नहीं होती।” उन्होंने कहा, “निजता कोई व्यक्तिगत सुविधा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की बुनियादी शर्त है। छात्र-युवा कार्यकर्ताओं और जन आंदोलनों से जुड़े नागरिकों की निजी जानकारी जुटाने की किसी भी गैर-पारदर्शी प्रक्रिया को तत्काल रोका जाना चाहिए। यदि ऐसी जानकारी पहले से जुटाई गई है तो उसकी वैधानिकता, उद्देश्य, उपयोग और संरक्षण की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए।” प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि: 1. भाकपा (माले), अन्य वामपंथी दलों और जनसंगठनों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का राजनीतिक आधार पर निजी डेटा जुटाने की कार्रवाई तत्काल बंद की जाए। 2. राज्य सरकार स्पष्ट करे कि निजी जानकारी किस कानून, आदेश और उद्देश्य के तहत मांगी जा रही है तथा इस प्रक्रिया की जवाबदेही किस अधिकारी या संस्था की है। 3. फोन, संदेश अथवा अन्य माध्यमों से निजी जानकारी देने के लिए कथित धमकी या दबाव डाले जाने की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। 4. राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर नागरिकों की निगरानी, प्रोफाइलिंग और डेटाबेस तैयार करने की किसी भी गैर-पारदर्शी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। 5. पहले से एकत्र की गई निजी जानकारी के उपयोग, संरक्षण, साझा किए जाने और उसे नष्ट किए जाने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए तथा नागरिकों के निजता, अभिव्यक्ति, संगठन और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। भाकपा (माले) ने कहा कि राजनीतिक असहमति को निगरानी और भय के माध्यम से दबाने की किसी भी कोशिश का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध किया जाएगा और नागरिक स्वतंत्रताओं तथा निजता के अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रहेगा।

Journalist S N Yadav

Local News Reporter मिर्जापुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश•

45 min ago

*वामपंथी नेताओं-कार्यकर्ताओं का निजी डेटा जुटाने के खिलाफ लखनऊ में मार्च* _________________________ 👉*भाकपा (माले) ने कहा, राजनीतिक आधार पर निगरानी निजता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला* *लखनऊ |* निजता के अधिकार की रक्षा और वामपंथी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की निजी जानकारी पुलिस व खुफिया तंत्र द्वारा कथित रूप से जुटाए जाने के विरोध में भाकपा (माले) लिबरेशन के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत गुरुवार, को लखनऊ में परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला गया। मार्च में वामपंथी कार्यकर्ताओं, छात्र-युवा संगठनों और लोकतांत्रिक नागरिकों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि राजनीतिक विचारों और लोकतांत्रिक गतिविधियों के आधार पर नागरिकों की निगरानी और निजी जानकारी जुटाने की किसी भी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा निजता, अभिव्यक्ति, संगठन और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस एवं स्थानीय अभिसूचना इकाइयों द्वारा भाकपा (माले) तथा अन्य वामपंथी आंदोलनों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाते, पारिवारिक विवरण, चल-अचल संपत्ति, सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी संवेदनशील सूचनाएं किस कानूनी अधिकार, किस आदेश और किस उद्देश्य के तहत जुटाई जा रही हैं तथा उनके उपयोग, संरक्षण और नष्ट किए जाने की क्या व्यवस्था है। भाकपा (माले) राज्य कमेटी सदस्य राजीव गुप्ता ने कहा, “लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा या किसी लोकतांत्रिक आंदोलन से उसका जुड़ाव उसके खिलाफ निगरानी और निजी डेटा संग्रह का आधार नहीं हो सकता। यदि आधार, बैंक खातों, संपत्ति और अन्य निजी सूचनाओं को केवल राजनीतिक जुड़ाव के कारण एकत्र किया जा रहा है, तो यह निजता और नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है।” उन्होंने कहा कि सरकार को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचनाएं किस कानून और किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत मांगी जा रही हैं, उनका उद्देश्य क्या है और पहले से एकत्र किए गए डेटा का इस्तेमाल किस प्रकार किया जा रहा है। भाकपा (माले) राज्य कमेटी सदस्य कमला गौतम ने कहा, “लोकतांत्रिक असहमति को अपराध की तरह देखना और आंदोलनों से जुड़े लोगों की व्यक्तिगत जानकारी जुटाना किसी लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। सरकार का दायित्व नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है, न कि राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें भय और दबाव में रखना।” AISA लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शांतम निधि ने कहा, “छात्र और युवा जब शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों के सवाल उठाते हैं, तो उन्हें निगरानी और धमकी से चुप नहीं कराया जा सकता। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही नागरिकों के प्रति होती है, नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों का हिसाब राज्य को देने की बाध्यता नहीं होती।” उन्होंने कहा, “निजता कोई व्यक्तिगत सुविधा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की बुनियादी शर्त है। छात्र-युवा कार्यकर्ताओं और जन आंदोलनों से जुड़े नागरिकों की निजी जानकारी जुटाने की किसी भी गैर-पारदर्शी प्रक्रिया को तत्काल रोका जाना चाहिए। यदि ऐसी जानकारी पहले से जुटाई गई है तो उसकी वैधानिकता, उद्देश्य, उपयोग और संरक्षण की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए।” प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि: 1. भाकपा (माले), अन्य वामपंथी दलों और जनसंगठनों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का राजनीतिक आधार पर निजी डेटा जुटाने की कार्रवाई तत्काल बंद की जाए। 2. राज्य सरकार स्पष्ट करे कि निजी जानकारी किस कानून, आदेश और उद्देश्य के तहत मांगी जा रही है तथा इस प्रक्रिया की जवाबदेही किस अधिकारी या संस्था की है। 3. फोन, संदेश अथवा अन्य माध्यमों से निजी जानकारी देने के लिए कथित धमकी या दबाव डाले जाने की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। 4. राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर नागरिकों की निगरानी, प्रोफाइलिंग और डेटाबेस तैयार करने की किसी भी गैर-पारदर्शी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। 5. पहले से एकत्र की गई निजी जानकारी के उपयोग, संरक्षण, साझा किए जाने और उसे नष्ट किए जाने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए तथा नागरिकों के निजता, अभिव्यक्ति, संगठन और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। भाकपा (माले) ने कहा कि राजनीतिक असहमति को निगरानी और भय के माध्यम से दबाने की किसी भी कोशिश का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध किया जाएगा और नागरिक स्वतंत्रताओं तथा निजता के अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रहेगा।