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गुरुआ प्रखंड के चिलोर पंचायत में आशा कार्यकर्ता की बहाली को लेकर हेराफेरी का मामला गया जिले के गुरुआ प्रखंड के चिलोर पंचायत में आशा कार्यकर्ता की बहाली को लेकर हेराफेरी का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने मुखिया पति पर बहाली के नाम पर 1.50 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिना आम सभा के ही वार्ड सदस्य की पत्नी की बहाली कर दी गई। हालांकि मुखिया पति और BCM ने सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और जांच की मांग की जा रही है।
Prem Kr. Mishra
गुरुआ प्रखंड के चिलोर पंचायत में आशा कार्यकर्ता की बहाली को लेकर हेराफेरी का मामला गया जिले के गुरुआ प्रखंड के चिलोर पंचायत में आशा कार्यकर्ता की बहाली को लेकर हेराफेरी का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने मुखिया पति पर बहाली के नाम पर 1.50 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिना आम सभा के ही वार्ड सदस्य की पत्नी की बहाली कर दी गई। हालांकि मुखिया पति और BCM ने सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और जांच की मांग की जा रही है।
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- देश में रसोई गैस को लेकर विपक्षी दलों द्वारा जो हंगामा किया जा रहा है, वह पूरी तरह से राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ. मनीष पंकज मिश्रा एबं बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेंन्द्र प्रसाद अधिवक्ता ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं और इस विषय को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही हैं। उनका कहना है कि देश में रसोई गैस या किसी भी प्रकार के ईंधन की कोई वास्तविक कमी नहीं है, फिर भी विपक्ष केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इस तरह का माहौल बना रहा है।डॉ. मिश्रा ने कहा कि जब-जब देश में किसी प्रकार की चुनौती या संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, तब-तब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती के साथ देशवासियों के साथ खड़े होकर समाधान निकालने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि देश की जनता को आवश्यक सुविधाएं और संसाधन समय पर उपलब्ध हों। रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर भी सरकार पूरी तरह से सजग और प्रतिबद्ध है।उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के पास आज कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने और सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन देश की जागरूक जनता विपक्ष की इन साजिशों को अच्छी तरह समझती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास रखती है।डॉ. मिश्रा एबं राजेंन्द्र प्रसाद अधिवक्ता ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे विपक्ष के बहकावे में न आएं और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें। देश में किसी भी प्रकार का रसोई गैस या ईंधन संकट नहीं है। सरकार पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है।1
- देखिए अपना चैनपुर में घर-घर होम डिलीवरी हो रहा है एलपीजी गैस सब अफवाह फैला रहा है Panchayat rohi prakhand barachtti jila Gaya Bihar2
- नारायणी इंडेन गैस एजेंसी में सिलेंडर को लेकर हंगामा। घटना स्थल पर पहुंचे गया टाउन बी डी ओ। वेद प्रकाश1
- Post by SATISH KUMAR (पत्रकार)1
- Post by भास्कर न्यूज़ औरंगाबाद बिहार1
- गया जी -एलपीजी गैस से संबंधित शिकायत के लिए जारी कंट्रोल नंबर बना मज़ाक! कॉल करने पर नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स #viralchallenge #gaya1
- टनकुप्पा प्रखंड में भू-लगान व भूमि सर्वे को लेकर माइकिंग से जागरूकता अभियान गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार अंचलाधिकारी (CO) द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए माइकिंग (ध्वनि विस्तारक यंत्र) के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों को भू-लगान (मालगुजारी) जमा करने और चल रहे भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भू-लगान जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। सभी रैयतों (किसानों) से समय पर लगान जमा करने की अपील की जा रही है, ताकि बाद में किसी प्रकार की प्रशासनिक समस्या का सामना न करना पड़े। माइकिंग के माध्यम से किसानों को यह भी बताया जा रहा है कि वे “बिहार भूमि” पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लगान जमा कर सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत रसीद प्राप्त हो जाएगी। साथ ही यह भी जानकारी दी जा रही है कि बिहार में जमीन का सर्वेक्षण कार्य जारी है। ऐसे में किसान अपने खतियान, वंशावली, आधार कार्ड और लगान रसीद के साथ सर्वे शिविर में उपस्थित होकर अपनी जमीन का विवरण दर्ज कराएं। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन किसानों का पिछला लगान बकाया है, वे उसे जल्द जमा कर दें, अन्यथा सर्वे के दौरान परेशानी हो सकती है। पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविरों और सुविधा केंद्रों में जाकर किसान अपनी लगान रसीद की जांच करा सकते हैं तथा आवश्यक होने पर ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च के बाद लगान जमा करने पर लेट फाइन या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सभी किसानों से समय सीमा के अंदर लगान जमा करने की अपील की गई है।1
- Post by जन सेवक1
- औरंगाबाद जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा, "जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और गैस आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर वितरण के समय ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की कालाबाजारी की संभावना नहीं रहे। उन्होंने आगे कहा, "मैं आम नागरिकों से अपील करती हूं कि एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं । जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिला पदाधिकारी ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी एवं ओटीपी सत्यापन की प्रक्रिया को सुगमता से संपन्न कराएं और पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने के लिए जागरूक करें।1