धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार और तस्करी के खिलाफ वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे सख्त अभियान और 'जीरो टॉलरेंस' नीति को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। मांझी बस्ती में बंद रहा अवैध कोयला डिपो फिर से सक्रिय हो गया है, जहाँ अब रात के अंधेरे का भी सहारा नहीं लिया जा रहा, बल्कि दिन के उजाले में ही बड़े-बड़े हाइवा और ट्रेलरों पर बेखौफ होकर अवैध कोयला लोड कर उसकी तस्करी की जा रही है। यह स्थिति बीसीसीएल ब्लॉक-2 और धनबाद एसएसपी के सख्त निर्देशों को सीधे ठेंगा दिखा रही है। क्षेत्र में यह चर्चा है कि इस अवैध कारोबार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक प्रभावशाली राजनीतिक दल के कुछ नेताओं की शह पर यह सिंडिकेट फल-फूल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि एक बड़े नेता के करीबी लोगों की संदिग्ध भूमिका के कारण स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब जिले के शीर्ष अधिकारी अवैध खनन और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं, तब आखिर किसके दम पर यह सिंडिकेट कानून को चुनौती दे रहा है? स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अवैध कोयले को ओवरलोड ट्रेलरों और हाइवा में दिनदहाड़े ढोया जाना न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों की भी खुली अवहेलना है। इन भारी वाहनों से उड़ने वाली कोयले की धूल ने आसपास के गांवों का जीना मुहाल कर दिया है, जिससे दृश्यता प्रभावित होती है और सड़क दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ब्लैक डायमंड की इस अंधी दौड़ में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी सड़कों को सुरक्षित बनाने और ओवरलोडिंग रोकने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कथित मिलीभगत और लापरवाही उनके प्रयासों को कमजोर कर रही है। मांझी बस्ती में दिनदहाड़े चल रहा यह अवैध कारोबार प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर कोयला माफियाओं के हौसले इसी तरह बुलंद बने रहेंगे। यदि समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह केवल राजस्व की क्षति का मामला नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाएगा।

Public News JH

Local News Reporter Chisti Nagar, Hazaribagh•

9 hrs ago

धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार और तस्करी के खिलाफ वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे सख्त अभियान और 'जीरो टॉलरेंस' नीति को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। मांझी बस्ती में बंद रहा अवैध कोयला डिपो फिर से सक्रिय हो गया है, जहाँ अब रात के अंधेरे का भी सहारा नहीं लिया जा रहा, बल्कि दिन के उजाले में ही बड़े-बड़े हाइवा और ट्रेलरों पर बेखौफ होकर अवैध कोयला लोड कर उसकी तस्करी की जा रही है। यह स्थिति बीसीसीएल ब्लॉक-2 और धनबाद एसएसपी के सख्त निर्देशों को सीधे ठेंगा दिखा रही है। क्षेत्र में यह चर्चा है कि इस अवैध कारोबार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक प्रभावशाली राजनीतिक दल के कुछ नेताओं की शह पर यह सिंडिकेट फल-फूल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि एक बड़े नेता के करीबी लोगों की संदिग्ध भूमिका के कारण स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब जिले के शीर्ष अधिकारी अवैध खनन और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं, तब आखिर किसके दम पर यह सिंडिकेट कानून को चुनौती दे रहा है? स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अवैध कोयले को ओवरलोड ट्रेलरों और हाइवा में दिनदहाड़े ढोया जाना न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों की भी खुली अवहेलना है। इन भारी वाहनों से उड़ने वाली कोयले की धूल ने आसपास के गांवों का जीना मुहाल कर दिया है, जिससे दृश्यता प्रभावित होती है और सड़क दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ब्लैक डायमंड की इस अंधी दौड़ में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी सड़कों को सुरक्षित बनाने और ओवरलोडिंग रोकने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कथित मिलीभगत और लापरवाही उनके प्रयासों को कमजोर कर रही है। मांझी बस्ती में दिनदहाड़े चल रहा यह अवैध कारोबार प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर कोयला माफियाओं के हौसले इसी तरह बुलंद बने रहेंगे। यदि समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह केवल राजस्व की क्षति का मामला नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाएगा।