उत्तर प्रदेश की फैमिली कोर्ट्स में रिश्तों का संकट लगातार गहराता जा रहा है, जिसका खुलासा एक आरटीआई के जवाब से हुआ है। प्रदेश की पारिवारिक अदालतों में लंबित मामलों की संख्या चार लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जिसमें साल 2025 में 4 लाख 7 हजार 130 मामले दर्ज हैं। यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। आगरा सहित राज्य के कई जिलों में पारिवारिक विवादों के निपटारे की गति अत्यंत धीमी है, जिससे परिवारों को 'तारीख पर तारीख' मिलती है और उन्हें न्याय की आस में वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। यह समस्या केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन टूटते रिश्तों और मासूम बच्चों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जो माता-पिता के बीच चल रही कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। लंबी कानूनी प्रक्रिया बच्चों के मानसिक विकास, उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य पर गहरा नकारात्मक असर डाल रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि पारिवारिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालतें, अतिरिक्त न्यायाधीश और एक प्रभावी मध्यस्थता प्रणाली तुरंत लागू नहीं की गई, तो आने वाले समय में यह संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या रिश्तों को बचाने और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए न्याय व्यवस्था में तेजी लाने की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक नहीं है।

Pushpendra Sisodiya

Local News Reporter आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

उत्तर प्रदेश की फैमिली कोर्ट्स में रिश्तों का संकट लगातार गहराता जा रहा है, जिसका खुलासा एक आरटीआई के जवाब से हुआ है। प्रदेश की पारिवारिक अदालतों में लंबित मामलों की संख्या चार लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जिसमें साल 2025 में 4 लाख 7 हजार 130 मामले दर्ज हैं। यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। आगरा सहित राज्य के कई जिलों में पारिवारिक विवादों के निपटारे की गति अत्यंत धीमी है, जिससे परिवारों को 'तारीख पर तारीख' मिलती है और उन्हें न्याय की आस में वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। यह समस्या केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन टूटते रिश्तों और मासूम बच्चों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जो माता-पिता के बीच चल रही कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। लंबी कानूनी प्रक्रिया बच्चों के मानसिक विकास, उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य पर गहरा नकारात्मक असर डाल रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि पारिवारिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालतें, अतिरिक्त न्यायाधीश और एक प्रभावी मध्यस्थता प्रणाली तुरंत लागू नहीं की गई, तो आने वाले समय में यह संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या रिश्तों को बचाने और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए न्याय व्यवस्था में तेजी लाने की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक नहीं है।