महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून, त्यांना योग्य हमीभाव मिळाल्यासच चेहऱ्यावर हसू येईल, अन्यथा कांदा डोळ्यात आसू आणतो, असे मत विष्णू संकपाळ यांनी 'शुक्रवारीय हायकू काव्यस्पर्धे'च्या परीक्षणादरम्यान मांडले आहे. लेखकानुसार, नैसर्गिक हक्क कायद्याने मिळत नसतील, दुर्लक्षले जात असतील किंवा हेतुपुरस्सर डावलले जात असतील, तर संघटनात्मक आंदोलनाद्वारे संबंधित शासकीय यंत्रणांचे लक्ष वेधून घेणे आवश्यक ठरते. अनेक क्षेत्रांत अशी आंदोलने दिसतात, जी कधीकधी उग्र रूप धारण करतात. अशावेळी शासन बळाचा वापर करून ती चिरडून टाकते, ज्यामुळे मूळ समस्या बाजूला पडते आणि प्रसिद्धी माध्यमांना वेगळेच मुद्दे मिळतात. इतिहास तपासल्यास अमेरिकेतील शिकागो येथील कामगारांचे आठ तासांचे यशस्वी आंदोलन, मुंबईतील गिरणी कामगारांचे आंदोलन, अलिकडच्या काळातील मराठा आंदोलन आणि एसटी कामगार संघटनेचे तीव्र आंदोलन अशा अनेक ऐतिहासिक घटनांमध्ये संघटनशक्तीसमोर शासनाला नमावे लागल्याचे दिसते. मात्र काही आंदोलनांना हिंसक वळण लागून राष्ट्रीय संपत्तीचे मोठे नुकसान झाल्याचेही दिसून येते. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे जीवन सध्या अत्यंत कठीण असून, रक्ताचे पाणी करून पीक काढल्यानंतरही त्यांना मातीमोल भावाने कांदा विकावा लागतो, ज्यामुळे बाजारपेठेपर्यंत जाण्यायेण्याचा खर्चही निघत नाही. मेहनत, खते, मजुरी आणि नैसर्गिक संकटांशी सामना करूनही योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी निराशेच्या गर्तेत सापडत आहेत. त्यांना फायदा तर होतच नाही, उलट मुद्दलही हातात येत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. जेव्हा कांदा उत्पादक शेतकरी रिकाम्या हाताने घरी परततो, तेव्हा उध्वस्त झालेल्या स्वप्नांचे अवशेषच शिल्लक राहतात. याच पार्श्वभूमीवर, आमदार राहुल दादांनी 'शुक्रवारीय हायकू काव्य' स्पर्धेसाठी दिलेल्या चित्रात नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांद्याचे दर घसरल्यामुळे सरकारच्या निषेधार्थ केलेले आगळेवेगळे आंदोलन दर्शवले आहे. या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी बैलगाडीतून रस्त्यावर उतरून गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून शासनाचा निषेध केला, तसेच कांद्याला रास्त भाव मिळावा आणि आर्थिक नुकसान टाळावे अशी मागणी केली. संबंधित आंदोलनात विरोधी पक्षातील नामवंत राजकारणीही सहभागी झाले होते, मात्र लेखकाने केवळ दिखाऊ प्रसिद्धीऐवजी शेतकऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न संसद आणि विधानसभेत सर्व राजकीय नेत्यांनी पोटतिडकीने मांडावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. स्वार्थासाठी विधेयके बिनबोभाट संमत करणारे राजकारणी कामगार, शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर एकत्र कधी येणार, हा चिंतनाचा विषय असल्याचे म्हटले आहे. कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हीच खरी शोकांतिका आणि शासनाची निष्क्रियता आहे, असे मत मांडून विष्णू संकपाळ यांनी आमदार राहुल दादांचे आभार मानले.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून, त्यांना योग्य हमीभाव मिळाल्यासच चेहऱ्यावर हसू येईल, अन्यथा कांदा डोळ्यात आसू आणतो, असे मत विष्णू संकपाळ यांनी 'शुक्रवारीय हायकू काव्यस्पर्धे'च्या परीक्षणादरम्यान मांडले आहे. लेखकानुसार, नैसर्गिक हक्क कायद्याने मिळत नसतील, दुर्लक्षले जात असतील किंवा हेतुपुरस्सर डावलले जात असतील, तर संघटनात्मक आंदोलनाद्वारे संबंधित शासकीय यंत्रणांचे लक्ष वेधून घेणे आवश्यक ठरते. अनेक क्षेत्रांत अशी आंदोलने दिसतात, जी कधीकधी उग्र रूप धारण करतात. अशावेळी शासन बळाचा वापर करून ती चिरडून टाकते, ज्यामुळे मूळ समस्या बाजूला पडते आणि प्रसिद्धी माध्यमांना वेगळेच मुद्दे मिळतात. इतिहास तपासल्यास अमेरिकेतील शिकागो येथील कामगारांचे आठ तासांचे यशस्वी आंदोलन, मुंबईतील गिरणी कामगारांचे आंदोलन, अलिकडच्या काळातील मराठा आंदोलन आणि एसटी कामगार संघटनेचे तीव्र आंदोलन अशा अनेक ऐतिहासिक घटनांमध्ये संघटनशक्तीसमोर शासनाला नमावे लागल्याचे दिसते. मात्र काही आंदोलनांना हिंसक वळण लागून राष्ट्रीय संपत्तीचे मोठे नुकसान झाल्याचेही दिसून येते. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे जीवन सध्या अत्यंत कठीण असून, रक्ताचे पाणी करून पीक काढल्यानंतरही त्यांना मातीमोल भावाने कांदा विकावा लागतो, ज्यामुळे बाजारपेठेपर्यंत जाण्यायेण्याचा खर्चही निघत नाही. मेहनत, खते, मजुरी आणि नैसर्गिक संकटांशी सामना करूनही योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी निराशेच्या गर्तेत सापडत आहेत. त्यांना फायदा तर होतच नाही, उलट मुद्दलही हातात येत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. जेव्हा कांदा उत्पादक शेतकरी रिकाम्या हाताने घरी परततो, तेव्हा उध्वस्त झालेल्या स्वप्नांचे अवशेषच शिल्लक राहतात. याच पार्श्वभूमीवर, आमदार राहुल दादांनी 'शुक्रवारीय हायकू काव्य' स्पर्धेसाठी दिलेल्या चित्रात नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांद्याचे दर घसरल्यामुळे सरकारच्या निषेधार्थ केलेले आगळेवेगळे आंदोलन दर्शवले आहे. या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी बैलगाडीतून रस्त्यावर उतरून गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून शासनाचा निषेध केला, तसेच कांद्याला रास्त भाव मिळावा आणि आर्थिक नुकसान टाळावे अशी मागणी केली. संबंधित आंदोलनात विरोधी पक्षातील नामवंत राजकारणीही सहभागी झाले होते, मात्र लेखकाने केवळ दिखाऊ प्रसिद्धीऐवजी शेतकऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न संसद आणि विधानसभेत सर्व राजकीय नेत्यांनी पोटतिडकीने मांडावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. स्वार्थासाठी विधेयके बिनबोभाट संमत करणारे राजकारणी कामगार, शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर एकत्र कधी येणार, हा चिंतनाचा विषय असल्याचे म्हटले आहे. कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हीच खरी शोकांतिका आणि शासनाची निष्क्रियता आहे, असे मत मांडून विष्णू संकपाळ यांनी आमदार राहुल दादांचे आभार मानले.
- कामठी शहरात स्वच्छता अभियानाचे दावे फोल ठरताना दिसत आहेत. आमच्या विशेष अहवालानुसार, बाजार परिसरात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता पसरलेली आहे, अनधिकृत अतिक्रमणे वाढली आहेत आणि मोकाट कुत्र्यांचा व डुकरांचा उपद्रव वाढला आहे. २०० कोटी रुपयांचे बजेट उपलब्ध असूनही, शहरातील व्यवस्था अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे. यामुळे नगर परिषदेच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर नगर परिषद कारवाई करणार का, असा सवाल यानिमित्ताने विचारला जात आहे.1Jb Y.Sharma
- पुण्यात विषारी दारूच्या सेवनाने १४ लोकांचा बळी गेला असून, यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. या गंभीर घटनेप्रकरणी थेट पुणे पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. सरकारला विचारणा करण्यात आली आहे की हे अधिकारी केवळ पैसे खाण्यासाठी आणि हप्ते गोळा करण्यासाठीच तिथे बसले आहेत का.1राहुल पाटील (मराठीचे शिलेदार)
- नाशिक येथे रिंग रोडमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे भविष्य धोक्यात आलेले असताना, बाधित शेतकऱ्यांसोबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेरा बंद करण्याची अट घातल्याने संतापजनक घटना घडली आहे. माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेरा बंद न केल्यास चर्चा करणार नाही असे सांगत हात जोडून निघून जाण्याची तयारी दर्शवली. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर प्रशासनाचे कार्य न्याय, पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत असेल, तर कॅमेऱ्याची भीती कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. निर्णय स्वच्छ असतील तर कॅमेरा बंद करण्याची गरज काय, अशी विचारणा होत आहे. कॅमेरा चालू असताना चर्चा करायला संकोच वाटत असेल, तर जनतेच्या मनात शंका निर्माण होणे स्वाभाविक असल्याचे म्हटले जात आहे. शेतकऱ्यांनी पारदर्शकतेचा आग्रह धरावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असून, जनतेमध्ये या घटनेमुळे मोठा आक्रोश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेऱ्यासमोर चर्चा करायला हवी, अशी मागणी जोर धरत आहे.1Ramrao Gaurkhede
- मुंब्रा-कळव्याच्या आमदारांनी क्षेत्राच्या विकास, जनसुविधा आणि जनहिताशी संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवरून जनतेला भावनिक आवाहन केले. त्यांनी नागरिकांना क्षेत्रातील विकासकामांना सहकार्य करण्याचे, सामाजिक सलोखा राखण्याचे आणि जनसमस्यांच्या निराकरणासाठी एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन केले. आमदारांनी जनतेला विश्वास दिला की, ते जनतेच्या हिताचे रक्षण आणि क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सतत प्रयत्नशील राहतील.1Times of reporting news
- सध्या 'कार्य त्यौहार' च्या नावाखाली सुरू असलेल्या घडामोडींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, यातून काही सकारात्मक बदल घडून येतील का, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.1Satish Tiwari
- आज महागाईने उच्चांक गाठला असून, सत्ताधारी सरकारने अक्षरशः देशाला लुटून खाल्ले आहे, असा तीव्र आरोप करत काँग्रेस पक्षाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथे आंदोलन केले. काँग्रेसने म्हटले आहे की, सध्याच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनतेचे जीवन असह्य झाले आहे. काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपवर दुहेरी धोरणाचा आरोप करत म्हटले की, जेव्हा काँग्रेसचे सरकार केंद्रात होते, तेव्हा भाजपचे नेते पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीविरोधात रस्त्यावर उतरून जोरदार घोषणाबाजी करत होते. मात्र, आता स्वतः सत्तेत आल्यावर त्यांना महागाई दिसत नाही. डिझेल, पेट्रोल आणि सिलेंडरचे दर गगनाला भिडवून सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडण्याचे पाप या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे घडले आहे. काँग्रेसने उपरोधिकपणे म्हटले की, एकीकडे महागाईची गंभीर परिस्थिती असताना, मोदी सरकार मात्र मेलोडी चॉकलेट वाटत आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरही काँग्रेसने सरकारवर हल्ला चढवला. आज शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला असून, धानाला योग्य भाव मिळत नाहीये, तर कापूस आणि कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. परंतु, सरकारला याची कोणतीही पर्वा नसल्याचे काँग्रेसने म्हटले. याव्यतिरिक्त, ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेच्या आश्वासनावरही सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला. सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या असल्या तरी, प्रत्यक्ष जनगणनेच्या प्रक्रियेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमच ठेवला जात नाही, जो ओबीसी समाजाचा फार मोठा विश्वासघात आणि फसवणूक असल्याचे काँग्रेसने ठामपणे सांगितले. मोदी सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेचा, ओबीसींवरील अन्यायाचा, वाढत्या महागाईचा आणि शेतकरी व जनतेवरील या एकूणच अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी आज काँग्रेसने ब्रह्मपुरी येथे जोरदार आंदोलन केले.1राहुल पाटील (मराठीचे शिलेदार)
- चारबाग येथील प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५ वर छत कोसळल्याची घटना घडली, ज्यात दोन व्यक्ती गंभीरपणे अडकले. या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाच्या सुविधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, बचावकार्यात उशीर का झाला, याबाबतही प्रश्न विचारले जात आहेत.1Ammar h (ezaan)
