नांदेडमध्ये १.५६ लाख लिटर रॉकेल मंजूर; गॅस मुबलक असताना निर्णयावर प्रश्नचिन्ह नांदेड प्रतिनिधी : नांदेड जिल्ह्यासाठी तब्बल १.५६ लाख लिटर रॉकेल मंजूर करण्यात आले असून एप्रिल महिन्यापासून त्याचे वितरण सुरू होणार आहे. मात्र प्रशासनाकडून जिल्ह्यात एलपीजी गॅसचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे या निर्णयावर नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातही एलपीजी गॅसचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सारख्या योजनांमुळे अनेक कुटुंबांना गॅस कनेक्शन मिळाले आहे. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी रॉकेलवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर रॉकेल मंजूर करण्याचा निर्णय अनेकांना विसंगत वाटत आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील काही दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये अजूनही गॅसचा पुरवठा नियमित नाही. तसेच काही कुटुंबे पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेलवर अवलंबून आहेत. या घटकांचा विचार करूनच रॉकेलचा साठा मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, एप्रिलपासून वितरण सुरू होणार असल्याने या निर्णयावर सोशल मीडियावरही चर्चा रंगली आहे. गॅस मुबलक असल्याचा दावा आणि रॉकेलची मोठ्या प्रमाणातील मंजुरी यामधील विसंगतीबाबत प्रशासनाने अधिक स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

Informative news

Nanded, Maharashtra•

18 hrs ago

नांदेडमध्ये १.५६ लाख लिटर रॉकेल मंजूर; गॅस मुबलक असताना निर्णयावर प्रश्नचिन्ह नांदेड प्रतिनिधी : नांदेड जिल्ह्यासाठी तब्बल १.५६ लाख लिटर रॉकेल मंजूर करण्यात आले असून एप्रिल महिन्यापासून त्याचे वितरण सुरू होणार आहे. मात्र प्रशासनाकडून जिल्ह्यात एलपीजी गॅसचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे या निर्णयावर नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातही एलपीजी गॅसचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सारख्या योजनांमुळे अनेक कुटुंबांना गॅस कनेक्शन मिळाले आहे. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी रॉकेलवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर रॉकेल मंजूर करण्याचा निर्णय अनेकांना विसंगत वाटत आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील काही दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये अजूनही गॅसचा पुरवठा नियमित नाही. तसेच काही कुटुंबे पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेलवर अवलंबून आहेत. या घटकांचा विचार करूनच रॉकेलचा साठा मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, एप्रिलपासून वितरण सुरू होणार असल्याने या निर्णयावर सोशल मीडियावरही चर्चा रंगली आहे. गॅस मुबलक असल्याचा दावा आणि रॉकेलची मोठ्या प्रमाणातील मंजुरी यामधील विसंगतीबाबत प्रशासनाने अधिक स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.