कुशीनगर जनपद में केला उत्पादक किसानों को खरीफ 2023 और खरीफ 2024 की पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत देय क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। इसी को लेकर, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, कृषि विभाग को पत्र लिखकर इस लंबित भुगतान को शीघ्र सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है। जिलाधिकारी ने अपने पत्र में बताया है कि कुशीनगर में खरीफ 2023 के दौरान 991 किसानों ने 301.309 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा खरीफ 2024 में 686 किसानों ने 245.225 हेक्टेयर क्षेत्रफल में केले की फसल का बीमा कराया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दोनों वर्षों में आई तेज आंधी, अत्यधिक वर्षा और अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण केले की फसल को व्यापक नुकसान हुआ, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। बावजूद इसके कि किसानों ने बीमा प्रीमियम जमा किया था, प्रभावित किसानों को अभी तक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हो सकी है। जिलाधिकारी ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि किसान दिवस सहित कई मंचों पर किसान लगातार इस बीमा क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग उठा रहे हैं। किसानों की इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, उन्होंने प्रमुख सचिव कृषि से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों एवं बीमा कंपनी को आवश्यक निर्देश जारी कर खरीफ 2023 एवं खरीफ 2024 की लंबित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित कराएँ। जिलाधिकारी ने यह भी ज़ोर दिया कि किसानों के हितों का संरक्षण शासन और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, और उनके न्यायोचित लाभ के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि त्वरित कार्रवाई से प्रभावित केला उत्पादक किसानों को जल्द राहत मिल सकेगी।

Raju Dubey

Court reporter पडरौना, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

कुशीनगर जनपद में केला उत्पादक किसानों को खरीफ 2023 और खरीफ 2024 की पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत देय क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। इसी को लेकर, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, कृषि विभाग को पत्र लिखकर इस लंबित भुगतान को शीघ्र सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है। जिलाधिकारी ने अपने पत्र में बताया है कि कुशीनगर में खरीफ 2023 के दौरान 991 किसानों ने 301.309 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा खरीफ 2024 में 686 किसानों ने 245.225 हेक्टेयर क्षेत्रफल में केले की फसल का बीमा कराया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दोनों वर्षों में आई तेज आंधी, अत्यधिक वर्षा और अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण केले की फसल को व्यापक नुकसान हुआ, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। बावजूद इसके कि किसानों ने बीमा प्रीमियम जमा किया था, प्रभावित किसानों को अभी तक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हो सकी है। जिलाधिकारी ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि किसान दिवस सहित कई मंचों पर किसान लगातार इस बीमा क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग उठा रहे हैं। किसानों की इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, उन्होंने प्रमुख सचिव कृषि से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों एवं बीमा कंपनी को आवश्यक निर्देश जारी कर खरीफ 2023 एवं खरीफ 2024 की लंबित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित कराएँ। जिलाधिकारी ने यह भी ज़ोर दिया कि किसानों के हितों का संरक्षण शासन और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, और उनके न्यायोचित लाभ के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि त्वरित कार्रवाई से प्रभावित केला उत्पादक किसानों को जल्द राहत मिल सकेगी।