प्रयागराज के थाना करेली क्षेत्र अंतर्गत बक्शी मोड़ और आसपास के इलाकों में कथित अवैध प्लाटिंग, निर्माण और भूमि कब्जों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर अब शासन स्तर से कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बाद कथित भूमाफियाओं, अवैध प्लाटिंग से जुड़े लोगों और उन संबंधित अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है जिन पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप था। जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बक्शी क्षेत्र में हो रही इन कथित अवैध गतिविधियों से संबंधित शिकायतें विभिन्न विभागों को भेजी थीं। इन शिकायतों के साथ वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए। आरोप है कि बार-बार शिकायत और प्रमाण प्रस्तुत किए जाने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और केवल आश्वासन ही मिलता रहा। इस पर अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत पत्र भेजकर मामले को सीधे शासन स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कथित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार कुछ अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण विवादित निर्माण और प्लाटिंग का कार्य लगातार जारी रहा, और ऐसे अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर से कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, 2 जून 2026 को यह मामला पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के माध्यम से डीसीपी सिटी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। उसी दिन, डीसीपी सिटी कार्यालय से संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं सहायक पुलिस आयुक्त को आवश्यक जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके उपरांत, 3 जून 2026 को सहायक पुलिस आयुक्त/क्षेत्राधिकारी स्तर से थाना प्रभारी करेली को पत्र भेजकर मामले में तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के बाद, क्षेत्र में सक्रिय कथित भूमाफियाओं और अवैध प्लाटिंग से जुड़े लोगों में बेचैनी बढ़ गई है, जबकि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न करने के आरोपों से घिरे अधिकारियों पर भी जवाबदेही का दबाव बढ़ता दिख रहा है। अधिवक्ता विक्रम सिंह ने झूंसी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के मामलों में विकास प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर कार्रवाई और मुकदमे दर्ज किए जाने का उदाहरण देते हुए, बक्शी क्षेत्र में लगातार शिकायतों और साक्ष्यों के बावजूद कार्रवाई न होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला और शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो वे इस विषय को बड़े लोकतांत्रिक और सामाजिक मंचों पर उठाने के लिए बाध्य होंगे, हालांकि उन्होंने प्रयागराज के वरिष्ठ अधिकारियों पर मामले को गंभीरता से लेने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का विश्वास भी व्यक्त किया है। फिलहाल, शासन के हस्तक्षेप और लगातार जारी निर्देशों के बाद बक्शी क्षेत्र में सक्रिय कथित भूमाफियाओं के बीच हड़कंप की स्थिति है। यह मामला केवल अवैध प्लाटिंग या निर्माण का नहीं, बल्कि शिकायत निस्तारण प्रणाली की प्रभावशीलता और प्रशासनिक जवाबदेही की भी परीक्षा है। क्षेत्र की निगाहें अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि क्या व्यवस्था कानून के पक्ष में खड़ी होगी या शिकायतें एक बार फिर फाइलों तक सीमित रह जाएंगी।

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Media house इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

प्रयागराज के थाना करेली क्षेत्र अंतर्गत बक्शी मोड़ और आसपास के इलाकों में कथित अवैध प्लाटिंग, निर्माण और भूमि कब्जों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर अब शासन स्तर से कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बाद कथित भूमाफियाओं, अवैध प्लाटिंग से जुड़े लोगों और उन संबंधित अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है जिन पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप था। जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बक्शी क्षेत्र में हो रही इन कथित अवैध गतिविधियों से संबंधित शिकायतें विभिन्न विभागों को भेजी थीं। इन शिकायतों के साथ वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए। आरोप है कि बार-बार शिकायत और प्रमाण प्रस्तुत किए जाने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और केवल आश्वासन ही मिलता रहा। इस पर अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत पत्र भेजकर मामले को सीधे शासन स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कथित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार कुछ अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण विवादित निर्माण और प्लाटिंग का कार्य लगातार जारी रहा, और ऐसे अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर से कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, 2 जून 2026 को यह मामला पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के माध्यम से डीसीपी सिटी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। उसी दिन, डीसीपी सिटी कार्यालय से संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं सहायक पुलिस आयुक्त को आवश्यक जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके उपरांत, 3 जून 2026 को सहायक पुलिस आयुक्त/क्षेत्राधिकारी स्तर से थाना प्रभारी करेली को पत्र भेजकर मामले में तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के बाद, क्षेत्र में सक्रिय कथित भूमाफियाओं और अवैध प्लाटिंग से जुड़े लोगों में बेचैनी बढ़ गई है, जबकि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न करने के आरोपों से घिरे अधिकारियों पर भी जवाबदेही का दबाव बढ़ता दिख रहा है। अधिवक्ता विक्रम सिंह ने झूंसी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के मामलों में विकास प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर कार्रवाई और मुकदमे दर्ज किए जाने का उदाहरण देते हुए, बक्शी क्षेत्र में लगातार शिकायतों और साक्ष्यों के बावजूद कार्रवाई न होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला और शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो वे इस विषय को बड़े लोकतांत्रिक और सामाजिक मंचों पर उठाने के लिए बाध्य होंगे, हालांकि उन्होंने प्रयागराज के वरिष्ठ अधिकारियों पर मामले को गंभीरता से लेने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का विश्वास भी व्यक्त किया है। फिलहाल, शासन के हस्तक्षेप और लगातार जारी निर्देशों के बाद बक्शी क्षेत्र में सक्रिय कथित भूमाफियाओं के बीच हड़कंप की स्थिति है। यह मामला केवल अवैध प्लाटिंग या निर्माण का नहीं, बल्कि शिकायत निस्तारण प्रणाली की प्रभावशीलता और प्रशासनिक जवाबदेही की भी परीक्षा है। क्षेत्र की निगाहें अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि क्या व्यवस्था कानून के पक्ष में खड़ी होगी या शिकायतें एक बार फिर फाइलों तक सीमित रह जाएंगी।