पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ पुढाकार घेतला आहे. या निर्णयामुळे गेली दोन दशके सीबीआय न्यायालयात खटला सुरू असताना, आरोपींना शिक्षा होईल अशी अपेक्षा असलेल्या कुटुंबीयांमध्ये आणि जनतेमध्येही तीव्र नाराजी व्यक्त झाली आहे. हे प्रकरण राज्यातील सर्वाधिक गाजलेल्या हत्याकांडांपैकी एक मानले जाते. न्यायाचा लढा पुन्हा सुरू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी थेट चर्चा केली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मागणी शिंदे यांनी लावून धरली, ज्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीबीआयला तात्काळ उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. शिंदे यांनी या प्रकरणाला अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील म्हटले असून, पीडित कुटुंबाला न्याय मिळालाच पाहिजे, अशी राज्याची ठाम भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात येणार असून, कायदेशीर लढाई पुढे सुरू राहील असे शिंदे यांनी सांगितले. सत्य बाहेर यावे आणि पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी नमूद केले. शिंदेंच्या या सक्रिय भूमिकेमुळे पीडित कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार असून, न्यायाच्या लढ्याला नवे बळ मिळेल अशी भावना व्यक्त होत आहे.
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ पुढाकार घेतला आहे. या निर्णयामुळे गेली दोन दशके सीबीआय न्यायालयात खटला सुरू असताना, आरोपींना शिक्षा होईल अशी अपेक्षा असलेल्या कुटुंबीयांमध्ये आणि जनतेमध्येही तीव्र नाराजी व्यक्त झाली आहे. हे प्रकरण राज्यातील सर्वाधिक गाजलेल्या हत्याकांडांपैकी एक मानले जाते. न्यायाचा लढा पुन्हा सुरू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी थेट चर्चा केली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मागणी शिंदे यांनी लावून धरली, ज्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीबीआयला तात्काळ उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. शिंदे यांनी या प्रकरणाला अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील म्हटले असून, पीडित कुटुंबाला न्याय मिळालाच पाहिजे, अशी राज्याची ठाम भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात येणार असून, कायदेशीर लढाई पुढे सुरू राहील असे शिंदे यांनी सांगितले. सत्य बाहेर यावे आणि पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी नमूद केले. शिंदेंच्या या सक्रिय भूमिकेमुळे पीडित कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार असून, न्यायाच्या लढ्याला नवे बळ मिळेल अशी भावना व्यक्त होत आहे.
- लाखो तरुण दिल्लीत दाखल झाले आहेत. त्यांनी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत, त्याची धज्जा उडवली आहे.1
- उबर कंपनीकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून चालकांनी संप पुकारला आहे. या संपामुळे प्रवाशांनाही फटका बसत असून, अनेक ठिकाणी कॅब सेवा प्रभावित झाली आहे.1
- भिवंडी येथे घडलेल्या विषबाधा प्रकरणामुळे शहरातील आरोग्य यंत्रणेवर ताण आला असून, या घटनेतील रुग्णांची संख्या आता १०७ च्या पुढे गेली आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत, शहरातील महापौरांनी या प्रकरणी कठोर कारवाई करण्याची हमी दिली आहे.1
- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक महत्त्वपूर्ण दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून घुसखोरांना शोधून त्यांना बाहेर काढले जाईल.1
- महाराष्ट्रामध्ये, उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या ६० व्या वर्धापन दिनानिमित्त एक महत्त्वपूर्ण वचन दिले आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, 'मी पहाडासारखा उभा राहीन!' हे विधान 'पोलिस व्हिजन टाईम्स'ने प्रसिद्ध केले आहे.1
- मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या सरकारी कार्यक्रमात प्रोटोकॉलचे उल्लंघन झाल्याचा प्रकार समोर आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या नावांचा आणि पदांचा सन्मान राखणे ही केवळ औपचारिकता नसून शासन व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, असे या घटनेतून अधोरेखित झाले आहे. या गंभीर प्रशासकीय त्रुटीमध्ये, परिवहन मंत्री तथा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे नाव निमंत्रणपत्रिकेत प्रोटोकॉलनुसार समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. शासनाच्या चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा आढळून आल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्रशासनाने या घटनेतून धडा घेऊन भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी अधिक जबाबदारीने काम करणे आवश्यक आहे. प्रोटोकॉलचे पालन हे केवळ व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून शासनाच्या प्रतिष्ठेशी निगडीत असल्याने मनपा अधिकाऱ्यांवर प्रोटोकॉल उल्लंघनाची लटकती तलवार कायम आहे.1
- मुंबईच्या ओशिवरा परिसरातील विजय विशाल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात झालेल्या ‘लँड जिहाद’च्या आरोपांनंतर, मुंबई पोलिसांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसोबत (बीएमसी) शनिवारी संयुक्त कारवाई करत येथील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे हटवली. मुंबई भाजप अध्यक्ष तथा अंधेरी पश्चिमचे आमदार अमीत साटम यांनी या प्रकरणावर आक्षेप घेतल्याने ही कारवाई करण्यात आली. आमदार साटम यांनी १३ जून रोजी मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती आणि बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र पाठवले होते. या पत्राद्वारे त्यांनी संबंधित गृहनिर्माण संस्थेतील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या समस्यांवर तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती, त्यानंतर ही कार्यवाही करण्यात आली. साटम यांनी संस्थेतील रहिवाशांकडून मिळालेल्या तक्रारींचा उल्लेख करत म्हटले आहे की, रहिवाशांच्या मते, स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून या गुन्हेगारांना पाठबळ मिळत आहे. त्यांनी याला ‘नव्या वर्सोवा पॅटर्न’चा भाग संबोधले, ज्याचा उद्देश परिसराची लोकसंख्यात्मक रचना बदलणे, खासगी जमिनींवर कब्जा करणे आणि रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी धमकावणे हा आहे. ‘शहराचा रंग बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही,’ असा इशाराही साटम यांनी दिला. पत्रात साटम यांनी नमूद केले की, संस्थेकडे हस्तांतरण करार (Conveyance Deed), इंडेक्स-२ आणि मालमत्ता कराच्या पावत्या यांसारखी मालकीची कागदपत्रे असूनही, संस्थेच्या जागेवर अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकामे उभारली जात आहेत. रहिवाशांनी ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना धमकावले जात असल्याच्याही तक्रारी केल्या आहेत. साटम यांनी युनूस रेहमान शेख नावाच्या व्यक्तीवर संस्थेच्या आवारातील सीटीएस क्रमांक १३७ या मोकळ्या भूखंडावर न्यायालय आणि महसूल विभागाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला. तसेच, इमारत क्रमांक ३ मध्ये घुसखोरी होत असल्याची माहिती रहिवाशांनी दिली असून, परिसरात शेळ्या, कुत्री आणि बदके पाळली जात असल्याने सुरक्षितता आणि स्वच्छतेचे प्रश्न निर्माण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. संस्थेबाहेरील परिसरात मद्यपान, अमली पदार्थांचे सेवन आणि महिलांची छेडछाड यांसारख्या प्रकारांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याची तक्रारही रहिवाशांनी केल्याचे साटम यांनी अधोरेखित केले.1
- शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी शिंदे गटातील आमदारांवर गंभीर आरोप केले आहेत. राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे गटातील संबंधित आमदार गांजा पितात आणि नशा करतात. या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.1