दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिकाकर्ता वकील प्रबल प्रताप द्वारा कानून की मर्यादा लांघने का मामला सामने आया है। जस्टिस केवी विश्वनाथ और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ के समक्ष हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस के दौरान, वकील ने बेंच को 'न्यायिक सेवक' कहा और स्वयं को 'संप्रभु' बताते हुए लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जब जस्टिस विश्वनाथ ने इस पर आपत्ति जताई, तो वकील ने कोर्ट रूम में ही केस से जुड़े कागज हवा में उछाल दिए और बदसलूकी की। कोर्ट अधिकारियों द्वारा बाहर ले जाए जाते समय भी वकील ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा कि यह सीजेआई को दे दिया जाए। इससे पूर्व भी एक मामले में वकील द्वारा सीजेआई पर जूता फेंकने का प्रयास किए जाने का उल्लेख सामने आया है। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए अपना आदेश पारित किया। जजों ने स्पष्ट किया कि वे वकील के अपमानजनक व्यवहार के बावजूद उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। तदनुसार, याचिकाकर्ता की स्थिति को देखते हुए बेंच ने स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया और लंबित सभी आवेदनों को निपटा दिया गया।

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Voice of people आजमगढ़, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिकाकर्ता वकील प्रबल प्रताप द्वारा कानून की मर्यादा लांघने का मामला सामने आया है। जस्टिस केवी विश्वनाथ और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ के समक्ष हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस के दौरान, वकील ने बेंच को 'न्यायिक सेवक' कहा और स्वयं को 'संप्रभु' बताते हुए लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जब जस्टिस विश्वनाथ ने इस पर आपत्ति जताई, तो वकील ने कोर्ट रूम में ही केस से जुड़े कागज हवा में उछाल दिए और बदसलूकी की। कोर्ट अधिकारियों द्वारा बाहर ले जाए जाते समय भी वकील ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा कि यह सीजेआई को दे दिया जाए। इससे पूर्व भी एक मामले में वकील द्वारा सीजेआई पर जूता फेंकने का प्रयास किए जाने का उल्लेख सामने आया है। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए अपना आदेश पारित किया। जजों ने स्पष्ट किया कि वे वकील के अपमानजनक व्यवहार के बावजूद उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। तदनुसार, याचिकाकर्ता की स्थिति को देखते हुए बेंच ने स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया और लंबित सभी आवेदनों को निपटा दिया गया।