Yogi Adityanath की कैबिनेट के बड़े फैसले, 30 प्रस्तावों को मंजूरी लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राजस्व, परिवहन, आवास और प्रशासन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता और सरकारी व्यवस्था पर पड़ेगा। कैबिनेट बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान विक्रेता की पहचान खतौनी के आधार पर की जाएगी और विक्रेता को अपनी मिल्कियत दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के भीतर 2 प्रतिशत विकास शुल्क लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में परिवहन विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के अंतर्गत प्रदेश की 59,163 ग्राम सभाओं तक बस सेवा पहुंचाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 28 सीटों वाली छोटी बसें चलाई जाएंगी, जिससे दूर-दराज के गांवों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि **Ola और Uber जैसी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में संचालन के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा, और यह पंजीकरण हर पांच साल में नवीनीकरण कराना पड़ेगा। बैठक में Kanshiram Awas Yojana से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अवैध कब्जेदारों को हटाकर आवासीय इमारतों की मरम्मत और पेंटिंग कराई जाएगी तथा इन आवासों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी संपत्ति घोषित करना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई कर्मचारी छह महीने के मूल वेतन से अधिक निवेश करता है, तो उसकी जांच कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक पारदर्शिता, ग्रामीण परिवहन व्यवस्था और गरीबों के आवास से जुड़ी योजनाओं को और मजबूती मिलेगी।

डॉ0सै0अब्दुल ख़बीर स्वतंत्र पत्रकार

Voice of people Nanpara, Bahraich•

5 hrs ago

Yogi Adityanath की कैबिनेट के बड़े फैसले, 30 प्रस्तावों को मंजूरी लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राजस्व, परिवहन, आवास और प्रशासन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता और सरकारी व्यवस्था पर पड़ेगा। कैबिनेट बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान विक्रेता की पहचान खतौनी के आधार पर की जाएगी और विक्रेता को अपनी मिल्कियत दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के भीतर 2 प्रतिशत विकास शुल्क लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में परिवहन विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के अंतर्गत प्रदेश की 59,163 ग्राम सभाओं तक बस सेवा पहुंचाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 28 सीटों वाली छोटी बसें चलाई जाएंगी, जिससे दूर-दराज के गांवों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि **Ola और Uber जैसी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में संचालन के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा, और यह पंजीकरण हर पांच साल में नवीनीकरण कराना पड़ेगा। बैठक में Kanshiram Awas Yojana से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अवैध कब्जेदारों को हटाकर आवासीय इमारतों की मरम्मत और पेंटिंग कराई जाएगी तथा इन आवासों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी संपत्ति घोषित करना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई कर्मचारी छह महीने के मूल वेतन से अधिक निवेश करता है, तो उसकी जांच कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक पारदर्शिता, ग्रामीण परिवहन व्यवस्था और गरीबों के आवास से जुड़ी योजनाओं को और मजबूती मिलेगी।