शाहपुरा उपखंड की ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा में चरागाह भूमि पर कथित अवैध गोशाला निर्माण और अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। विवादित स्थल पर विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया है, जबकि प्रशासनिक टीम द्वारा फेंसिंग हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। यह मामला केकड़ी मार्ग स्थित आराजी संख्या 2543 की 78.68 हेक्टेयर चरागाह भूमि से संबंधित है। प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुसार, देव गोशाला सेवा संस्थान के लिए पांच हेक्टेयर भूमि आवंटन का प्रस्ताव था, जिसे जिला कलक्टर ने 25 फरवरी 2026 को राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1957 के तहत आवश्यक पात्रता पूरी न होने पर निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद मौके पर तारबंदी, टीनशेड निर्माण, बोरिंग और बिजली कनेक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। बिजली के बिल देव गोशाला सेवा संस्थान और चिनार देवतवाल के नाम पर जारी हो रहे थे। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, विधायक डॉ. लालाराम बैरवा ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि मवेशियों के संरक्षण के लिए गौशाला संचालित की जा सकती है। उन्होंने 10 अक्टूबर 2025 को संस्था से अपना इस्तीफा दिए जाने की बात भी स्पष्ट की है। दूसरी ओर, कांग्रेस के नरेंद्र रेगर और मनीष कुमार नायक ने बिना आवंटन के किए गए निर्माण कार्यों को नियमों के विरुद्ध बताते हुए उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई जारी है और सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।

के एम कुरेशी

Local News Reporter फूलिया कलां, भीलवाड़ा, राजस्थान•

1 day ago

शाहपुरा उपखंड की ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा में चरागाह भूमि पर कथित अवैध गोशाला निर्माण और अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। विवादित स्थल पर विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया है, जबकि प्रशासनिक टीम द्वारा फेंसिंग हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। यह मामला केकड़ी मार्ग स्थित आराजी संख्या 2543 की 78.68 हेक्टेयर चरागाह भूमि से संबंधित है। प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुसार, देव गोशाला सेवा संस्थान के लिए पांच हेक्टेयर भूमि आवंटन का प्रस्ताव था, जिसे जिला कलक्टर ने 25 फरवरी 2026 को राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1957 के तहत आवश्यक पात्रता पूरी न होने पर निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद मौके पर तारबंदी, टीनशेड निर्माण, बोरिंग और बिजली कनेक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। बिजली के बिल देव गोशाला सेवा संस्थान और चिनार देवतवाल के नाम पर जारी हो रहे थे। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, विधायक डॉ. लालाराम बैरवा ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि मवेशियों के संरक्षण के लिए गौशाला संचालित की जा सकती है। उन्होंने 10 अक्टूबर 2025 को संस्था से अपना इस्तीफा दिए जाने की बात भी स्पष्ट की है। दूसरी ओर, कांग्रेस के नरेंद्र रेगर और मनीष कुमार नायक ने बिना आवंटन के किए गए निर्माण कार्यों को नियमों के विरुद्ध बताते हुए उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई जारी है और सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।