ईरान ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) के बाद अब 'बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस' (BI) नामक एक नई तकनीक का दावा किया है, जिसे लेकर वैश्विक स्तर पर सतर्कता और विज्ञान जगत में गहन चर्चा शुरू हो गई है। ईरान के इस 'आर्टिफिशियल ब्रेन' के दावे ने दुनिया का ध्यान खींचा है, और यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह भविष्य की तकनीक है या एक नई चुनौती।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (GM) ने हाल ही में ओंकारेश्वर रेल परियोजना का निरीक्षण किया है। अद्यतन जानकारी के अनुसार, खंडवा से ओंकारेश्वर रोड तक के ट्रैक का 80% निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2027 तक इस रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन शुरू करना है, जिससे सिंहस्थ 2028 महाकुंभ से पहले श्रद्धालुओं को ओंकारेश्वर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण सौगात मिल सके।

हाल ही में एक रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। हालांकि, इस ब्रिज के साथ कोई सर्विस रोड नहीं बनाई गई है, जिसके चलते क्षेत्र में यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मेंहदावल में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों की एकजुटता, संगठन का विस्तार और उनके हितों की रक्षा को लेकर व्यापक मंथन करना था। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव गिरिराज सिंह ने जोर देते हुए कहा कि पत्रकारों के अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं, जब उनका संगठन मजबूत हो और सभी पत्रकार एकजुट होकर कार्य करें। डाक बंगले में जिलाध्यक्ष सूर्यप्रकाश पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संगठन को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने, पत्रकारों की समस्याओं का समाधान खोजने, सदस्यता अभियान चलाने और जिला व तहसील स्तर पर संगठन का विस्तार करने जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में वर्तमान समय में पत्रकारों के संगठित रहने की अनिवार्यता पर बल दिया, यह कहते हुए कि एक सशक्त संगठन ही पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकता है। उन्होंने सभी पत्रकारों से निष्पक्ष, निर्भीक और जनहित की पत्रकारिता करते हुए संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत शुक्ल ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया और कहा कि उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रदेश सचिव केडी सिद्दीकी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. बेचन यादव, सुनील यादव और विकास अग्रहरि ने संगठन की एकता को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए नियमित मासिक बैठकों के आयोजन पर बल दिया। बैठक के दौरान इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन® के सदस्यों को पहचान-पत्र (आई-कार्ड) वितरित किए गए और संगठन की आगामी गतिविधियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। कार्यक्रम का समापन पत्रकार एकता, संगठन की मजबूती और पत्रकार हितों की रक्षा के संकल्प के साथ हुआ। इस बैठक में तहसील अध्यक्ष धर्मेन्द्र मिश्रा, विष्णु स्वरूप, मोहम्मद अनस, कमलेश यादव, गोविंद बल्लभ पांडेय, धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रेम कुमार, वासुदेव यादव, गोरखनाथ राय सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित रहे।

पुनासा और मुंदी में एक धर्मशाला को तोड़े जाने के कारण राठौर समाज के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इस घटना को लेकर समाज के सदस्यों ने अपनी तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है।

सनावद नगर पालिका ने बकाया किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। इसी क्रम में, सीएमओ राजेंद्र मिश्रा के निर्देश पर नगर पालिका की टीम ने बुधवार को तीन दुकानों को सील कर उन पर ताले जड़ दिए, जिससे बकायादारों के बीच हड़कंप मच गया। नगर पालिका के अनुसार, ये कार्रवाई उन दुकानदारों के खिलाफ की गई है जिन्होंने लंबे समय से किराया जमा नहीं किया था और उन्हें कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे। सील की गई दुकानों में जिला सहकारी बैंक स्थित एक दुकान और गुरु नानक रोड स्थित दो दुकानें शामिल हैं। इस कार्रवाई के दौरान प्रभारी राजस्व निरीक्षक हरिराम सिंधिया के साथ-साथ राजाराम मंसारे, बंटी सिरसाटे, पुनीत कल्याणे, संदीप सिन्दे, दीपक सिंधिया, उत्तम उसरे और तेजपाल सिंह चौहान सहित नगर पालिका का अमला मौजूद रहा। सीएमओ मिश्रा ने यह भी बताया कि नगर पालिका की संपत्तियों का किराया समय पर जमा नहीं करने वाले अन्य बकायादारों के खिलाफ भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे समय पर अपना बकाया जमा करें ताकि अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके।

भारत सरकार ने पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराधों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस द्वारा शिकायत में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है। तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, शिकायत दर्ज करते समय सही और सटीक विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अलावा, आपातकालीन स्थितियों में या साइबर अपराधों के अलावा अन्य अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों में राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन 112, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181, और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 शामिल हैं।

मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने खरगोन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी जिलों में पहुँचने की बात दोहराई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के उन आरोपों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि भाजपा ने प्रदेश में सहकारिता को खत्म कर दिया है। यादव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में किसानों के साथ वसूली के नाम पर अंग्रेजों से भी अधिक जुल्म किए। उनके अनुसार, यदि किसान ऋण की राशि नहीं भर पाता था, तो उसके घर पर तहसीलदार, बैंक और कलेक्टर द्वारा नोटिस चस्पा किए जाते थे, और उसकी बैलगाड़ी से लेकर घर तक की नीलामी कर दी जाती थी। इसके विपरीत, उन्होंने भाजपा सरकार की सराहना करते हुए बताया कि भाजपा ने किसानों को एक लाख से लेकर तीन लाख तक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई है, और जहाँ कांग्रेस 18 प्रतिशत पर ऋण देती थी, वहीं भाजपा ने किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण देने का काम किया है। महेंद्र सिंह यादव ने आगे जानकारी दी कि किसानों को अब हर छह माह में ऋण देने और जमा करने का काम साल में एक बार ऋण देकर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में दस लाख लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

सिहंस्थ 2028 के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नगर परिषद, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से एक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान लोधी धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्र में सरकारी भूमि तथा मार्गों पर लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया।