आधारित उपलब्ध सूत्रों पर शोध के अनुसार... आदेश का विवरण नेपाल की बालेन शाह सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को वित्त मंत्रालय स्तर पर निर्णय लिया कि सरकारी कर्मचारियों को अब हर 15 दिन (महीने में दो बार) सैलरी दी जाएगी। यह पुरानी मासिक सैलरी प्रथा को तोड़ने वाला कदम है, जिसमें सिविल सेवक, पुलिस, सेना और अन्य सरकारी कर्मी शामिल हैं। उद्देश्य सरकार का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ाना और बाजार में खर्च को प्रोत्साहित करना है, जिससे आर्थिक गतिविधियां मजबूत हों। इससे कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता भी मिलेगी। कार्यान्वयन की स्थिति निर्णय के बाद संबंधित विभागों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। वित्तीय नियंत्रक कार्यालय के प्रवक्ता दीपक लामिछाने ने कहा कि तकनीकी रूप से इसे लागू करना संभव है, लेकिन नेपाल के सिविल सेवा कानून में संशोधन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वर्तमान में मासिक भुगतान का प्रावधान है। अभी पूर्ण लागू होने की तारीख स्पष्ट नहीं है। मुख्य बिंदु नया नियम: महीने में दो बार सैलरी (फोर्टनाइटली)। तारीख: 17 अप्रैल 2026 को वित्त मंत्री स्तर पर अनुमोदित। लाभ: आर्थिक उत्तेजना और कर्मचारियों की सुविधा। चुनौती: कानूनी बदलाव जरूरी।

Gaurav verma

Graphic designer करोल बाग, मध्य दिल्ली, दिल्ली•

2 hrs ago

आधारित उपलब्ध सूत्रों पर शोध के अनुसार... आदेश का विवरण नेपाल की बालेन शाह सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को वित्त मंत्रालय स्तर पर निर्णय लिया कि सरकारी कर्मचारियों को अब हर 15 दिन (महीने में दो बार) सैलरी दी जाएगी। यह पुरानी मासिक सैलरी प्रथा को तोड़ने वाला कदम है, जिसमें सिविल सेवक, पुलिस, सेना और अन्य सरकारी कर्मी शामिल हैं। उद्देश्य सरकार का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ाना और बाजार में खर्च को प्रोत्साहित करना है, जिससे आर्थिक गतिविधियां मजबूत हों। इससे कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता भी मिलेगी। कार्यान्वयन की स्थिति निर्णय के बाद संबंधित विभागों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। वित्तीय नियंत्रक कार्यालय के प्रवक्ता दीपक लामिछाने ने कहा कि तकनीकी रूप से इसे लागू करना संभव है, लेकिन नेपाल के सिविल सेवा कानून में संशोधन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वर्तमान में मासिक भुगतान का प्रावधान है। अभी पूर्ण लागू होने की तारीख स्पष्ट नहीं है। मुख्य बिंदु नया नियम: महीने में दो बार सैलरी (फोर्टनाइटली)। तारीख: 17 अप्रैल 2026 को वित्त मंत्री स्तर पर अनुमोदित। लाभ: आर्थिक उत्तेजना और कर्मचारियों की सुविधा। चुनौती: कानूनी बदलाव जरूरी।