🔥 हसनगंज के जंगलों में दिनदहाड़े हरियाली का कत्ल! 🔥 जनपद उन्नाव के हसनगंज वन विभाग क्षेत्र में इन दिनों जो हो रहा है,वह केवल पेड़ों की कटान नहीं, बल्कि कानून और पर्यावरण की खुली हत्या है। सूत्रों के मुताबिक चंदौली में वन विभाग के रेंजर, लकड़ी माफियाओं और कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत से प्रतिबंधित हरे-भरे पेड़ों को दिनदहाड़े काटा गया। आरा मशीनों की आवाज जंगलों की शांति चीर रही है, और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। 🌳 सवाल उठता है — जब जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वही अगर सौदेबाज़ी में लग जाएं तो जनता किससे उम्मीद करे? क्या रेंजर की कुर्सी जंगल बचाने के लिए है या जंगल बेचने के लिए? 📢 शिकायतें की गईं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति हुई। प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों की कटान से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। ⚠️ यह केवल पेड़ों का मामला नहीं, यह कानून की साख का सवाल है। अगर समय रहते उच्च अधिकारी संज्ञान नहीं लेते तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। 🎙️ हम मांग करते हैं: पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। संबंधित रेंजर और दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। लकड़ी माफियाओं पर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। कटे हुए प्रतिबंधित पेड़ों का सर्वे सार्वजनिक किया जाए। हरियाली बचाना केवल अभियान नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर जंगल बचे रहेंगे तो जीवन बचेगा, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अब देखना यह है कि प्रशासन जागता है या फिर माफियाओं की आरी यूं ही चलती रहेगी… 🌳

Thakur Amit Partap Singh

Local News Reporter Unnao, Uttar Pradesh•

2 hrs ago

🔥 हसनगंज के जंगलों में दिनदहाड़े हरियाली का कत्ल! 🔥 जनपद उन्नाव के हसनगंज वन विभाग क्षेत्र में इन दिनों जो हो रहा है,वह केवल पेड़ों की कटान नहीं, बल्कि कानून और पर्यावरण की खुली हत्या है। सूत्रों के मुताबिक चंदौली में वन विभाग के रेंजर, लकड़ी माफियाओं और कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत से प्रतिबंधित हरे-भरे पेड़ों को दिनदहाड़े काटा गया। आरा मशीनों की आवाज जंगलों की शांति चीर रही है, और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। 🌳 सवाल उठता है — जब जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वही अगर सौदेबाज़ी में लग जाएं तो जनता किससे उम्मीद करे? क्या रेंजर की कुर्सी जंगल बचाने के लिए है या जंगल बेचने के लिए? 📢 शिकायतें की गईं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति हुई। प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों की कटान से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। ⚠️ यह केवल पेड़ों का मामला नहीं, यह कानून की साख का सवाल है। अगर समय रहते उच्च अधिकारी संज्ञान नहीं लेते तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। 🎙️ हम मांग करते हैं: पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। संबंधित रेंजर और दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। लकड़ी माफियाओं पर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। कटे हुए प्रतिबंधित पेड़ों का सर्वे सार्वजनिक किया जाए। हरियाली बचाना केवल अभियान नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर जंगल बचे रहेंगे तो जीवन बचेगा, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अब देखना यह है कि प्रशासन जागता है या फिर माफियाओं की आरी यूं ही चलती रहेगी… 🌳