देहरादून में भू माफियाओं पर एक्शन। 🛑 भू-माफिया पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, सरकारी नाले पर अवैध दीवार ध्वस्त देहरादून जिला प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम गल्ज्वाड़ी में बरसाती नाले पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। 📌 भूमाफियाओं द्वारा बरसाती नाले पर कब्जा कर लगभग 8 मीटर लंबी पक्की दीवार बनाई गई थी, जिससे प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हो रहा था। जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को तोड़ दिया और नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया। 👉 शिकायत के अनुसार, क्षेत्र में करीब 77 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग और सरकारी भूमि पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। राजस्व विभाग की जांच में बरसाती नाले की भूमि पर अतिक्रमण और नाले की मूल प्रकृति में परिवर्तन की पुष्टि हुई। 🌳 निरीक्षण के दौरान भूमि पर साल के वृक्ष भी पाए गए, जिनके सूखने के मामले की वन विभाग द्वारा अलग से जांच की जा रही है। ⚠️ जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक जलस्रोतों, नालों और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, अवैध प्लाटिंग और भू-उपयोग परिवर्तन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

राजकुमार अग्रवाल डोईवाला रिपोर्टर

रिपोर्टर डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड•

18 hrs ago

देहरादून में भू माफियाओं पर एक्शन। 🛑 भू-माफिया पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, सरकारी नाले पर अवैध दीवार ध्वस्त देहरादून जिला प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम गल्ज्वाड़ी में बरसाती नाले पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। 📌 भूमाफियाओं द्वारा बरसाती नाले पर कब्जा कर लगभग 8 मीटर लंबी पक्की दीवार बनाई गई थी, जिससे प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हो रहा था। जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को तोड़ दिया और नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया। 👉 शिकायत के अनुसार, क्षेत्र में करीब 77 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग और सरकारी भूमि पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। राजस्व विभाग की जांच में बरसाती नाले की भूमि पर अतिक्रमण और नाले की मूल प्रकृति में परिवर्तन की पुष्टि हुई। 🌳 निरीक्षण के दौरान भूमि पर साल के वृक्ष भी पाए गए, जिनके सूखने के मामले की वन विभाग द्वारा अलग से जांच की जा रही है। ⚠️ जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक जलस्रोतों, नालों और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, अवैध प्लाटिंग और भू-उपयोग परिवर्तन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।