बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2016 में लागू की गई संपूर्ण शराबबंदी की नीति अब गंभीर सवालों के घेरे में है। महिलाओं द्वारा सामाजिक क्रांति के रूप में सराहा गया यह फैसला शुरुआती दौर में बेहद लोकप्रिय रहा, जिसने नीतीश सरकार की चुनावी सफलता में भी बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन समय के साथ इस साहसिक कानून का दूसरा पहलू सामने आने लगा है, जहां पहले दुकानों पर बिकने वाली शराब अब गली-मोहल्लों में दोगुनी कीमतों पर चोरी-छिपे बेची जा रही है। इसका सबसे बुरा असर युवा पीढ़ी पर पड़ा है, जो जहरीली शराब के अवैध कारोबार के जाल में फंस रही है। इस नीति की विफलता का सबसे दर्दनाक परिणाम छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया जैसे जिलों में देखने को मिला है, जहां जहरीली शराब से हुई मौतों ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर, शराबबंदी को लागू करने वाली सरकारी व्यवस्था पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाल ही में सिवान जिले के उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार गौड़ पर अपने पद का दुरुपयोग कर शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगे हैं, जिसने रक्षक ही भक्षक बनने की स्थिति पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार, बिहार सरकार अब अपनी शराब नीति की समीक्षा पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि नियंत्रित रूप से शराब नीति को फिर से लागू कर जहरीली शराब के अवैध धंधे और राजस्व के नुकसान को रोका जा सके। इस गंभीर मुद्दे पर जहानाबाद के नागरिकों से भी राय मांगी गई है कि क्या राज्य में शराबबंदी को सख्ती से जारी रखना चाहिए या फिर नियंत्रित शराब नीति को ही वापस लाया जाना चाहिए।

जितेन्द्र कुमार

Actor घोसी, जहानाबाद, बिहार•

1 hr ago

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2016 में लागू की गई संपूर्ण शराबबंदी की नीति अब गंभीर सवालों के घेरे में है। महिलाओं द्वारा सामाजिक क्रांति के रूप में सराहा गया यह फैसला शुरुआती दौर में बेहद लोकप्रिय रहा, जिसने नीतीश सरकार की चुनावी सफलता में भी बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन समय के साथ इस साहसिक कानून का दूसरा पहलू सामने आने लगा है, जहां पहले दुकानों पर बिकने वाली शराब अब गली-मोहल्लों में दोगुनी कीमतों पर चोरी-छिपे बेची जा रही है। इसका सबसे बुरा असर युवा पीढ़ी पर पड़ा है, जो जहरीली शराब के अवैध कारोबार के जाल में फंस रही है। इस नीति की विफलता का सबसे दर्दनाक परिणाम छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया जैसे जिलों में देखने को मिला है, जहां जहरीली शराब से हुई मौतों ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर, शराबबंदी को लागू करने वाली सरकारी व्यवस्था पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाल ही में सिवान जिले के उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार गौड़ पर अपने पद का दुरुपयोग कर शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगे हैं, जिसने रक्षक ही भक्षक बनने की स्थिति पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार, बिहार सरकार अब अपनी शराब नीति की समीक्षा पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि नियंत्रित रूप से शराब नीति को फिर से लागू कर जहरीली शराब के अवैध धंधे और राजस्व के नुकसान को रोका जा सके। इस गंभीर मुद्दे पर जहानाबाद के नागरिकों से भी राय मांगी गई है कि क्या राज्य में शराबबंदी को सख्ती से जारी रखना चाहिए या फिर नियंत्रित शराब नीति को ही वापस लाया जाना चाहिए।