शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिले के नगरीय क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों की रोकथाम और अनधिकृत भूखंड विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक जिला स्तरीय कॉलोनी सेल का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है, जिसके तहत कॉलोनाइजर लाइसेंस और कॉलोनी विकास अनुमतियों की निगरानी की जाएगी, साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस नवगठित कॉलोनी सेल का प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर को बनाया गया है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी, संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री, विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक, संबंधित उप पंजीयक और संबंधित तहसीलदार सदस्य के रूप में शामिल हैं। सेल का मुख्य कार्य नगरीय क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले सभी नवीन कॉलोनाइजर लाइसेंस आवेदनों और नवीन कॉलोनी विकास अनुमति संबंधी प्रस्तावों का नियमानुसार प्रारंभिक परीक्षण करना है। परीक्षण के बाद, इन प्रकरणों को स्पष्ट अभिमत के साथ कलेक्टर के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नवीन कॉलोनी विकास अनुमतियों के प्रस्तावों पर कॉलोनी सेल द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021, मध्य प्रदेश कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन एवं शर्तें नियम 1998 और अन्य प्रचलित नियमों के अनुपालन का परीक्षण किया जाएगा। इसमें स्वामित्व संबंधी अभिलेख, प्रस्तावित कॉलोनी का मास्टर प्लान, विकास योजना, क्षेत्रीय योजना या अन्य स्वीकृत नगरीय नियोजन प्रावधानों के अनुरूपता की जांच होगी। साथ ही, प्रस्तावित कॉलोनी में सड़क, पेयजल, विद्युत, जल निकासी, उद्यान और सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे आवश्यक अधोसंरचना के अभिलेखों की जांच भी की जाएगी। भूमि स्वामित्व, भूमि उपयोग, डायवर्सन की स्थिति, भू-अभिलेखीय प्रविष्टियों और किसी भी न्यायालयीन या राजस्व विवाद का भी परीक्षण होगा। विकास के लिए प्रस्तावित कॉलोनियों के संबंध में नगरीय निकाय और अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक तकनीकी अभिमत प्राप्त कर एक समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, जिसे अंतिम निर्णय के लिए कलेक्टर को भेजा जाएगा। कॉलोनाइजर लाइसेंस नवीनीकरण या अनुमति निरस्तीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रकरण प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा के साथ कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। यह सेल यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भी कॉलोनी सक्षम अनुमति और वैधानिक स्वीकृतियों के बिना विकसित न हो। इसके लिए, सेल जिले में विकसित हो रही कॉलोनियों का सर्वेक्षण कराएगी और वैध लाइसेंस, विकास अनुमति, स्वीकृत नक्शा, अधोसंरचना विकास योजना तथा अन्य आवश्यक अनुमतियां रखने वाली कॉलोनियों की सूची तैयार करेगी। यदि कोई अनाधिकृत कॉलोनी विकसित होती पाई जाती है, तो कॉलोनी सेल सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू करने और प्रकरण दर्ज करने के प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रस्तुत करेगी। अवैध कॉलोनियों में निवेश से लोगों को बचाने के उद्देश्य से प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें शिकायतों, निरीक्षण प्रतिवेदनों, अवैध कॉलोनियों की स्थिति, लंबित कार्यवाहियों और जारी नोटिसों की समीक्षा की जाएगी। अंत में, सेल वैध और अवैध कॉलोनियों की अद्यतन सूची तैयार कर विधिवत जानकारी उपलब्ध कराएगी।

Kamlesh tiwari पत्रकार करेरा

पत्रकारता करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिले के नगरीय क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों की रोकथाम और अनधिकृत भूखंड विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक जिला स्तरीय कॉलोनी सेल का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है, जिसके तहत कॉलोनाइजर लाइसेंस और कॉलोनी विकास अनुमतियों की निगरानी की जाएगी, साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस नवगठित कॉलोनी सेल का प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर को बनाया गया है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी, संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री, विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक, संबंधित उप पंजीयक और संबंधित तहसीलदार सदस्य के रूप में शामिल हैं। सेल का मुख्य कार्य नगरीय क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले सभी नवीन कॉलोनाइजर लाइसेंस आवेदनों और नवीन कॉलोनी विकास अनुमति संबंधी प्रस्तावों का नियमानुसार प्रारंभिक परीक्षण करना है। परीक्षण के बाद, इन प्रकरणों को स्पष्ट अभिमत के साथ कलेक्टर के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नवीन कॉलोनी विकास अनुमतियों के प्रस्तावों पर कॉलोनी सेल द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021, मध्य प्रदेश कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन एवं शर्तें नियम 1998 और अन्य प्रचलित नियमों के अनुपालन का परीक्षण किया जाएगा। इसमें स्वामित्व संबंधी अभिलेख, प्रस्तावित कॉलोनी का मास्टर प्लान, विकास योजना, क्षेत्रीय योजना या अन्य स्वीकृत नगरीय नियोजन प्रावधानों के अनुरूपता की जांच होगी। साथ ही, प्रस्तावित कॉलोनी में सड़क, पेयजल, विद्युत, जल निकासी, उद्यान और सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे आवश्यक अधोसंरचना के अभिलेखों की जांच भी की जाएगी। भूमि स्वामित्व, भूमि उपयोग, डायवर्सन की स्थिति, भू-अभिलेखीय प्रविष्टियों और किसी भी न्यायालयीन या राजस्व विवाद का भी परीक्षण होगा। विकास के लिए प्रस्तावित कॉलोनियों के संबंध में नगरीय निकाय और अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक तकनीकी अभिमत प्राप्त कर एक समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, जिसे अंतिम निर्णय के लिए कलेक्टर को भेजा जाएगा। कॉलोनाइजर लाइसेंस नवीनीकरण या अनुमति निरस्तीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रकरण प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा के साथ कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। यह सेल यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भी कॉलोनी सक्षम अनुमति और वैधानिक स्वीकृतियों के बिना विकसित न हो। इसके लिए, सेल जिले में विकसित हो रही कॉलोनियों का सर्वेक्षण कराएगी और वैध लाइसेंस, विकास अनुमति, स्वीकृत नक्शा, अधोसंरचना विकास योजना तथा अन्य आवश्यक अनुमतियां रखने वाली कॉलोनियों की सूची तैयार करेगी। यदि कोई अनाधिकृत कॉलोनी विकसित होती पाई जाती है, तो कॉलोनी सेल सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू करने और प्रकरण दर्ज करने के प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रस्तुत करेगी। अवैध कॉलोनियों में निवेश से लोगों को बचाने के उद्देश्य से प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें शिकायतों, निरीक्षण प्रतिवेदनों, अवैध कॉलोनियों की स्थिति, लंबित कार्यवाहियों और जारी नोटिसों की समीक्षा की जाएगी। अंत में, सेल वैध और अवैध कॉलोनियों की अद्यतन सूची तैयार कर विधिवत जानकारी उपलब्ध कराएगी।