प्रदेश में मंडी शुल्क 1.5% किये जाने का मध्यप्रदेश कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ ने किया विरोध मुख्यमंत्री के नाम करेली कृषि मंडी में सौंपा ज्ञापन करेली() मध्यप्रदेश कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से प्रदेश में मंडी शुल्क 1.5% किये जाने के निर्णय की का विरोध कर उसको वापस लेने के लिए आज प्रदेश भर की कृषि उपज मंडी में एक साथ ज्ञापन दिया गया इसी कड़ी में आज कृषि उपज मंडी करेली के मंडी सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ नरसिंहपुर के द्वारा व्यापारियों की मंडी शुल्क वृद्धि को वापस लेने के ज्ञापन सौंपा इस अवसर पर करेली ब्लाक अध्यक्ष रामरतन पटेल करेली नगर अध्यक्ष बृजमोहन चौकसे उघोग एवं व्यापार जिला अध्यक्ष राव शैलेन्द्र सिंह सहित राजेन्द्र तिवारी सगीर खान संजू गोहरिया , जितेन्द्र रघुवंशी अनिल प्रताप ममार अर्जुन राजपूत प्रमोद राजपूत प्रहलाद पाठक एवं कांग्रेस कार्यकर्ता व व्यापारी बंधु उपस्थित रहे ज्ञापन..... माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन, भोपाल माध्यम : प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड करेली विषय : मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क 1.5% किए जाने के निर्णय को तत्काल वापस लेने हेतु ज्ञापन। महोदय, मध्य प्रदेश कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से आपका ध्यान प्रदेश में मंडी शुल्क को 1.5% किए जाने के निर्णय की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। यह निर्णय प्रदेश के व्यापारियों, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा आम उपभोक्ताओं के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। मंडी शुल्क में वृद्धि से कृषि उपज के व्यापार की लागत बढ़ेगी, जिससे व्यापार प्रभावित होगा तथा इसका सीधा असर किसानों को मिलने वाले उचित मूल्य और उपभोक्ताओं तक पहुँचने वाली वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। साथ ही, पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक शुल्क होने से व्यापार का पलायन होने की आशंका भी बढ़ेगी, जिससे प्रदेश के व्यापार एवं रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 1. प्रदेश के व्यापारी वर्ग से पर्याप्त संवाद किए बिना लिया गया यह निर्णय व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों के हितों की पक्षधर रही है और जनहित से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर सकारात्मक एवं न्यायोचित निर्णय की अपेक्षा करती है। 2. व्यापारिक संगठनों, किसान प्रतिनिधियों एवं संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा कर सर्वसम्मति से नई नीति बनाई जाए। 3. ऐसी व्यापार एवं कृषि नीति लागू की जाए जिससे किसानों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। 4. भविष्य में किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि से पूर्व सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत विचार-विमर्श सुनिश्चित किया जाए। माननीय महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के किसानों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए आपकी सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी तथा मंडी शुल्क वृद्धि को तत्काल वापस लेकर प्रदेश के व्यापार एवं कृषि क्षेत्र को राहत प्रदान करेगी।

कृष्णकांत प्रदीप शर्मा करेली

Electrician करेली, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•

1 day ago

प्रदेश में मंडी शुल्क 1.5% किये जाने का मध्यप्रदेश कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ ने किया विरोध मुख्यमंत्री के नाम करेली कृषि मंडी में सौंपा ज्ञापन करेली() मध्यप्रदेश कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से प्रदेश में मंडी शुल्क 1.5% किये जाने के निर्णय की का विरोध कर उसको वापस लेने के लिए आज प्रदेश भर की कृषि उपज मंडी में एक साथ ज्ञापन दिया गया इसी कड़ी में आज कृषि उपज मंडी करेली के मंडी सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ नरसिंहपुर के द्वारा व्यापारियों की मंडी शुल्क वृद्धि को वापस लेने के ज्ञापन सौंपा इस अवसर पर करेली ब्लाक अध्यक्ष रामरतन पटेल करेली नगर अध्यक्ष बृजमोहन चौकसे उघोग एवं व्यापार जिला अध्यक्ष राव शैलेन्द्र सिंह सहित राजेन्द्र तिवारी सगीर खान संजू गोहरिया , जितेन्द्र रघुवंशी अनिल प्रताप ममार अर्जुन राजपूत प्रमोद राजपूत प्रहलाद पाठक एवं कांग्रेस कार्यकर्ता व व्यापारी बंधु उपस्थित रहे ज्ञापन..... माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन, भोपाल माध्यम : प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड करेली विषय : मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क 1.5% किए जाने के निर्णय को तत्काल वापस लेने हेतु ज्ञापन। महोदय, मध्य प्रदेश कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से आपका ध्यान प्रदेश में मंडी शुल्क को 1.5% किए जाने के निर्णय की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। यह निर्णय प्रदेश के व्यापारियों, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा आम उपभोक्ताओं के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। मंडी शुल्क में वृद्धि से कृषि उपज के व्यापार की लागत बढ़ेगी, जिससे व्यापार प्रभावित होगा तथा इसका सीधा असर किसानों को मिलने वाले उचित मूल्य और उपभोक्ताओं तक पहुँचने वाली वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। साथ ही, पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक शुल्क होने से व्यापार का पलायन होने की आशंका भी बढ़ेगी, जिससे प्रदेश के व्यापार एवं रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 1. प्रदेश के व्यापारी वर्ग से पर्याप्त संवाद किए बिना लिया गया यह निर्णय व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों के हितों की पक्षधर रही है और जनहित से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर सकारात्मक एवं न्यायोचित निर्णय की अपेक्षा करती है। 2. व्यापारिक संगठनों, किसान प्रतिनिधियों एवं संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा कर सर्वसम्मति से नई नीति बनाई जाए। 3. ऐसी व्यापार एवं कृषि नीति लागू की जाए जिससे किसानों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। 4. भविष्य में किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि से पूर्व सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत विचार-विमर्श सुनिश्चित किया जाए। माननीय महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के किसानों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए आपकी सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी तथा मंडी शुल्क वृद्धि को तत्काल वापस लेकर प्रदेश के व्यापार एवं कृषि क्षेत्र को राहत प्रदान करेगी।