जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 से 20 लाख रुपये करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। नेगी ने तर्क दिया कि प्रदेश में वर्तमान और पूर्व विधायकों, मंत्रियों और उनके परिजनों को आजीवन चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है, जिसके तहत उनके लाखों रुपये के उपचार का खर्च भी सरकार वहन करती है। इसके विपरीत, आम जनता, जो इन जनप्रतिनिधियों की भाग्य विधाता है, उन्हें आयुष्मान योजना के तहत केवल 5 लाख रुपये तक का ही स्वास्थ्य कवर मिलता है। उन्होंने बताया कि कैंसर, किडनी रोग, हार्ट सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों में उपचार का खर्च लाखों रुपये तक पहुंच जाता है, जिससे 5 लाख रुपये का आयुष्मान कवर अपर्याप्त सिद्ध होता है। इस स्थिति में मरीज और उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, कई परिवार जमा-पूंजी गंवा देते हैं, कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहां तक कि घर बेचने की नौबत भी आ जाती है। रघुनाथ सिंह नेगी ने राज्य सरकार से मांग की कि वह अपने संसाधनों से आयुष्मान योजना का कवरेज बढ़ाकर कम से कम 15 से 20 लाख रुपये करे, ताकि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत मिल सके। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब जनप्रतिनिधियों को आजीवन चिकित्सा सुविधा मिल सकती है, तो आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान संजय गुप्ता भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

Viral Zone

Medical group विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड•

3 hrs ago

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 से 20 लाख रुपये करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। नेगी ने तर्क दिया कि प्रदेश में वर्तमान और पूर्व विधायकों, मंत्रियों और उनके परिजनों को आजीवन चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है, जिसके तहत उनके लाखों रुपये के उपचार का खर्च भी सरकार वहन करती है। इसके विपरीत, आम जनता, जो इन जनप्रतिनिधियों की भाग्य विधाता है, उन्हें आयुष्मान योजना के तहत केवल 5 लाख रुपये तक का ही स्वास्थ्य कवर मिलता है। उन्होंने बताया कि कैंसर, किडनी रोग, हार्ट सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों में उपचार का खर्च लाखों रुपये तक पहुंच जाता है, जिससे 5 लाख रुपये का आयुष्मान कवर अपर्याप्त सिद्ध होता है। इस स्थिति में मरीज और उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, कई परिवार जमा-पूंजी गंवा देते हैं, कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहां तक कि घर बेचने की नौबत भी आ जाती है। रघुनाथ सिंह नेगी ने राज्य सरकार से मांग की कि वह अपने संसाधनों से आयुष्मान योजना का कवरेज बढ़ाकर कम से कम 15 से 20 लाख रुपये करे, ताकि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत मिल सके। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब जनप्रतिनिधियों को आजीवन चिकित्सा सुविधा मिल सकती है, तो आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान संजय गुप्ता भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।