रीवा जिले के गुढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम महसांव के बहुचर्चित भूमि विवाद मामले में लगभग 14 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि विवादित भूमि मंदिर की नहीं, बल्कि निजी स्वामित्व की है। यह मामला वर्ष 2012 में तहसीलदार गुढ़ द्वारा प्रस्तुत एक व्यवहार वाद से शुरू हुआ था, जिसमें खसरा नंबर 468, 469, 470, 471, 474, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 एवं 484 कुल 19.0520 रकबे की भूमि को रामलला मंदिर महसांव की संपत्ति बताते हुए कलेक्टर रीवा को प्रबंधक घोषित करने की मांग की गई थी। नवम् व्यवहार न्यायाधीश, रीवा ने 19 दिसंबर 2024 को सुनाए गए अपने फैसले में वादी का दावा खारिज कर दिया था, जिसके बाद वादी पक्ष द्वारा जिला न्यायालय में सिविल अपील दायर की गई। वरिष्ठ जिला न्यायाधीश रीवा की अदालत में अपील की विस्तृत सुनवाई के बाद, न्यायालय ने 5 जून 2026 को अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि मंदिर की नहीं है और न ही कलेक्टर रीवा को उसका प्रबंधक माना जा सकता है। न्यायालय ने दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर यह भी माना कि भूमि का विधिवत क्रय-विक्रय वर्ष 1980 में किया गया था और उसका नामांतरण भी विधि अनुसार प्रतिवादी के नाम दर्ज है, जिसकी पुष्टि पूर्व में राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा भी की जा चुकी है। मामले में प्रतिवादी पक्ष डॉ. नरेश चंद्र चौरसिया, दुर्गा चौरसिया, डॉ. अमित चौरसिया, अभिषेक चौरसिया, अंकुर चौरसिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता रमेश सोधिया, अधिवक्ता संजय यादव, सत्यभान सिंह एवं राहुल सोधिया ने प्रभावी पैरवी की। वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत ठोस कानूनी तथ्यों और सशक्त तर्कों के चलते प्रतिवादी पक्ष को बड़ी सफलता मिली। इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो गया है और प्रतिवादी पक्ष को बड़ी राहत मिली है।

शेखर तिवारी

Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•

3 days ago

रीवा जिले के गुढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम महसांव के बहुचर्चित भूमि विवाद मामले में लगभग 14 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि विवादित भूमि मंदिर की नहीं, बल्कि निजी स्वामित्व की है। यह मामला वर्ष 2012 में तहसीलदार गुढ़ द्वारा प्रस्तुत एक व्यवहार वाद से शुरू हुआ था, जिसमें खसरा नंबर 468, 469, 470, 471, 474, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 एवं 484 कुल 19.0520 रकबे की भूमि को रामलला मंदिर महसांव की संपत्ति बताते हुए कलेक्टर रीवा को प्रबंधक घोषित करने की मांग की गई थी। नवम् व्यवहार न्यायाधीश, रीवा ने 19 दिसंबर 2024 को सुनाए गए अपने फैसले में वादी का दावा खारिज कर दिया था, जिसके बाद वादी पक्ष द्वारा जिला न्यायालय में सिविल अपील दायर की गई। वरिष्ठ जिला न्यायाधीश रीवा की अदालत में अपील की विस्तृत सुनवाई के बाद, न्यायालय ने 5 जून 2026 को अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि मंदिर की नहीं है और न ही कलेक्टर रीवा को उसका प्रबंधक माना जा सकता है। न्यायालय ने दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर यह भी माना कि भूमि का विधिवत क्रय-विक्रय वर्ष 1980 में किया गया था और उसका नामांतरण भी विधि अनुसार प्रतिवादी के नाम दर्ज है, जिसकी पुष्टि पूर्व में राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा भी की जा चुकी है। मामले में प्रतिवादी पक्ष डॉ. नरेश चंद्र चौरसिया, दुर्गा चौरसिया, डॉ. अमित चौरसिया, अभिषेक चौरसिया, अंकुर चौरसिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता रमेश सोधिया, अधिवक्ता संजय यादव, सत्यभान सिंह एवं राहुल सोधिया ने प्रभावी पैरवी की। वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत ठोस कानूनी तथ्यों और सशक्त तर्कों के चलते प्रतिवादी पक्ष को बड़ी सफलता मिली। इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो गया है और प्रतिवादी पक्ष को बड़ी राहत मिली है।