मध्यप्रदेश के खण्डवा जिले की आदिवासी बाहुल्य हरसूद विधानसभा क्षेत्र में विद्युत विभाग पर बड़े फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। शिवसेना ने दावा किया है कि बिजली विभाग के कर्मचारी आदिवासियों से बिना मीटर और बिना रसीद के जबरन मोटी रकम वसूल रहे हैं, जिससे उन्हें शासन की '100 यूनिट फ्री बिजली योजना' का लाभ नहीं मिल पा रहा। इस गंभीर मामले को लेकर शिवसेना जिला प्रमुख गणेश भावसार और हरसूद विधानसभा अध्यक्ष सत्यम सोनी ने खंडवा कलेक्टर और इंदौर संभाग के अधीक्षण यंत्री को लिखित शिकायत सौंपी है, जिसमें विभागीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायती पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि हरसूद विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में, जहां कई घरों में बिजली के मीटर तक नहीं लगे हैं, वहाँ सुपरवाइजर और लाइनमैन की मिलीभगत से उपभोक्ताओं को मनमाना बिल थमाया जा रहा है, जिससे उन्हें 'जंगल राज' का अहसास हो रहा है। ये कर्मचारी आदिवासियों को डरा-धमकाकर बिजली बिल के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। पैसे न देने पर तुरंत लाइट काट दी जाती है और जेल भेजने की धमकी दी जाती है। आरोप है कि वसूली सिर्फ़ मोटी रकम तक सीमित नहीं है; कर्मचारियों द्वारा अंग्रेजों की तर्ज पर "2-2 बोरी गेहूं और चना" की मांग भी की जा रही है, जिसे गरीब आदिवासियों के लिए "अंग्रेजों के लगान" जैसा बताया गया है, और इस वजह से गरीब आदिवासी भारी-भरकम रकम चुकाने को मजबूर हैं। शिवसेना पदाधिकारियों ने बताया कि इस मामले की लिखित शिकायत पहले 25 मई 2026 को कनिष्ठ यंत्री (वितरण केंद्र, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. खालवा/हरसूद) को भी की गई थी। हालांकि, चार दिन बीत जाने के बाद भी भ्रष्ट कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभाग की इस चुप्पी को अधिकारियों की मिलीभगत का प्रमाण बताते हुए शिवसेना ने कहा कि इससे आदिवासियों का लगातार शोषण हो रहा है और कर्मचारी शासन की योजनाओं को विफल करके सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिवसेना ने अपनी प्रमुख मांगों में कहा है कि सरकार की '100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना' का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही, मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष विभागीय जांच कराने, आदिवासियों को डराने-धमकाने वाले दोषी सुपरवाइजर और लाइनमैन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने, पीड़ित आदिवासियों को उनके द्वारा जमा किए गए रुपयों की लिखित बिजली बिल रसीद प्रदान करने और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों की अवैध संपत्ति की जांच कर उनसे वसूली करने की मांग की गई है।

Ganesh bhawsar

Voice of people खंडवा नगर, पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

मध्यप्रदेश के खण्डवा जिले की आदिवासी बाहुल्य हरसूद विधानसभा क्षेत्र में विद्युत विभाग पर बड़े फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। शिवसेना ने दावा किया है कि बिजली विभाग के कर्मचारी आदिवासियों से बिना मीटर और बिना रसीद के जबरन मोटी रकम वसूल रहे हैं, जिससे उन्हें शासन की '100 यूनिट फ्री बिजली योजना' का लाभ नहीं मिल पा रहा। इस गंभीर मामले को लेकर शिवसेना जिला प्रमुख गणेश भावसार और हरसूद विधानसभा अध्यक्ष सत्यम सोनी ने खंडवा कलेक्टर और इंदौर संभाग के अधीक्षण यंत्री को लिखित शिकायत सौंपी है, जिसमें विभागीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायती पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि हरसूद विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में, जहां कई घरों में बिजली के मीटर तक नहीं लगे हैं, वहाँ सुपरवाइजर और लाइनमैन की मिलीभगत से उपभोक्ताओं को मनमाना बिल थमाया जा रहा है, जिससे उन्हें 'जंगल राज' का अहसास हो रहा है। ये कर्मचारी आदिवासियों को डरा-धमकाकर बिजली बिल के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। पैसे न देने पर तुरंत लाइट काट दी जाती है और जेल भेजने की धमकी दी जाती है। आरोप है कि वसूली सिर्फ़ मोटी रकम तक सीमित नहीं है; कर्मचारियों द्वारा अंग्रेजों की तर्ज पर "2-2 बोरी गेहूं और चना" की मांग भी की जा रही है, जिसे गरीब आदिवासियों के लिए "अंग्रेजों के लगान" जैसा बताया गया है, और इस वजह से गरीब आदिवासी भारी-भरकम रकम चुकाने को मजबूर हैं। शिवसेना पदाधिकारियों ने बताया कि इस मामले की लिखित शिकायत पहले 25 मई 2026 को कनिष्ठ यंत्री (वितरण केंद्र, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. खालवा/हरसूद) को भी की गई थी। हालांकि, चार दिन बीत जाने के बाद भी भ्रष्ट कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभाग की इस चुप्पी को अधिकारियों की मिलीभगत का प्रमाण बताते हुए शिवसेना ने कहा कि इससे आदिवासियों का लगातार शोषण हो रहा है और कर्मचारी शासन की योजनाओं को विफल करके सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिवसेना ने अपनी प्रमुख मांगों में कहा है कि सरकार की '100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना' का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही, मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष विभागीय जांच कराने, आदिवासियों को डराने-धमकाने वाले दोषी सुपरवाइजर और लाइनमैन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने, पीड़ित आदिवासियों को उनके द्वारा जमा किए गए रुपयों की लिखित बिजली बिल रसीद प्रदान करने और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों की अवैध संपत्ति की जांच कर उनसे वसूली करने की मांग की गई है।