5 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने निवास से पकड़ा भिंड। देहात थाना क्षेत्र के बीटीआई रोड निवासी पटवारी संजय बघेल को लोकायुक्त टीम ने गुरुवार सुबह 5 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। लोकायुक्त टीम ने यह कार्रवाई मेहगांव स्थित सर्किट हाउस में की। पटवारी संजय बघेल मेहगांव तहसील के सिमार गांव में पदस्थ बताया जा रहा है।जानकारी के अनुसार फरियादी राघवेंद्र बघेल ने पटवारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत लोकायुक्त से की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद गुरुवार सुबह लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम ने पटवारी संजय बघेल को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए उसके निवास से पकड़ लिया।कार्रवाई के बाद लोकायुक्त टीम पटवारी को मेहगांव सर्किट हाउस लेकर पहुंची जहां आगे की कार्रवाई की गई। मामले में लोकायुक्त टीम द्वारा दस्तावेजी कार्रवाई और पूछताछ की जा रही है।

सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मिलने नहीं आया सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन शासन प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया

भिंड के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हर संघर्ष करने को तैयार रहूंगा : रामशेष बघेल* *फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार मिले: विधायक केशव देसाई भिंड के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हर संघर्ष करने को तैयार रहूंगा : रामशेष बघेल* *फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार मिले: विधायक केशव देसाई* *भिंड के युवाओं के रोजगार की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री पर मिलने तक का वक्त नहीं* *युवाओं को रोजगार की मांग पर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे कांग्रेस जनों को पुलिस-प्रशासन ने रोका* *कांग्रेस ने रोजगार नहीं मिलने पर बड़ा जनआंदोलन की दी चेतावनी* मालनपुर/भिण्ड । जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) भिण्ड के जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक नहीं जाने दिया गया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में अपर कलेक्टर एल.के. पाण्डे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा सरकार पर युवाओं की बेरोजगारी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 50 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने सहित विभिन्न जनहित की मांगें उठाईं। भिण्ड जिले के युवाओं को रोजगार दिलाने,किसानों की समस्याओं के समाधान तथा मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय लोगों के अधिकार सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) भिण्ड के जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपने के लिए मालनपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता मामा ढाबा पर एकत्रित हुए,जहां से वे शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया । इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री से सीधे मिलने और ज्ञापन सौंपने की मांग की। पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच काफी देर तक तीखी बहस होती रही । इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थाने ले जाया गया,जहां भी वे मुख्यमंत्री को सीधे ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे। बाद में अपर कलेक्टर एल.के. पाण्डे एवं एसडीओपी गोहद के बहुत समझाने पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपने के लिए सहमत हुआ। ज्ञापन में मुख्य मांगे :- 1 - मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में भिण्ड जिले के स्थानीय युवाओं के लिए कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने 2 - बंद औद्योगिक इकाइयों को पुनः प्रारंभ कराने 3 - किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, 4 - औद्योगिक प्रदूषण की समस्या का समाधान करने, 5 - रोजगार मेले आयोजित कराने 6 - स्थानीय जनसमस्याओं का समयबद्ध निराकरण कराने सहित कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल ने कहा कि भिण्ड जिले के हजारों युवा रोजगार के अभाव में पलायन करने को मजबूर हैं । मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता नहीं मिल रही है। कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश सरकार स्पष्ट नीति बनाकर मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र की सभी औद्योगिक इकाइयों में भिण्ड जिले के स्थानीय युवाओं के लिए कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार अनिवार्य करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री को जिले की जनता की समस्याओं से अवगत कराने पहुंचे थे,लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री के पास युवाओं और किसानों की समस्याएं सुनने तक का समय नहीं था । कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोकना सरकार की जनविरोधी सोच को दर्शाता है। बघेल ने भाजपा सरकार पर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने के बड़े-बड़े वादे किए थे,लेकिन आज प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है। मालनपुर जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र का लाभ भी स्थानीय युवाओं को नहीं मिल रहा, जबकि बाहरी लोगों की भर्ती लगातार हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उद्योगों और निवेश के खिलाफ नहीं है,बल्कि चाहती है कि उद्योग बढ़ें,निवेश बढ़े और उसका सीधा लाभ भिण्ड जिले के युवाओं,किसानों एवं स्थानीय लोगों को मिले। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार शीघ्र ही स्थानीय युवाओं के रोजगार को लेकर ठोस नीति नहीं बनाती और ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर कार्रवाई नहीं करती,तो जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) भिण्ड पूरे जिले में व्यापक एवं चरणबद्ध जनआंदोलन शुरू करेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और प्रशासन की होगी। विधायक गोहद केशव देसाई ने कहा कि भिण्ड जिले के युवाओं को रोजगार दिलाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को सरकार की ओर से अनेक सुविधाएं और रियायतें दी जाती हैं,इसलिए स्थानीय युवाओं को रोजगार देना उनका नैतिक और सामाजिक दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा युवाओं,किसानों और श्रमिकों की आवाज उठाती रही है और आगे भी उनके अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी। यदि सरकार स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय करती रही तो कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसान,युवा और मजदूर सबसे अधिक परेशान हैं। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं,बल्कि जिले के युवाओं, किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए है। सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन की प्रमुख मांगें मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में भिण्ड जिले के स्थानीय युवाओं के लिए कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय रोजगार को कानूनी एवं प्रशासनिक स्तर पर लागू किया जाए। बंद औद्योगिक इकाइयों को पुनः प्रारंभ कराया जाए। किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाए। औद्योगिक प्रदूषण एवं दूषित पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। रोजगार मेले एवं कौशल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं।स्थानीय जनसमस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अंत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि "भिण्ड के युवाओं को रोजगार मिले,किसानों को पर्याप्त खाद मिले,बंद फैक्ट्रियां फिर से चलें और स्थानीय लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण मिले—यही भिण्ड जिले की जनता की न्यायसंगत मांग है।" यदि सरकार इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से बड़े जनआंदोलन के लिए बाध्य होगी। गोहद विधायक केशव देसाई,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष,राम नारायण हिंडोलिया,ब्लॉक अध्यक्ष मालनपुर राकेश तोमर,देवी सिंह तोमर,डॉ शिवेंद्र सिंह,नरेश सिंह भदोरिया, बाबूराम जामोर,डॉ रणवीर सिंह यादव,बृजेंद्र सिंह कल्लू,केदार कौशल ,देवेंद्र निगम,राजीव कौशिक, सुल्तान सिंह नरवरिया,पंकज त्रिपाठी,रामस्वरूप गोयल, अरविंद यादव हैवदपुरा, NSUI जिलाध्यक्ष अंकित तोमर,बदन सिंह राठौर, सरदार संतोख सिंह पटेल, उपेंद्र यादव,देवेंद्र सिंह कुशवाह,अभिलाख सिंह यादव,जबर सिंह कुशवाहा, स्मिता शर्मा,शैलेंद्र गुर्जर,ओमवीर रजक,बल्लू पाल बघेल,राघवेंद्र जाटव,मनीष शिवहरे,रामा वाल्मीकि,राजाराम सिंह परमार,विजय बघेल,महावीर जाटव,अभिषेक पाल, ओमप्रकाश बरैया,सुन्दरपाल सिंह बघेल,सुनील पाल,महेश चौरसिया,रामलखन सिंह कुशवाहा,मुकेश बघेल,गौरव गुर्जर,रामकिशोर यादव, संदीप बघेल,सोनू बघेल, विवेक जामोर,अभिषेक मोर्य, रोहित अर्गल,आदित्य यादव सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित रहे।

RSI नर्मदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड ने 250 जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर बिखेरी मुस्कान झुग्गी-झोपड़ियों और शासकीय स्कूलों में पहुंचकर वितरित किए स्कूल बैग, पुस्तकें एवं शैक्षणिक सामग्री । भिंड। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते कई जरूरतमंद बच्चे आज भी स्कूल बैग, पुस्तकें और जरूरी शैक्षणिक सामग्री से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों की मदद के लिए RSI नर्मदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड, जिला भिंड ने सराहनीय पहल करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर करीब 250 निःशक्त एवं जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग, पुस्तकें एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की। कंपनी की टीम ने शहर की विभिन्न झुग्गी-झोपड़ियों और शासकीय विद्यालयों में पहुंचकर उन बच्चों को चिन्हित किया, जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने बच्चों के लिए बैग व पुस्तकें खरीदने में सक्षम नहीं हैं। सामग्री पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। इस पहल ने न केवल बच्चों की जरूरत पूरी की, बल्कि उन्हें शिक्षा के प्रति आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। कंपनी प्रबंधन ने कहा कि समाज के जरूरतमंद वर्ग तक सहायता पहुंचाना उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। RSI नर्मदा माइंस द्वारा समय-समय पर जिलेभर में सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाते रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में भी उल्लेखनीय योगदान सामाजिक सेवा के साथ-साथ कंपनी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी लगातार कार्य कर रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कंपनी द्वारा शहर में 500 से अधिक पेड़-पौधे लगाए गए थे। इसके साथ ही जिलेभर में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी की इस पहल को शिक्षा, सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा की सामग्री पहुंचाने और पर्यावरण को हरा-भरा बनाने की दिशा में किए जा रहे ये प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक संदेश दे रहे हैं।

ई-अटेंडेंस से वेतन कटौती पर कर्मचारियों की नाराजगी, धरने का दूसरा दिन भिण्ड। नगर पालिका परिषद भिण्ड में कार्यरत स्थाई, संविदा, दैनिक वेतन भोगी और सफाई कर्मचारियों ने ई-अटेंडेंस व्यवस्था और वेतन कटौती सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग करने के लिए धरने पर बैठ गए हैं। शहर के नगर पालिका परिसर में मंगलवार को सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं कर्मचारियों का कहना है कि जबतक हमारी समस्या का निराकरण नहीं होगा तबतक यहीं धरना दिया जाएगा वहीं मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग पूर्व सदस्य सुनील बाल्मीक का कहना है कि कर्मचारियों के वेतन से 2 हजार से लेकर 8 हजार रुपए तक की कटौती की जा रही है। इससे कर्मचारियों के सामने परिवार के भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो गई है।उन्होंने सफाई कर्मचारियों को बारिश एवं मौसम के अनुसार जैकेट, ट्रैकसूट, झाड़ू, साबुन तथा ठंड एवं गर्मी की वर्दी उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई है।इसके अलावा कई महीनों से खराब पड़े कचरा वाहनों को दुरुस्त कराने आउटसोर्स ठेका प्रथा समाप्त करने मेडिकल आधार पर अनफिट होने वाले पुराने कर्मचारियों के स्थान पर परिवार के सदस्य को स्थाई नियुक्ति देने, आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने तथा सफाई एवं अन्य कर्मचारियों की सामुदायिक स्थाई भर्ती नीति के तहत भर्ती करने की मांग की है

भिण्ड मौ भारी बारिश के बावजूद ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा उत्साह और अकीदत के साथ जुलूस निकाला गया। बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में समाजजन जुलूस में शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान धार्मिक नारों और नात-ए-पाक से माहौल खुशनुमा नजर आया। भारी बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। आयोजन के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक इंतजाम किए गए।

समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुधीर दुबे ने क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए दिया 15 दिन का अल्टीमेटम... जिला उपाध्यक्ष सुधीर दुबे ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

मुवीन खलीफा साहब वीर चमन ये मोहिउद्दीन कादिरी इटावा जनपद में दिखा

चिटफंड कंपनियों से पीड़ितों ने भुगतान की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन ब्यूरो रिपोर्ट इटावा एक्सप्रेस चिटफंड कंपनियों से पीड़ितों ने भुगतान की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन ब्यूरो रिपोर्ट इटावा एक्सप्रेस राजीव यादव इटावा जनपद में विभिन्न चिटफंड एवं निवेश कंपनियों में जमा धनराशि फंसने से परेशान पीड़ितों ने भुगतान की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर सिंह को ज्ञापन सौंपा। पीड़ितों ने शासन-प्रशासन पर बड्स एक्ट 2019 के तहत अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए जल्द भुगतान प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की ज्ञापन में पीड़ितों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध अधिनियम (BUDS Act-2019) पारित किया गया था। इसके तहत अनियमित जमा योजनाओं में फंसी धनराशि को निर्धारित प्रक्रिया के तहत वापस दिलाने का प्रावधान है। पीड़ितों के अनुसार शासन के निर्देश पर मार्च 2023 में इटावा जनपद की सभी तहसीलों में बड्स एक्ट के तहत भुगतान के लिए आवेदन फार्म जमा कराए गए थे, लेकिन अब तक उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों का आरोप है कि नोडल अधिकारी, जिला प्रशासन एवं तहसील स्तर के संबंधित अधिकारियों द्वारा भुगतान संबंधी डाटा सक्षम न्यायालय को अब तक प्रेषित नहीं किया गया, जिसके कारण भुगतान प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर 2024 से लगातार शासन-प्रशासन, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं वित्त मंत्रालय को ज्ञापन और प्रार्थना पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि बड्स एक्ट-2019 के तहत जमा आवेदन पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाए तथा जमा फार्म की रिसीविंग भी पीड़ितों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि वर्षों से फंसी उनकी धनराशि वापस मिल सके। पीड़ितों ने बताया कि जनपद के निवेशकों की धनराशि सौगात इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जीसीए मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनीज, सहारा इंडिया लिमिटेड, गोल्डन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कर्मभूमि कर्मयोग बीटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहित लगभग 90 कंपनियों में अरबों रुपए की देश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई फसी हुई है।पीड़ितों ने चेतावनी दी यदि शीघ्र कार्रवाई कर भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता आगामी चुनाव में सरकार को इसका जवाब देगी। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर सिंह ने मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने तथा नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।