उत्तर प्रदेश पुलिस के लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को विभागीय जांच पूरी होने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर यह कार्रवाई उनके द्वारा मई 2026 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करने के बाद की गई थी। इस वीडियो में सिपाही ने पुलिस विभाग में मनचाही गार्द (ड्यूटी) लगाने के नाम पर प्रति पुलिसकर्मी हर महीने ₹2,000 की कथित अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया था। सिपाही सुनील कुमार शुक्ला ने यह भी दावा किया था कि इस व्यवस्था के जरिए हर महीने लाखों रुपये की उगाही की जाती है। मामले के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने एक आंतरिक जांच शुरू की। पुलिस प्रशासन के अनुसार, इस जांच में सिपाही द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्हें बिना अनुमति सोशल मीडिया का उपयोग करने का दोषी पाया गया, जिसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया। इन्हीं आधारों पर सिपाही को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक तीखी बहस छिड़ गई है। एक वर्ग इसे पुलिस प्रशासन द्वारा की गई एक अनुशासनात्मक कार्रवाई बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़ा है। इस पूरे मामले ने पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे जनमानस में चर्चा का माहौल बन गया है।

Rohit Kumar Baudh

Court reporter उन्नाव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश•

2 days ago

उत्तर प्रदेश पुलिस के लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को विभागीय जांच पूरी होने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर यह कार्रवाई उनके द्वारा मई 2026 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करने के बाद की गई थी। इस वीडियो में सिपाही ने पुलिस विभाग में मनचाही गार्द (ड्यूटी) लगाने के नाम पर प्रति पुलिसकर्मी हर महीने ₹2,000 की कथित अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया था। सिपाही सुनील कुमार शुक्ला ने यह भी दावा किया था कि इस व्यवस्था के जरिए हर महीने लाखों रुपये की उगाही की जाती है। मामले के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने एक आंतरिक जांच शुरू की। पुलिस प्रशासन के अनुसार, इस जांच में सिपाही द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्हें बिना अनुमति सोशल मीडिया का उपयोग करने का दोषी पाया गया, जिसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया। इन्हीं आधारों पर सिपाही को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक तीखी बहस छिड़ गई है। एक वर्ग इसे पुलिस प्रशासन द्वारा की गई एक अनुशासनात्मक कार्रवाई बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़ा है। इस पूरे मामले ने पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे जनमानस में चर्चा का माहौल बन गया है।