उत्तराखंड के देहरादून मास्टर प्लान 2041 के मसौदे पर जनपरामर्श की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद अब राजधानी से परे मसूरी के लिए भी एक समर्पित दीर्घकालिक योजना की मांग उठने लगी है। हालांकि मसूरी वर्तमान मसौदा योजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन शहरी नियोजकों, पत्रकारों और नागरिकों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या 'पहाड़ों की रानी' के लिए भी एक समर्पित दीर्घकालिक योजना ढांचे की आवश्यकता है। इस चर्चा के तहत मसूरी को देहरादून मास्टर प्लान में शामिल करने के बजाय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) के अंतर्गत एक समर्पित "मसूरी विजन 2041" शुरू करने का प्रस्ताव है। यह ढांचा विशेष रूप से टिकाऊ पर्यटन, यातायात प्रबंधन, जल सुरक्षा, विरासत संरक्षण, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे देहरादून का विकास होगा, मसूरी पर इसका प्रभाव और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिससे घाटी और पहाड़ियों दोनों के भविष्य के लिए एकीकृत क्षेत्रीय योजना आवश्यक हो गई है। नागरिक देहरादून मास्टर प्लान 2041 के मसौदे पर अपने सुझाव और आपत्तियां 21 जुलाई 2026 तक दर्ज करा सकते हैं।

Rajat Aikant

Voice of people Dehradun, Uttarakhand•

7 hrs ago

उत्तराखंड के देहरादून मास्टर प्लान 2041 के मसौदे पर जनपरामर्श की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद अब राजधानी से परे मसूरी के लिए भी एक समर्पित दीर्घकालिक योजना की मांग उठने लगी है। हालांकि मसूरी वर्तमान मसौदा योजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन शहरी नियोजकों, पत्रकारों और नागरिकों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या 'पहाड़ों की रानी' के लिए भी एक समर्पित दीर्घकालिक योजना ढांचे की आवश्यकता है। इस चर्चा के तहत मसूरी को देहरादून मास्टर प्लान में शामिल करने के बजाय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) के

अंतर्गत एक समर्पित "मसूरी विजन 2041" शुरू करने का प्रस्ताव है। यह ढांचा विशेष रूप से टिकाऊ पर्यटन, यातायात प्रबंधन, जल सुरक्षा, विरासत संरक्षण, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे देहरादून का विकास होगा, मसूरी पर इसका प्रभाव और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिससे घाटी और पहाड़ियों दोनों के भविष्य के लिए एकीकृत क्षेत्रीय योजना आवश्यक हो गई है। नागरिक देहरादून मास्टर प्लान 2041 के मसौदे पर अपने सुझाव और आपत्तियां 21 जुलाई 2026 तक दर्ज करा सकते हैं।