बोकारो के पिंडाजोरा (चास) स्थित आजीविका संकुल संगठन भवन में उप विकास आयुक्त श्रीमती शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में बाल संरक्षण से संबंधित जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक सुरक्षा बाल संरक्षण इकाई, बोकारो के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में श्रीमती मजूमदार ने जोर देकर कहा कि बाल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। इसमें विभिन्न पंचायतों के मुखिया, जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बाल संरक्षण, बाल विवाह रोकथाम, मानव तस्करी, बालिका शिक्षा और बच्चों के पुनर्वास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। श्रीमती मजूमदार ने बताया कि बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी और बालिका शिक्षा में बाधा जैसी समस्याओं के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं, जिन्हें जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता से दूर किया जा सकता है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में बाल संरक्षण संबंधी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और जरूरतमंद बच्चों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर फोस्टर केयर (पालन-पोषण एवं देखरेख) और प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) योजनाओं पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि फोस्टर केयर के तहत जरूरतमंद बच्चों को पारिवारिक माहौल देने के लिए असंबंधित परिवार के संरक्षण में रखा जाता है। वहीं, स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिन्हें परिवार से अलग होने का खतरा हो या पुनर्वास की आवश्यकता हो। बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ, छोड़े गए, गंभीर रूप से बीमार माता-पिता के बच्चे, एकल माता के बच्चे, तस्करी से बचाए गए बच्चे, जेल में बंद अभिभावकों के बच्चे और गैर-कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए बच्चे इन योजनाओं के लाभार्थी हो सकते हैं। प्रायोजन योजना में पात्र बच्चों को प्रति माह 4000 रुपये तक की सहायता मिलती है, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक न हो और एक परिवार के अधिकतम तीन बच्चों को यह लाभ दिया जा सकता है, जिसमें बालिकाओं को प्राथमिकता मिलती है। कार्यक्रम में बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने के दुष्परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें बताया गया कि यह मानव तस्करी को बढ़ावा दे सकता है और कानूनन अपराध है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि यदि किसी ऐसे बच्चे की जानकारी मिले, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है या जिसने अपने माता-पिता को खो दिया है, तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें। कानूनी रूप से गोद लेने संबंधी जानकारी के लिए CARA (Adoption India) पोर्टल का उपयोग करने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस श्री अरविंद राधाकृष्णन, एएसपी चास श्री वेदांत शंकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री शफीक आलम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रवि कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री जगरनाथ लोहरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी चास श्री प्रदीप कुमार, डीपीएम जेएसएलपीएस, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती अनिता झा सहित कई मुखिया और गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिसका उद्देश्य जन-जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के अधिकारों व सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना था।

Jharkhand Halchal

चंदनकियारी, बोकारो, झारखंड•

7 hrs ago

बोकारो के पिंडाजोरा (चास) स्थित आजीविका संकुल संगठन भवन में उप विकास आयुक्त श्रीमती शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में बाल संरक्षण से संबंधित जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक सुरक्षा बाल संरक्षण इकाई, बोकारो के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में श्रीमती मजूमदार ने जोर देकर कहा कि बाल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। इसमें विभिन्न पंचायतों के मुखिया, जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बाल संरक्षण, बाल विवाह रोकथाम, मानव तस्करी, बालिका शिक्षा और बच्चों के पुनर्वास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। श्रीमती मजूमदार ने बताया कि बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी और बालिका शिक्षा में बाधा जैसी समस्याओं के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं, जिन्हें जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता से दूर किया जा सकता है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में बाल संरक्षण संबंधी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और जरूरतमंद बच्चों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने में सहयोग करने की

अपील की। इस अवसर पर फोस्टर केयर (पालन-पोषण एवं देखरेख) और प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) योजनाओं पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि फोस्टर केयर के तहत जरूरतमंद बच्चों को पारिवारिक माहौल देने के लिए असंबंधित परिवार के संरक्षण में रखा जाता है। वहीं, स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिन्हें परिवार से अलग होने का खतरा हो या पुनर्वास की आवश्यकता हो। बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ, छोड़े गए, गंभीर रूप से बीमार माता-पिता के बच्चे, एकल माता के बच्चे, तस्करी से बचाए गए बच्चे, जेल में बंद अभिभावकों के बच्चे और गैर-कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए बच्चे इन योजनाओं के लाभार्थी हो सकते हैं। प्रायोजन योजना में पात्र बच्चों को प्रति माह 4000 रुपये तक की सहायता मिलती है, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक न हो और एक परिवार के अधिकतम तीन बच्चों को यह लाभ दिया जा सकता है, जिसमें बालिकाओं को प्राथमिकता मिलती है। कार्यक्रम में बच्चों

को अवैध रूप से गोद लेने के दुष्परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें बताया गया कि यह मानव तस्करी को बढ़ावा दे सकता है और कानूनन अपराध है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि यदि किसी ऐसे बच्चे की जानकारी मिले, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है या जिसने अपने माता-पिता को खो दिया है, तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें। कानूनी रूप से गोद लेने संबंधी जानकारी के लिए CARA (Adoption India) पोर्टल का उपयोग करने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस श्री अरविंद राधाकृष्णन, एएसपी चास श्री वेदांत शंकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री शफीक आलम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रवि कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री जगरनाथ लोहरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी चास श्री प्रदीप कुमार, डीपीएम जेएसएलपीएस, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती अनिता झा सहित कई मुखिया और गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिसका उद्देश्य जन-जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के अधिकारों व सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना था।