बिना मुआवजा किसानों की जमीन पर सड़क बनाने को लेकर सपा नेत्री रचना सिंह गौतम ने किसानों के साथ एसडीएम विल्हौर को दिया ज्ञापन बिना मुआवजा किसानों की जमीन पर सड़क बनाने को लेकर सपा नेत्री रचना सिंह गौतम ने किसानों के साथ एसडीएम विल्हौर को दिया ज्ञापन विल्हौर। कानपुर नगर की बिल्हौर विधानसभा के ग्राम गदनपुर अहार में राजेपुर गदनपुर संपर्क मार्ग में PWD द्वारा अराजकता और बिना मुआवजा दिए किसानों की बेशकीमती जमीनों पर कब्ज़ा कर सड़क बनवाने को लेकर आज बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी श्री मती रचना सिंह गौतम ने किसानों को उचित मुआवजा देने को लेकर जिलाधिकारी कानपुर को ज्ञापन लिख बिल्हौर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा जिसमें सपा नेत्री ने कहा कि PWD के इस तानाशाही रवैया से किसानों में आक्रोश है वही सपा नेत्री ने उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित सवाल पूछे उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा क्षेत्र के 5 गाँवों को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण में बरती जा रही अनियमितताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मौके पर राजस्व अभिलेखों के विपरीत किसानों की निजी भूमि पर बिना किसी विधिक प्रक्रिया के कब्जा किया जा रहा है, जो कि 'भूमिभूमि अर्जनर्ज , पुनपुर्वासर्वान और पुनपुर्व्यवर्व्य स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' का स्पष्ट उल्लंघन है। रचना सिंह गौतम ने प्रशासन से निम्न बिंदुओं पर जबाब भी मांगा है। 1. अधि सूचसूना की स्थिति : अधिनियम की धारा 4 एवं 11 के अंतर्गत इस परियोजना हेतु प्रारंभिक अधिसूचना एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) की क्या स्थिति है? उक्त अधिसूचना का प्रकाशन किन दो स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया ? 2. व्यक्तिगत नोटिस की तामीली: अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के तहत प्रभावित होने वाले समस्त किसानों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस कब रिसीव कराए गए? उनकी पावती (Acknowledgement) की प्रतियां सार्वजनिक की जाएं। 3. आपत्ति एवं सुनसुवाई: क्या अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किसानों को 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा ने का अवसर दिया गया ? यदि नहीं , तो किस नियम के तहत सीधे निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया ? 4. मुआवमुजे का निर्धारर्धाण: धारा 26 से 30 के अनुसार, क्या अधिग्रहण से पूर्व अवार्ड (Award) घोषित किया गया और किसानों को निर्धारित सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा वितरित किया गया ? 5. अधिग्रहण का दायरा : जब राजस्व नक्शे एवं अभिलेखों में सड़क की चौड़ाई मात्र 15 फीट अंकित है, तो किस आदेश के तहत किसानों की निजी भूमि पर 36 फीट चौड़ी सड़क एवं नाले का निर्माण किया जा रहा है? 6. अधिकारियों की विधिक अनुमति : मौके पर पैमाइश कर रहे राजस्व कर्मि यों (लेखपाल/कानूनगो ) के पास आपके कार्यालय द्वारा निर्गत 'लिखित आदेश' क्यों उपलब्ध नहीं था ? महोदय, अधिनियम की धारा 38 स्पष्ट करती है कि जब तक मुआवजे का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता , तब तक भूमि का कब्जा नहीं ले सकता । इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों द्वारा किसानों के साथ की जा रही अभद्रता एवं धमकि lयां अत्यंत निंदनीय हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अवैध निर्माण एवं पैमाइश को तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए। यदि 48 घंटे के भीतर इन विधिक प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हो ता और नियम विरुद्ध कार्य बंद नहीं किया जाता , तो मैं प्रभावित किसानों के साथ तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए विवश होऊंगी। रचना सिंह गौतम के साथ में लाल सिंह, मोनू, सुरेश चंद्र, मान सिंह,अरविंद, रामप्रकाश कटियार, ऋषभ, महेंद्र सिंह, विजय सिंह, धर्मेंद्र कटिहार, संजय सिंह, रविंद्र यादव, सृजन सिंह, गयासीन, सरवन कुमार, अनुज, राहुल यादव, शशिकांत पाल, अंशुमान सिंह, आदि किसानों ने ज्ञापन दिया।

National Deputy Secretary (HRC

Social Media Manager सदर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश•

on 21 March

बिना मुआवजा किसानों की जमीन पर सड़क बनाने को लेकर सपा नेत्री रचना सिंह गौतम ने किसानों के साथ एसडीएम विल्हौर को दिया ज्ञापन बिना मुआवजा किसानों की जमीन पर सड़क बनाने को लेकर सपा नेत्री रचना सिंह गौतम ने किसानों के साथ एसडीएम विल्हौर को दिया ज्ञापन विल्हौर। कानपुर नगर की बिल्हौर विधानसभा के ग्राम गदनपुर अहार में राजेपुर गदनपुर संपर्क मार्ग में PWD द्वारा अराजकता और बिना मुआवजा दिए किसानों की बेशकीमती जमीनों पर कब्ज़ा कर सड़क बनवाने को लेकर आज बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी श्री मती रचना सिंह गौतम ने किसानों को उचित मुआवजा देने को लेकर जिलाधिकारी कानपुर को ज्ञापन लिख बिल्हौर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा जिसमें सपा नेत्री ने कहा कि PWD के इस तानाशाही रवैया से किसानों में आक्रोश है वही सपा नेत्री ने उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित सवाल पूछे उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा क्षेत्र के 5 गाँवों को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण में बरती जा रही अनियमितताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मौके पर राजस्व अभिलेखों के विपरीत किसानों की निजी भूमि पर बिना किसी विधिक प्रक्रिया के कब्जा किया जा रहा है, जो कि

'भूमिभूमि अर्जनर्ज , पुनपुर्वासर्वान और पुनपुर्व्यवर्व्य स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' का स्पष्ट उल्लंघन है। रचना सिंह गौतम ने प्रशासन से निम्न बिंदुओं पर जबाब भी मांगा है। 1. अधि सूचसूना की स्थिति : अधिनियम की धारा 4 एवं 11 के अंतर्गत इस परियोजना हेतु प्रारंभिक अधिसूचना एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) की क्या स्थिति है? उक्त अधिसूचना का प्रकाशन किन दो स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया ? 2. व्यक्तिगत नोटिस की तामीली: अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के तहत प्रभावित होने वाले समस्त किसानों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस कब रिसीव कराए गए? उनकी पावती (Acknowledgement) की प्रतियां सार्वजनिक की जाएं। 3. आपत्ति एवं सुनसुवाई: क्या अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किसानों को 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा ने का अवसर दिया गया ? यदि नहीं , तो किस नियम के तहत सीधे निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया ? 4. मुआवमुजे का निर्धारर्धाण: धारा 26 से 30 के अनुसार, क्या अधिग्रहण से पूर्व अवार्ड (Award) घोषित किया गया और किसानों को निर्धारित सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा वितरित किया गया ? 5. अधिग्रहण का दायरा : जब राजस्व नक्शे एवं अभिलेखों में सड़क की चौड़ाई मात्र 15 फीट अंकित है,

तो किस आदेश के तहत किसानों की निजी भूमि पर 36 फीट चौड़ी सड़क एवं नाले का निर्माण किया जा रहा है? 6. अधिकारियों की विधिक अनुमति : मौके पर पैमाइश कर रहे राजस्व कर्मि यों (लेखपाल/कानूनगो ) के पास आपके कार्यालय द्वारा निर्गत 'लिखित आदेश' क्यों उपलब्ध नहीं था ? महोदय, अधिनियम की धारा 38 स्पष्ट करती है कि जब तक मुआवजे का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता , तब तक भूमि का कब्जा नहीं ले सकता । इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों द्वारा किसानों के साथ की जा रही अभद्रता एवं धमकि lयां अत्यंत निंदनीय हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अवैध निर्माण एवं पैमाइश को तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए। यदि 48 घंटे के भीतर इन विधिक प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हो ता और नियम विरुद्ध कार्य बंद नहीं किया जाता , तो मैं प्रभावित किसानों के साथ तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए विवश होऊंगी। रचना सिंह गौतम के साथ में लाल सिंह, मोनू, सुरेश चंद्र, मान सिंह,अरविंद, रामप्रकाश कटियार, ऋषभ, महेंद्र सिंह, विजय सिंह, धर्मेंद्र कटिहार, संजय सिंह, रविंद्र यादव, सृजन सिंह, गयासीन, सरवन कुमार, अनुज, राहुल यादव, शशिकांत पाल, अंशुमान सिंह, आदि किसानों ने ज्ञापन दिया।