मनरेगा पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता: केंद्र की भाजपा सरकार पर मजदूर विरोधी फैसलों का आरोप, नेताओं ने दिए तीखे बयान: मनेन्द्रगढ़/एमसीबी: मनरेगा कानून में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए बदलावों के विरोध में आज जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में जिले के कार्यक्रम प्रभारी एवं पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरों, विधायक प्रत्याशी रमेश सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल तथा जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने अलग-अलग वक्तव्यों के माध्यम से केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। *पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि गरीबों को मिला संवैधानिक अधिकार था। मोदी सरकार ने इसमें बदलाव कर इस अधिकार की आत्मा को ही खत्म कर दिया है। केंद्र द्वारा अपनी हिस्सेदारी घटाकर राज्यों पर आर्थिक बोझ डालना मनरेगा को धीरे-धीरे बंद करने की साजिश है। यह फैसला पूरी तरह मजदूर विरोधी है। *जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा सरकार 100 दिन रोजगार का दावा कर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले 11 वर्षों में औसतन 38 दिनों से अधिक रोजगार नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के अधिकांश गांवों में महीनों से मनरेगा कार्य बंद पड़े हैं और ग्रामीण परिवार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। *पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कहा कि पिछले दो दशकों से मनरेगा ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को सम्मान के साथ जीवन जीने का आधार दिया है। कोविड जैसी महामारी में भी यही योजना गरीबों की सबसे बड़ी ढाल बनी थी, लेकिन भाजपा सरकार अब यही सुरक्षा छीन रही है। यह सामाजिक न्याय पर सीधा हमला है। *विधायक प्रत्याशी रमेश सिंह ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत अब सरकार तय करेगी कि किसे काम मिलेगा और किसे नहीं। पंचायतों की भूमिका लगभग समाप्त कर दी गई है, जिससे गांवों का विकास ठप हो गया है। फसल कटाई के समय काम न देने का प्रावधान गरीबों को जानबूझकर भूखा रखने जैसा है। *पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार भगवान राम के नाम पर योजनाओं का नामकरण कर जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि गरीबों के रोजगार और मजदूरी के अधिकार छीने जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर महिला मजदूरों पर पड़ेगा। *जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने कहा कि पहले मनरेगा की मजदूरी का पूरा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था, जिससे कार्य निर्बाध चलता था। अब 40 प्रतिशत राशि राज्यों पर डालकर केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य खर्च बचाने के लिए काम ही न दें। यह फैसला संघीय ढांचे और गरीब मजदूरों दोनों के खिलाफ है। प्रेस वार्ता में सभी कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा और गरीब मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और आवश्यकता पड़ी तो व्यापक जनआंदोलन भी किया जाएगा। इस अवसर पर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूमा चटर्जी, निर्मला चतुर्वेदी, पूनम सिंह, रामनरेश पटेल सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

M.D. KASIM

Journalist Manendragarh, Manendragarh Chirimiri Bharatpur•

9 hrs ago

मनरेगा पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता: केंद्र की भाजपा सरकार पर मजदूर विरोधी फैसलों का आरोप, नेताओं ने दिए तीखे बयान: मनेन्द्रगढ़/एमसीबी: मनरेगा कानून में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए बदलावों के विरोध में आज जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में जिले के कार्यक्रम प्रभारी एवं पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरों, विधायक प्रत्याशी रमेश सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल तथा जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने अलग-अलग वक्तव्यों के माध्यम से केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। *पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि गरीबों को मिला संवैधानिक अधिकार था। मोदी सरकार ने इसमें बदलाव कर इस अधिकार की आत्मा को ही खत्म कर दिया है। केंद्र द्वारा अपनी हिस्सेदारी घटाकर राज्यों पर आर्थिक बोझ डालना मनरेगा को धीरे-धीरे बंद करने की साजिश है। यह फैसला पूरी तरह मजदूर विरोधी है। *जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा सरकार 100 दिन रोजगार का दावा कर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले 11 वर्षों में औसतन 38 दिनों से अधिक रोजगार नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के अधिकांश गांवों में महीनों से मनरेगा कार्य बंद पड़े हैं और ग्रामीण परिवार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। *पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कहा कि पिछले दो दशकों से मनरेगा ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को सम्मान के साथ जीवन जीने का आधार दिया है। कोविड जैसी महामारी में भी यही

योजना गरीबों की सबसे बड़ी ढाल बनी थी, लेकिन भाजपा सरकार अब यही सुरक्षा छीन रही है। यह सामाजिक न्याय पर सीधा हमला है। *विधायक प्रत्याशी रमेश सिंह ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत अब सरकार तय करेगी कि किसे काम मिलेगा और किसे नहीं। पंचायतों की भूमिका लगभग समाप्त कर दी गई है, जिससे गांवों का विकास ठप हो गया है। फसल कटाई के समय काम न देने का प्रावधान गरीबों को जानबूझकर भूखा रखने जैसा है। *पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार भगवान राम के नाम पर योजनाओं का नामकरण कर जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि गरीबों के रोजगार और मजदूरी के अधिकार छीने जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर महिला मजदूरों पर पड़ेगा। *जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने कहा कि पहले मनरेगा की मजदूरी का पूरा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था, जिससे कार्य निर्बाध चलता था। अब 40 प्रतिशत राशि राज्यों पर डालकर केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य खर्च बचाने के लिए काम ही न दें। यह फैसला संघीय ढांचे और गरीब मजदूरों दोनों के खिलाफ है। प्रेस वार्ता में सभी कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा और गरीब मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और आवश्यकता पड़ी तो व्यापक जनआंदोलन भी किया जाएगा। इस अवसर पर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूमा चटर्जी, निर्मला चतुर्वेदी, पूनम सिंह, रामनरेश पटेल सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।