सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बजरी खनन गतिविधियों पर 20 जुलाई तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक सभी माइनिंग लीज धारकों और ऐसे एलओआई धारकों (आवंटियों जिन्होंने अभी खनन शुरू नहीं किया है) पर लागू होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस आदेश के चलते भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में बजरी की किसी भी लीज पर खनन नहीं हो सकेगा। सुनवाई के दौरान, एलओआई धारकों के वकील ने अदालत से आवंटन यथावत रखने की मांग करते हुए तर्क दिया कि वे केवल एलओआई धारक हैं और माइनिंग नहीं कर रहे हैं। वहीं, माइनिंग लीज धारकों के वकील ने दलील दी कि वे पिछले छह महीनों से खदानें चला रहे हैं और बिना उनका पक्ष सुने खदानें बंद करा दी गईं, जिससे करीब 20 हजार टन बजरी बेकार पड़ी है। हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि माइनिंग लीज धारकों के साथ-साथ एलओआई धारकों द्वारा भी कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा। यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच द्वारा 20 जनवरी को दिए गए एक फैसले से जुड़ा है, जिसमें खनिज विभाग द्वारा बजरी के प्लॉट की नीलामी को रद्द कर जमा राशि लौटाने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए प्रतिवादी बृजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जानकारों का मानना है कि इस रोक से राज्य के राजस्व और निर्माण क्षेत्र पर सीधा असर पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें 20 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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Advertising agency चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•

15 hrs ago

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बजरी खनन गतिविधियों पर 20 जुलाई तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक सभी माइनिंग लीज धारकों और ऐसे एलओआई धारकों (आवंटियों जिन्होंने अभी खनन शुरू नहीं किया है) पर लागू होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस आदेश के चलते भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में बजरी की किसी भी लीज पर खनन नहीं हो सकेगा। सुनवाई के दौरान, एलओआई धारकों के वकील ने अदालत से आवंटन यथावत रखने की मांग करते हुए तर्क दिया कि वे केवल एलओआई धारक हैं और माइनिंग नहीं कर रहे हैं। वहीं, माइनिंग लीज धारकों के वकील ने दलील दी कि वे पिछले छह महीनों से खदानें चला रहे हैं और बिना उनका पक्ष सुने खदानें बंद करा दी गईं, जिससे करीब

20 हजार टन बजरी बेकार पड़ी है। हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि माइनिंग लीज धारकों के साथ-साथ एलओआई धारकों द्वारा भी कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा। यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच द्वारा 20 जनवरी को दिए गए एक फैसले से जुड़ा है, जिसमें खनिज विभाग द्वारा बजरी के प्लॉट की नीलामी को रद्द कर जमा राशि लौटाने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए प्रतिवादी बृजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जानकारों का मानना है कि इस रोक से राज्य के राजस्व और निर्माण क्षेत्र पर सीधा असर पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें 20 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।